मडगाव : लिफ्ट देण्याचा बहाणा करत लुटीच्या हेतूने रुपा शेठ पारकर यांची हत्या केल्याच्या आरोपाखाली चार वर्षांपूर्वी अटक करण्यात आलेल्या संशयित ट्रकचालक हुसेन खान याचा जामीन अर्ज मडगाव सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला. हा गुन्हा गंभीर आणि क्रूर स्वरुपाचा असून संशयिताविरोधात परिस्थितीजन्य पुरावे उपलब्ध असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राम प्रभू देसाई यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हा आदेश दिला. हा खटला प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असल्याच्या कारणावरून संशयिताला जामीन देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच हे जुने कोठडीचे प्रकरण असल्याने खटल्याची सुनावणी जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
६ मे २०२२ रोजी कुडचडे येथील गांधीनगर, गुड्डेमळ सावर्डे परिसरातील निर्जन जंगलात अज्ञात महिलेचा मृतदेह आढळून आला होता. तपासादरम्यान मृत महिला दाभाळ करमणे येथील रहिवासी रुपा शेठ पारकर असल्याचे निष्पन्न झाले.
या प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखा आणि दक्षिण गोवा पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने केला. तपासादरम्यान ५० हून अधिक संशयितांची चौकशी करण्यात आली, तसेच मोठ्या प्रमाणावर सीसीटीव्ही चित्रणाची तपासणी करण्यात आली. या तपासातून कर्नाटकचा मूळ रहिवासी असलेला आणि काकोडा कुडचडे येथे राहणारा ४० वर्षीय ट्रकचालक हुसेन खान याचे हालचालींचे ठसे गुन्ह्याच्या ठिकाणाशी संबंधित असल्याचे समोर आले. त्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली.
तपास यंत्रणेच्या माहितीनुसार, खान याने रुपा पारकर यांना आपल्या वाहनातून लिफ्ट दिली. प्रवासादरम्यान त्याने जड हत्याराने त्यांच्यावर हल्ला करून हत्या केल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर पारकर यांच्या अंगावरील सोन्याची साखळी व अन्य दागिने लुटून मृतदेह जंगलात फेकून दिल्याचे तपासात समोर आले.
सरकारी वकिलांनी जामिनाला विरोध केला. संशयिताविरोधात लुटलेल्या मालाची जप्ती झालेली असून फॉरेन्सिक तसेच अन्य वैज्ञानिक पुरावे उपलब्ध असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
न्यायालयाने सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेतले. या गुन्ह्यासाठी फाशी किंवा जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद असल्याचे नमूद करत केवळ खटल्याला विलंब होत असल्याच्या कारणावरून वैज्ञानिक व परिस्थितीजन्य पुरावे दुर्लक्षित करून जामीन देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, हे जुने कस्टडी प्रकरण असल्याने खटल्याची सुनावणी जलदगतीने घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
४ वर्षांत केवळ ७ साक्षीदारांची तपासणी
संशयिताच्यावतीने वकिलांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, आरोपपत्रात ५८ साक्षीदारांचा समावेश असताना गेल्या चार वर्षांत केवळ सात साक्षीदार तपासले गेले आहेत. त्यामुळे खटला पूर्ण होण्यास आणखी बराच कालावधी लागू शकतो. संशयित प्रदीर्घ काळापासून तुरुंगात असल्याने त्याला जामीन मंजूर करावा, अशी मागणी केली.