पणजी: जलस्रोत खात्यातून उच्च श्रेणी लिपीक (UDC) पदावरून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या ग्रॅच्युइटीमधून बेकायदेशीरपणे कपात केलेली १ लाख १२ हजार ६८० रुपयांची रक्कम ३० दिवसांच्या आत व्याजासह परत करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस गोवा राज्य मानवाधिकार आयोगाने केली आहे. तसेच, या रकमेवर १ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होणारे प्रतिवर्ष ६ टक्के व्याज तक्रारदारास देण्याचे आणि केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल १२ ऑक्टोबर २०२६ पूर्वी सादर करण्याचे निर्देश आयोगाने जलस्रोत खात्याला दिले आहेत. याबाबत भाग्यवान कोरगावकर यांनी मे २०२६ मध्ये मानवाधिकार आयोगाकडे दाद मागितली होती.
प्रकरण नेमके काय?
मानवाधिकार आयोगाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, तक्रारदार भाग्यवान कोरगावकर हे ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी जलस्रोत खात्यातून निवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर हाती आलेल्या 'पेन्शन पेमेंट ऑर्डर'ची (PPO) पाहणी केली असता, कोणतीही पूर्वकल्पना किंवा मान्यता न घेता त्यांच्या ग्रॅच्युइटीच्या रकमेतून १ लाख १२ हजार ६८० रुपये कापून घेतल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. या अन्यायकारक कारवाईविरोधात त्यांनी मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. या प्रकरणाची दखल घेत आयोगाने जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता आणि लेखा संचालनालयाच्या संचालकांना प्रतिवादी म्हणून नोटीस बजावली होती.
सुनावणीदरम्यान जलस्रोत खात्याने आपली बाजू मांडताना सांगितले की, सेवाकाळात कर्मचाऱ्याला चुकीच्या पद्धतीने अतिरिक्त वेतनवाढ (इन्क्रिमेंट) मिळाली होती. त्यामुळे नियमानुसार निवृत्तीच्या वेळी ही अतिरिक्त दिलेली रक्कम कपात करण्यात आली. कपात करण्यापूर्वी कर्मचाऱ्याकडून लेखी हमीपत्र (Undertaking) घेतल्याचा दावाही खात्याने केला. मात्र, सुनावणीदरम्यान असा कोणताही सबळ पुरावा किंवा लेखी हमीपत्र जलस्रोत खात्याला आयोगासमोर सादर करता आले नाही.
मानवाधिकारांचे उल्लंघन आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला
आयोगाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयासह विविध उच्च न्यायालयांनी निवृत्तीच्या वेळी अशा प्रकारे वेतनातून किंवा ग्रॅच्युइटीमधून थकबाकी वसुली करण्याच्या विरोधात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत. कर्मचाऱ्याकडून कोणतेही हमीपत्र नसताना अथवा त्याची चूक नसताना निवृत्तीच्या वेळी रक्कम कापून घेणे हे मानवाधिकारांचे थेट उल्लंघन आहे.
निवृत्तीवेतन (Pension), ग्रॅच्युइटी आणि भविष्य निर्वाह निधी (PF) हे निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या उर्वरित आयुष्यासाठी अत्यंत आवश्यक आर्थिक स्रोत असतात. या रकमेवरच निवृत्त कर्मचाऱ्याला सन्मानाने आणि आर्थिकदृष्ट्या स्थिर जीवन जगता येते. त्यामुळे जलस्रोत खात्याने कपात केलेली ही रक्कम ६ टक्के व्याजासह ३० दिवसांच्या मुदतीत संबंधित कर्मचाऱ्याला परत करावी, असे निर्देश मानवाधिकार आयोगाने दिले आहेत.