पणजी: गोव्याच्या राजकीय पटलावर पुन्हा एकदा मोठ्या घडामोडींना वेग आला आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांमधील ताणतणाव चरमसीमेला पोहोचला असून, 'आम आदमी पार्टी' (आप) आणि 'गोवा फॉरवर्ड पार्टी' यांनी संयुक्त पोस्टर मोहीम राबवत 'गोवा फर्स्ट' या नव्या तिसऱ्या आघाडीची मुहूर्तमेढ रोवली आहे. राज्यभरात सुरू झालेल्या या मोहिमेत काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष या दोन्ही प्रमुख पक्षांवर एकाच वेळी निशाणा साधण्यात आला आहे. काँग्रेस आणि भाजपने आजवर मतदारांची फसवणूक केली असून, आता तिसऱ्यांदा फसू नका, असे थेट आवाहन या मोहिमेद्वारे करण्यात आले आहे. या नव्या समीकरणामुळे राज्यातील पारंपरिक द्विपक्षीय लढतीचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले असून, एका सशक्त 'तिसऱ्या पर्याया'चा उदय होताना दिसत आहे.
२०२७ च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी “गोवा फर्स्ट” दृष्टिकोन स्वीकारण्यावर भर दिल्याने, गोवा फॉरवर्ड पार्टी (GFP) आणि आम आदमी पार्टी (AAP) यांच्यात संभाव्य राजकीय पुनर्रचना आकारास येताना दिसत आहे. ८ ऑगस्ट रोजी त्यांनी एका पत्रकार परिषदेत राज्यातील शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर केलेली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. शिक्षणाच्या संदर्भात दिल्लीच्या शिक्षणमंत्री म्हणून केलेल्या कामाचा दाखला देत सरदेसाई यांनी 'आप' नेत्या आतिशी यांचे विशेष कौतुक केले होते. या वक्तव्यामुळे २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी 'गोवा फॉरवर्ड' आणि 'आप' यांच्यात अधिक घट्ट सहकार्याची शक्यता वर्तवली जात आहे; तथापि, आकारास येणारी विरोधी पक्षांची एकजूट ही पारंपरिक युतीच्या राजकारणापेक्षा गोव्याच्या हितसंबंधांनी प्रेरित असावी, यावरही विजय सरदेसाई यांनी भर दिला.
काँग्रेससोबत जाण्यास 'आप' आणि 'गोवा फॉरवर्ड'ची अनास्था का?
काँग्रेस हा राज्यातील मुख्य विरोधी पक्ष असला तरी, 'आप' आणि 'गोवा फॉरवर्ड' यांनी काँग्रेससोबत युती करण्यास उघडपणे नकार दिला आहे. यामागे प्रामुख्याने काँग्रेसची ढासळलेली विश्वासार्हता आणि पक्षांतराचा इतिहास ही मुख्य कारणे मानली जात आहेत. गेल्या काही वर्षांत काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी मोठ्या संख्येने सत्ताधारी पक्षात प्रवेश केला. त्यामुळे "काँग्रेसला दिलेले मत हे अंतिमतः भाजपच्याच पचनी पडते," असा तर्क या दोन्ही पक्षांकडून लावला जात आहे. निवडून आलेले प्रतिनिधी पुन्हा पक्ष सोडणार नाहीत, याची कोणतीही ठोस संरचनात्मक खात्री काँग्रेस देऊ शकत नाही.
दुसरीकडे, जागावाटपाच्या वाटाघाटींमध्ये काँग्रेसकडून होणारा अवाजवी विलंब आणि पारंपरिक बडेपणा दाखवण्याची वृत्ती, यामुळे प्रादेशिक पक्षांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. काँग्रेसच्या या ढिम्म कारभारामुळे विरोधी पक्षांची मते संघटित होण्याऐवजी विखुरली जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
गेल्या दोन महिन्यांतील राजकीय घडामोडींचा पट
गेल्या दोन महिन्यांतील घटनाक्रमावर नजर टाकल्यास या नव्या समीकरणाची पाळेमुळे स्पष्ट होतात. ऑगस्टच्या सुरुवातीला विरोधी पक्षांची एकजूट घडवून आणण्यासाठी प्राथमिक चर्चा सुरू झाली होती. अनेक समविचारी घटकांनी विरोधी मतांची फाटाफूट रोखण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येण्याचे आवाहन केले होते.
त्यानंतर काँग्रेसने वाटाघाटीसाठी समिती गठीत केली, परंतु जागावाटपाच्या मुद्द्यावरून मतभेद उफाळून आले. काँग्रेसने स्वतःच्या जुन्या जागांच्या आधारे वाटाघाटीचा प्रस्ताव ठेवला, तर इतर पक्षांनी काँग्रेसच्या सध्याच्या मर्यादित संख्याबळाचे बोट दाखवत योग्य वाट्याची मागणी केली. ऑगस्टच्या मध्यावर 'गोवा फॉरवर्ड'च्या राजकीय व्यवहार समितीने काँग्रेससोबतच्या चर्चांना पूर्णविराम दिला आणि राज्यातील सर्व ४० जागांवर चाचपणी सुरू करण्याची घोषणा केली.
सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात काँग्रेसच्या वरिष्ठ शिष्टमंडळाने प्रादेशिक पक्षाच्या नेतृत्वाची भेट घेऊन चर्चा पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या बैठकीत उपस्थित केलेल्या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे काँग्रेसला देता आली नाहीत. या संपूर्ण राजकीय संघर्षाचा शेवट 'आप' आणि 'गोवा फॉरवर्ड'च्या संयुक्त 'गोवा फर्स्ट' मोहिमेत झाला, ज्यामुळे तिसऱ्या आघाडीची औपचारिक सुरुवात झाली.
भाजप आणि काँग्रेसला बसणारा संभाव्य फटका
विद्यमान राजकीय समीकरणांचा अभ्यास केल्यास, 'गोवा फर्स्ट' या नव्या आघाडीमुळे काँग्रेस आणि भाजप या दोघांचेही मोठे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काँग्रेसची हक्काची मते या नव्या आघाडीकडे वळू शकतात. शहरी, मध्यमवर्गीय आणि सुशिक्षित मतदारांमध्ये काँग्रेसबद्दल असलेल्या अनास्थेचा थेट फायदा 'आप' आणि प्रादेशिक आघाडीला होईल. विशेषतः दक्षिण गोव्यात, जिथे विरोधी पक्षांची पकड मजबूत मानली जाते, तिथे विरोधी मतांचे विभाजन काँग्रेसच्या पराभवाला कारणीभूत ठरू शकते.
दुसरीकडे, १५ वर्षांच्या प्रदीर्घ सत्ताकाळानंतर भाजपला स्थानिक पातळीवर काही प्रमाणात प्रस्थापितविरोधी लाटेचा (Anti-Incumbency) सामना करावा लागत आहे. नोकरभरतीतील कथित अनियमितता, जमिनीच्या हस्तांतरणाचे मुद्दे आणि स्थानिक संस्कृतीवरील अतिक्रमणाचे आरोप यांमुळे नाराज असलेला मतदार वर्ग, जर काँग्रेसला पर्याय मानत नसेल, तर तो या नव्या 'गोवा फर्स्ट' आघाडीकडे आकर्षित होऊ शकतो. यामुळे भाजपच्या पारंपरिक मतपेटीत मोठे खिंडार पडण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
राजकीय विश्लेषकांच्या दृष्टीने सद्यस्थितीचे सूचक चित्र
राजकीय अभ्यासक आणि विविध सर्वेक्षणांच्या निष्कर्षांनुसार, गोव्यात विरोधी पक्षांची एकत्रित मते सत्ताधारी पक्षापेक्षा अधिक असली, तरी ती विखुरलेल्या स्वरूपात आहेत. सध्याच्या घडामोडींवरून असे दिसते की, विरोधी पक्षांचे नेते स्वतःचे अस्तित्व आणि वर्चस्व वाचवण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेत आहेत.
सद्यस्थिती ही एका नाजूक वळणावर उभी आहे; जर तिसरी आघाडी पूर्ण ताकदीने निवडणुकीच्या मैदानात उतरली, तर गोव्यात त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळणे कठीण होईल आणि निवडणूक निकालानंतरच्या तडजोडींवरच पुढील सरकारचे भविष्य अवलंबून असेल.
'गोवा फॉरवर्ड'च्या नेतृत्वाची काँग्रेसबाबतची मानसिकता
'गोवा फॉरवर्ड'च्या वरिष्ठ नेतृत्वाच्या भूमिकेकडे पाहिले असता, त्यांची काँग्रेसबाबतची मानसिकता 'साशंकता आणि व्यावहारिक राजकारण' अशी दिसते. भूतकाळातील कटू अनुभवांमुळे काँग्रेसच्या राष्ट्रीय किंवा राज्य नेतृत्वावर त्यांचा पूर्ण विश्वास उरलेला नाही. काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण किंवा युतीचे प्रस्ताव देऊनही त्यास वेळेत मिळणारा प्रतिसाद न मिळाल्याने, प्रादेशिक अस्मिता जपण्यासाठी स्वबळावर किंवा इतर पर्यायांसह पुढे जाणेच योग्य, असा विचार या नेतृत्वाने केला आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, काँग्रेससाठी दारे पूर्णपणे बंद न करता, स्वतःचे राजकीय वजन वाढवण्यासाठी तिसऱ्या आघाडीचे कार्ड वापरणे, ही या प्रादेशिक नेतृत्वाची एक अत्यंत चतुर आणि धोरणात्मक खेळी मानली जात आहे.