पणजी : गोवा राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या (GSIDC) अध्यक्षपदाचा कारभार हाती घेतल्यापासून राज्यातील प्रलंबित विकासकामांना गती देण्याचा प्रयत्न केला आहे असे कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांनी म्हटले. म्हापसा शहरासह संपूर्ण बार्देश तालुक्याच्या पायाभूत विकासासाठी पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले असून, स्थानिक आमदार जोशुआ डिसोझा आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या सहकार्याने म्हापसा व बार्देशचा कायापालट केला जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सध्या महामंडळामार्फत सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला असून सर्व कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यावर भर दिला जात आहे असे ते म्हणाले.
बार्देश भवन : म्हापशातील पार्किंग व वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा
म्हापसा शहरात दररोज भेडसावणाऱ्या तीव्र पार्किंग आणि वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी एका महत्त्वाकांक्षी प्रशासकीय इमारतीचा (बार्देश भवन) प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहे. या बहुमजली इमारतीमध्ये एकाच वेळी सुमारे १९० चारचाकी वाहने पार्क करण्याची अद्ययावत सोय उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय म्हापसा शहरात विखुरलेली सर्व सरकारी कार्यालये एकाच छताखाली आणण्यासाठी म्हापसा-मोरोड येथे ११० कोटी रुपये खर्चाचे भव्य प्रशासकीय संकुल उभारण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असून, तो आर्थिक मंजुरीसाठी पाठवण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बोडगेश्वर मंदिरापासूनच्या मुख्य रस्त्याचे रुंदीकरण केले जाणार असून, यामुळे महामार्गावर होणारी वाहतूक कोंडी लक्षणीयरीत्या कमी होईल. पेडणे, डिचोली आणि अन्य भागांतून शिक्षण व रोजगारासाठी म्हापशात येणाऱ्या विद्यार्थी, चाकरमानी व पर्यटकांना या प्रकल्पामुळे आगामी दोन वर्षांत मोठा दिलासा मिळणार आहे.
ग्रामीण भागांचा विकास आणि प्रलंबित प्रकल्पांना गती
हा विकास आराखडा केवळ एका मतदारसंघापुरता मर्यादित न ठेवता संपूर्ण बार्देश तालुक्याचा विचार करून तयार करण्यात आला आहे. गणेशोत्सवानंतर या प्रकल्पांच्या पायाभरणीचे काम सुरू करण्याचे नियोजन असून, निविदा (टेंडर) प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर औपचारिक माहिती प्रसिद्ध केली जाईल. यासोबतच म्हापसा बसस्थानकाचे सुशोभीकरण आणि सुधारणा टप्प्याटप्प्याने केली जाईल.
GSIDC च्या माध्यमातून केवळ शहरांपुरती कामे मर्यादित न ठेवता ग्रामीण भागातही गरजेनुसार रस्ते, पूल आणि आरोग्य केंद्रांची निर्मिती केली जाणार आहे. पत्रादेवी येथील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या स्मारकाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून, मडगाव येथील आयुष रुग्णालय लवकरात लवकर हस्तांतरित केले जाईल. वास्कोसह राज्यातील सुमारे पाच नवीन प्रकल्प सध्या लोकार्पण स्तरावर आहेत.
गोव्याबाहेरील प्रकल्पांतून महामंडळाचे आर्थिक बळकटीकरण
महामंडळाची आर्थिक स्थिती भक्कम करण्यासाठी गोव्याबाहेरील इतर राज्यांतील पायाभूत प्रकल्पांसाठीही बोली (Bidding) लावण्याचा विचार GSIDC करत आहे. यामुळे मिळणाऱ्या अतिरिक्त महसुलातून राज्यातील पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम केल्या जातील. या धोरणामुळे महामंडळाची व्यावसायिक क्षमता वाढेल आणि गोव्यातील स्थानिक विकासकामांसाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध होण्यास मोठी मदत होईल. राबवल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकल्पांमध्ये गुणवत्ता आणि पारदर्शकता राखत गोव्याच्या सर्वसमावेशक विकासाला नवी दिशा देण्याचा निर्धार या वेळी व्यक्त करण्यात आला.
जनगणनेशिवाय एसटी आरक्षण शक्य नाही : लोबो
सार्वजनिक जनगणनेशिवाय एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण देणे शक्य नाही, असे मत आमदार मायकल लोबो यांनी व्यक्त केले आहे. आपण सर्वोच्च न्यायालयातील एक आणि गोव्यातील एक अशा दोन वरिष्ठ वकिलांशी सल्लामसलत केली असून, जनगणनेच्या आकडेवारीशिवाय आरक्षण देणे कायदेशीररीत्या शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले असल्याचे लोबो यांनी सांगितले. तसेच आपले वैयक्तिक मतही याहून वेगळे नसून तेच आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.