गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी
कोकणी ही गोव्याची राजभाषा आहे, तर मराठी ही सहभाषा आहे. गोव्याची निर्मिती भाषेच्या आधारावर झाली असल्याने सध्याच्या राजभाषाविषयक तरतुदींमध्ये बदल करणे योग्य ठरणार नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. प्रुडंट टीव्हीच्या ‘हेड ऑन’ कार्यक्रमात संपादक संचालक प्रमोद आचार्य यांनी त्यांची मुलाखत घेतली. मुलाखतीत त्यांनी राजभाषेच्या प्रश्नासह निवडणुकीतील उमेदवारांची निवड, अँटी-इन्कम्बन्सी, गोवा कर्मचारी भरती आयोग आणि नगरनियोजन कायद्याचे कलम ३९ ‘अ’ या विषयांवरही उत्तरे दिली.
मुख्यमंत्री म्हणाले, माझे शिक्षण मराठीतून झाले आहे. उद्या मराठी राजभाषा झाली, तरी सरकारी पत्रव्यवहार मराठीतून होईल का ? तसे नाही. गोव्याची परिस्थिती वेगळी आहे. मराठीमुळे गोव्याची संस्कृती टिकून आहे. गोव्यात कोकणी आणि मराठी या दोन्ही भाषा आहेत. कोकणीचीही मोठ्या प्रमाणात प्रगती होत आहे. नवे आणि दर्जेदार साहित्य निर्माण होत आहे. मराठी किंवा मराठी कार्यकर्त्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही.
कलम ३९ ‘अ’वर उपाय येईल
पर्यावरण खाते माझ्याकडे आहे. राज्याच्या पर्यावरणाबाबत मी संवेदनशील आहे. माझे सरकार पारदर्शकपणे काम करते. नगरनियोजन कायद्याच्या कलम ३९ ‘अ’वर काहीतरी उपाय नक्की केला जाईल. विधानसभेत कोणते विषय मांडले जातात, यावर मुख्यमंत्र्यांचे नियंत्रण नसते. सभागृहाचे कामकाज सभापतींच्या नियंत्रणाखाली चालते. कलम ३९ ‘अ’चा विषय सभागृहात आल्यानंतरच मला त्याची माहिती मिळाली, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
विरोधकांकडे लक्ष देण्यासाठी वेळ नाही
विरोधी आमदारांसह सर्व आमदारांशी माझे चांगले संबंध आहेत. विरोधी आमदारांमध्ये सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर वीरेश बोरकर यांनी मला बराच त्रास दिला. विरोधक काय करत आहेत, याकडे माझे लक्ष नाही. विरोधकांकडे लक्ष देण्यासाठी माझ्याकडे तेवढा वेळ नाही. विरोधकांसाठी मी ‘स्क्रिप्ट’ लिहू शकत नाही. माझ्या सरकारची ‘स्क्रिप्ट’ मी लिहिणार, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्याच्या हितासाठी प्रामाणिकपणे काम केले
मुख्यमंत्री म्हणून राज्याच्या हितासाठी मी प्रामाणिकपणे काम केले आहे. माझे हेतू कधीही चुकीचे नव्हते. अनेकांनी मुख्यमंत्रिपदाबाबत अफवा पसरवण्याचा प्रयत्न केला. पक्षाला पुन्हा सत्तेत आणणे हेच माझे ध्येय आहे. निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रिपद कोणाला द्यायचे, याचा निर्णय पक्ष घेईल. दिगंबर कामत यांना मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा नसेल, तर ती चांगली गोष्ट आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
मगोने आपली ताकद ओळखावी
मागील विधानसभा निवडणुकीत मगोची भाजपसोबत युती नव्हती. त्यांनी तृणमूल काँग्रेससोबत निवडणूक लढवली होती. त्यांना दोन जागा मिळाल्या होत्या. मगोने आपली ताकद ओळखणे गरजेचे आहे. त्यांची भाजपसोबत युती होते, तेव्हाच त्यांना तीन जागा मिळाल्या आहेत. साखळी मतदारसंघासारख्या ठिकाणी सर्वेक्षण करण्याचे त्यांनी सोडून द्यावे. मागील निवडणुकीत साखळीतील त्यांचा उमेदवार ‘काँग्रेसला मतदान करा’, असे सांगत फिरत होता. मगोसोबत युती करण्यास भाजपला हरकत नाही. मात्र मगोने ताकद ओळखून निर्णय घ्यायला हवा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
कर्मचारी भरती आयोगामार्फतच नोकरभरती
कर्मचारी भरती पारदर्शकपणे व्हावी यासाठी कर्मचारी भरती आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. आयोगामार्फतच भरती करण्याचा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे. या निर्णयात कोणताही बदल होणार नाही. नोकरभरती पारदर्शक पद्धतीने झालेली जनतेला हवी आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
सरकारविरोधात अँटी-इन्कम्बन्सी नाही
सरकारविरोधात अँटी-इन्कम्बन्सी नाही. भाजप सरकारच्या काळात मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्याबरोबरच अनेक कल्याणकारी योजना सुरू झाल्या. डबल इंजिन सरकारच्या कामाची गती सर्वांनी पाहिली आहे. त्यामुळे अँटी-इन्कम्बन्सी नसून सरकारच्या बाजूने ‘प्रो-इन्कम्बन्सी’ आहे. आता तीन मोफत सिलिंडर देणारी उज्ज्वला योजना सुरू झाली आहे. विरोधकांनी या योजनेचेही राजकारण केले. विरोधकांनी टीका करावी; सरकारचे काम मात्र सुरूच राहील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
उमेदवारीचा निर्णय पक्ष घेतो
भाजपची उमेदवारी कोणाला द्यायची किंवा कोणाला मिळणार, हे मुख्यमंत्री ठरवत नाहीत. उमेदवारी देण्याची पक्षाची स्वतंत्र पद्धत आहे. त्यानुसार निवडणुकीतील उमेदवार निश्चित केले जातील, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.