पणजी : आठवड्यातून पाच दिवस काम (फाइव्ह-डे वीक), पीएलआय (PLI) योजना रद्द करणे आणि इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी राष्ट्रीयकृत बँकांच्या कर्मचारी संघटनांनी शुक्रवारी पणजीतील आझाद मैदानावर एक दिवसीय धरणे आंदोलन व संप केला. 'युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स'च्या (UFBU) बॅनरखाली हा देशव्यापी संप आयोजित करण्यात आला होता. केंद्र सरकारने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास २८, २९ आणि ३० सप्टेंबर रोजी पुन्हा तीन दिवसांचा संप करण्यात येईल आणि तरीही तोडगा न निघाल्यास २६ ऑक्टोबरपासून देशभरात बेमुदत संप पुकारला जाईल, असा स्पष्ट इशारा संघटनांनी दिला आहे.
काय आहेत प्रमुख मागण्या आणि वाद?
संघटनांचे प्रतिनिधी संतोष हळदणकर यांनी पत्रकारांना माहिती देताना सांगितले की, हा संप देशभरातील राष्ट्रीयकृत बँकांच्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचाच एक भाग आहे. सध्या कर्मचाऱ्यांना महिन्यातील दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी सुट्टी मिळते, तर पहिल्या आणि तिसऱ्या शनिवारी काम करावे लागते. सर्व शनिवारी सुट्टी जाहीर करण्याबाबत केंद्रीय स्तरावर भारतीय बँकिंग संघ (IBA) आणि कर्मचारी संघटना यांच्यात यापूर्वी सकारात्मक चर्चा झाली होती.
मार्च २०२४ मध्ये केंद्र सरकार व आयबीएकडून सर्व शनिवारी सुट्टी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, दोन वर्षे उलटून गेल्यानंतरही या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही. या मागणीबाबत विविध केंद्रीय मंत्रालयांकडे सतत पाठपुरावा केला जात आहे. विशेष म्हणजे, प्रत्येक शनिवारी सुट्टी देण्याच्या बदल्यात सोमवार ते शुक्रवार दररोज ४० मिनिटे अतिरिक्त काम करण्याची तयारी कर्मचाऱ्यांनी दर्शवली असून, तसे लेखी पत्रही आयबीएला सुपूर्द करण्यात आले आहे.
ग्राहकांच्या सुविधेबाबत संघटनांची भूमिका
संघाचे प्रतिनिधी मॅक्स परेरा यांनी स्पष्ट केले की, कर्मचाऱ्यांना ग्राहकांची गैरसोय करायची नाही, तर ते केवळ आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी संघर्ष करत आहेत. सध्याच्या आधुनिक काळात ऑनलाईन बँकिंग, मोबाईल ॲप आणि एटीएम सेवा उपलब्ध असल्याने संपाच्या काळात ग्राहकांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर कोणताही मोठा परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात आली आहे.