पणजी : गोवा डेअरीचे व्यवस्थापन राष्ट्रीय डेअरी विकास मंडळाकडे (एनडीडीबी) सोपविण्याबाबतची सर्व कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सहकार सोसायटी निबंधकांना दिले आहेत. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ७ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
ऑगस्ट महिन्यात गोवा सरकारने गोवा डेअरीचे व्यवस्थापन एनडीडीबीकडे सोपविले. त्यामुळे सध्या गोवा डेअरीचा ताबा एनडीडीबीकडे आहे. त्यापूर्वी सरकारने डेअरीच्या व्यवस्थापनासाठी प्रशासकाची नियुक्ती केली होती.
गोवा डेअरीतील गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यात यावी, या मागणीसाठी माजी अध्यक्ष, तसेच माजी संचालक अनूप देसाई आणि इतरांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने हस्तांतरणाशी संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले.
गोवा डेअरीच्या कारभारात भ्रष्टाचार होत असल्याने व्यवस्थापनात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी डेअरीचे व्यवस्थापन एनडीडीबीकडे सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने न्यायालयात सांगितले आहे. मात्र, याचिकादारांनी या निर्णयाला हरकत घेतली आहे. कोणत्या कायद्याच्या आधारे गोवा डेअरीचे व्यवस्थापन एनडीडीबीकडे सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असा सवाल याचिकादारांनी उपस्थित केला आहे.
डेअरीचे व्यवस्थापन एनडीडीबीकडे सोपविण्यापूर्वी आमसभेची मान्यता घेणे आवश्यक असल्याचे याचिकादार अनूप देसाई यांनी म्हटले आहे. या विषयावर आमसभेत चर्चा किंवा मान्यता घेण्यात आली नसल्याची माहिती त्यांनी न्यायालयात दिली.
दरम्यान, २०२४ मध्ये गोवा डेअरीचे व्यवस्थापन एनडीडीबीकडे सोपविण्याचा ठराव मंजूर झाल्याची माहिती एका प्रशासकाने दिली होती. या ठरावासह संबंधित आदेश आणि अन्य कागदपत्रे न्यायालयाने आता मागविली आहेत.