म्हापसा : हडफडे येथील ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ या नाईट क्लबला लागलेल्या भीषण आगीत २५ निष्पाप लोकांचा बळी गेला होता. या दुर्घटनेप्रकरणी क्लबचे मालक गौरव लुथरा, सौरभ लुथरा आणि अजय गुप्ता यांनी सोमवारी म्हापसा अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात शरणागती पत्करली.
आरोपींची जामीन रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. तसेच त्यांना १४ सप्टेंबरपर्यंत कनिष्ठ न्यायालयाला शरण जाण्याचा आदेश दिला होता. शरणागती पत्करल्यानंतर तिघांचीही रवानगी कोलवाळ कारागृहातील न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली.
सुनावणीवेळी आरोपींच्या वकिलांनी त्यांच्या वैद्यकीय गरजांचा (जसे की गादी, औषधे आणि टॉवेल) हवाला देत काही सवलतींची मागणी केली. न्यायालयाने या वस्तू वापरण्यास परवानगी दिली. मात्र, गौरव लुथरा आणि सौरभ लुथरा यांना बूट वापरण्याची परवानगी नाकारण्यात आली, कारण या विनंतीवर तपास अधिकार्याचे म्हणणे मागवण्यात आले आहे.
दरम्यान, लुथरा बंधूंचे वकील लवकरच या प्रकरणात आपल्या अशीलांच्या जामिनासाठी अर्ज करण्याची शक्यता आहे. संशयितांचे वकील अॅड. सौम्या ड्रॅगो यांनी पत्रकारांना सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार लुथरा बंधूंनी शरणागती पत्करली आहे आणि न्यायालयाने त्यांच्या शरणागतीला मान्यता देणारा आदेश दिला आहे.
आम्ही त्यांच्या वैद्यकीय इतिहासाचा आधार घेत अर्ज केला होता. या अर्जासोबत डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन आणि वैद्यकीय अहवाल जोडले होते. ज्यात त्यांना औषधे, गादी आणि टॉवेलची गरज असल्याचे नमूद केले होते. न्यायालयाने या गोष्टींना परवानगी दिली, असे अॅड. ड्रॅगो म्हणाल्या.
त्यांनी पुढे सांगितले की, बूट वापरण्याबाबतही अर्ज केला होता, परंतु न्यायाधीशांनी सांगितले की, त्यांना या अर्जावर तपास अधिकार्याचे म्हणणे हवे आहे. त्यामुळे पुढील तारखेला त्याबाबतचे म्हणणे ऐकून आदेश दिले जातील. आम्ही लवकरच अशिलांसाठी जामीन अर्ज दाखल करणार आहेत, असे अॅड. ड्रॅगो म्हणाल्या.
राज्य सरकारच्या आव्हानानंतर तिघांचा जामीन रद्द
६ डिसेंबर २०२५ रोजी हडफडे येथील ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ या क्लबमध्ये ही आगीची घटना घडली होती, ज्यात २५ जणांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी हणजूण पोलिसांनी लुथरा बंधू, अजय गुप्ता यांच्यासह १३ जणांना अटक करत त्यांच्याविरोधात न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यानंतर म्हापसा अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने वरील तिन्ही संशयितांचा जामीन अर्ज मंजूर केला होता. राज्य सरकारने या जामीन निवाड्याला गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता हा जामीन रद्द केला होता.