पणजी : कारापूर-सर्वण येथील लोढा गृहप्रकल्पाविरोधात स्थानिक ग्रामस्थांनी छेडलेले धरणे आंदोलन अखेर १६१ दिवसांनंतर तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. करापूर-सर्वण ग्रामपंचायतीने संबंधित बांधकाम प्रकल्पाला अधिकृतपणे 'काम बंद' (Stop-Work Notice) नोटीस जारी केल्याच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलकांनी हा निर्णय घेतला. प्रशासकीय पातळीवर मिळालेल्या या पहिल्या मोठ्या यशामुळे स्थानिक ग्रामस्थांना दिलासा मिळाला असला, तरी पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी कायदेशीर लढाई सुरूच ठेवून गरज भासल्यास आंदोलन पुन्हा तीव्र करण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.
उच्चस्तरीय बैठका आणि तांत्रिक पडताळणीची प्रक्रिया
गेल्या पाच महिन्यांपेक्षा जास्त काळ सुरू असलेल्या या आंदोलनाची दखल घेत प्रशासनाने तांत्रिक व कायदेशीर पातळीवर हालचाली सुरू केल्या होत्या. या आंदोलनाच्या अनुषंगाने काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांसोबत ग्रामस्थांची बैठक पार पडली होती. या बैठकीनंतर ४ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीला महसूल, नगर नियोजन, पंचायत संचालनालय आणि पर्यावरण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीदरम्यान आंदोलक व स्थानिक ग्रामस्थांनी प्रकल्पाच्या कायदेशीर वैधतेवर आणि स्थानिक पर्यावरणावर होणाऱ्या संभाव्य गंभीर परिणामांवर प्रकाश टाकणारी कागदपत्रे प्रशासनासमोर सादर केली. सर्व तांत्रिक बाजू व कायदेशीर मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी या विषयावर योग्य व नियमानुसार कारवाई करण्याचे आश्वासन ग्रामस्थांना दिले होते.
पंचायतीची 'काम बंद' नोटीस आणि आंदोलन स्थगिती
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील चर्चेनंतर आणि तांत्रिक कागदपत्रांच्या अवलोकनानंतर, काल ११ सप्टेंबर रोजी कारापूर-सर्वण पंचायतीने कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करत 'लोढा' प्रकल्पाविरोधात 'काम बंद' आदेश जारी केला.
या प्रशासकीय आदेशाची माहिती मिळताच आज १२ सप्टेंबर रोजी आंदोलनस्थळी ग्रामस्थांची आणि आंदोलकांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. पंचायतीची नोटीस वाचून दाखवल्यानंतर सर्वानुमते धरणे आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गणेशोत्सवाच्या पूर्वसंध्येला मिळालेला हा आदेश स्थानिक जनतेच्या एकजुटीचा विजय मानला जात आहे.
कायदेशीर लढा सुरूच राहणार; आंदोलकांचा इशारा
धरणे आंदोलन मागे घेणे हा लढ्याचा शेवट नसून तो केवळ एक टप्पा आहे, असे आंदोलकांनी स्पष्ट केले. प्रकल्पाचे बांधकाम तात्काळ थांबवणे ही ग्रामस्थांची प्राथमिक आणि प्रमुख मागणी होती, ती प्रशासकीय आदेशामुळे पूर्ण झाली आहे.
तथापि, या प्रकल्पाला असलेला विरोध कायम असून, न्यायालयातील कायदेशीर लढा पूर्ण ताकदीने लढला जाईल. प्रकल्पाशी संबंधित सर्व परवानग्यांची कायदेशीर चौकशी होईपर्यंत ग्रामस्थ परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून असणार आहेत. भविष्यात जर या आदेशाचे उल्लंघन झाले किंवा नियमांची पायमल्ली करून पुन्हा काम सुरू करण्याचा प्रयत्न झाला, तर हे आंदोलन अधिक तीव्र स्वरूपात पुन्हा छेडले जाईल, असा स्पष्ट इशाराही आंदोलकांनी दिला आहे.