लंडन : ज्या ब्रिटिश साम्राज्याचा एकेकाळी जगभरावर दबदबा होता आणि ज्यावर कधी सूर्य मावळत नव्हता, ते युनायटेड किंगडम आता स्वतःच्याच अंतर्गत राजकीय संघर्षांमुळे फाळणीच्या उंबरठ्यावर उभे असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. १४ सप्टेंबर रोजी वेल्सची राजधानी कार्डिफ येथे घडलेल्या एका ऐतिहासिक घडामोडीने ब्रिटनच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली. स्कॉटलंड, वेल्स आणि उत्तर आयर्लंड या तीन देशांच्या प्रमुखांनी एका संयुक्त सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करून आपल्या देशांना युनायटेड किंगडमपासून स्वतंत्र करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. 'कार्डिफ करार' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या ऐतिहासिक दस्तऐवजाद्वारे लंडन मधील 'वेस्टमिन्स्टर' म्हणजेच ब्रिटिश संसदेच्या वर्चस्वाला थेट आव्हान देण्यात आले आहे.
कार्डिफ कराराची पार्श्वभूमी आणि राजकीय महत्त्व
कार्डिफ येथील शिखर परिषदेत वेल्सचे नेते र्हुन आप आल्पिन, स्कॉटलंडचे जॉन स्विनी आणि उत्तर आयर्लंडच्या मिशेल ओ'नील यांच्यासह आयर्लंड प्रजासत्ताकच्या विरोधी पक्षनेत्या मेरी लो मॅकडोनाल्ड एकत्र आल्या होत्या. या नेत्यांनी स्वाक्षरी केलेल्या निवेदनात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, या बेटांवरील राजकीय वातावरण आता बदलत आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच स्कॉटलंड, वेल्स आणि उत्तर आयर्लंड या तिन्ही देशांमध्ये असे नेतृत्व सत्तेत जे युनायटेड किंगडमपासून स्वातंत्र्याचे समर्थन करते. लंडनच्या वेस्टमिन्स्टर प्रशासनाचा काळ आता संपत आल्याचे हे स्पष्ट संकेत आहेत. आपल्या देशातील जनतेला स्वतःचे भवितव्य ठरवण्याचा आणि स्वयंनिर्णयाचा पूर्ण अधिकार असून कोणताही ब्रिटिश सरकार लोकशाहीचा हा अधिकार रोखू शकत नाही, असा थेट इशारा या नेत्यांनी दिला आहे.
या घडामोडीच्या मागे दोन प्रमुख आंतरराष्ट्रीय व प्रादेशिक घटना कारणीभूत ठरल्या आहेत. ब्रिटिश पंतप्रधान अँडी बर्नहॅम यांनी स्कॉटलंड आणि उत्तर आयर्लंडमध्ये स्वातंत्र्यासाठी पुन्हा जनमत चाचणी (Referendum) घेण्याची शक्यता स्पष्टपणे फेटाळून लावली होती. त्याच वेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयर्लंडच्या एकत्रीकरणाचे उघडपणे समर्थन करत आपल्याला संपूर्ण आयर्लंड एकत्र आलेला पाहायला आवडेल असे विधान केले होते. या दोन घटनांनंतर तिन्ही देशांच्या नेत्यांनी एकत्र येत आपली रणनीती आखली आहे.
युनायटेड किंगडमचा ४०० वर्षांचा ऐतिहासिक प्रवास
युनायटेड किंगडमचा इतिहास हा लष्करी ताकद, राजकीय करार आणि विलीनीकरणाच्या टप्प्यांतून घडलेला आहे. उत्तर-पश्चिम युरोपमधील ६,००० पेक्षा जास्त बेटांच्या समूहाला 'ब्रिटिश आयल्स' म्हटले जाते. यामध्ये ग्रेट ब्रिटन आणि आयर्लंड ही दोन मुख्य बेटे आहेत. ग्रेट ब्रिटन बेटावर इंग्लंड, स्कॉटलंड आणि वेल्स हे तीन देश वसलेले आहेत, तर आयर्लंड बेटावर आयर्लंड प्रजासत्ताक आणि उत्तर आयर्लंड हे दोन भाग आहेत.
इंग्लंडने १३ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात वेल्सवर ताबा मिळवला होता, परंतु १५३६ च्या युनियन कायद्याद्वारे वेल्सला कायदेशीररित्या इंग्लंडच्या राज्याचा भाग बनवण्यात आले. त्यानंतर १७०७ मध्ये 'ॲक्ट ऑफ युनियन' (Act of Union) द्वारे इंग्लंड आणि स्कॉटलंड ही दोन वेगळी राज्ये एकत्र आली आणि 'युनायटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटन'ची स्थापना झाली. आयर्लंड हे १२ व्या शतकापासून ब्रिटनच्या प्रभावाखाली होते. परंतु १७९८ च्या अयशस्वी आयरिश बंडानंतर, १८०० च्या युनियन कायद्यान्वये १८०१ मध्ये आयर्लंडचा युकेमध्ये अधिकृत समावेश झाला. त्यामुळे या देशाचे नाव 'युनायटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटन अँड आयर्लंड' असे झाले.
हा करार पुढील १०० वर्षे टिकला. मात्र, १९१९ ते १९२१ दरम्यान झालेल्या अँग्लो-आयरिश युद्धानंतर १९२२ मध्ये आयर्लंडचा मोठा भाग स्वतंत्र झाला, ज्याला आज आपण 'रिपब्लिक ऑफ आयर्लंड' (आयर्लंड प्रजासत्ताक) म्हणून ओळखतो. या युद्धादरम्यान उत्तर आयर्लंडमधील सहा काउंटींनी ब्रिटनसोबतच राहण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून आजतागायत या युनियनला 'युनायटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटन अँड नॉर्दर्न आयर्लंड' म्हणून ओळखले जाते.
स्वातंत्र्याची मागणी आणि कायदेशीर पेचप्रसंग
स्वातंत्र्याची ही मागणी जितकी राजकीय आहे तितकीच ती घटनात्मकदृष्ट्या गुंतागुंतीची आहे. तिन्ही देशांच्या नेत्यांनी या करारावर आपल्या सरकारचे प्रमुख म्हणून नव्हे तर आपापल्या राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी म्हणून स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. स्कॉटलंडमध्ये २०११ मध्ये स्कॉटिश नॅशनल पार्टी (SNP) पूर्ण बहुमताने सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी स्वातंत्र्यासाठी जनमत चाचणीची मागणी लावून धरली होती. तत्कालीन कायदेशीर प्रक्रियेनुसार, १९९८ च्या स्कॉटलंड कायद्यातील कलम ३० (Section 30) अंतर्गत ब्रिटिश संसदेने जनमत चाचणी घेण्याचे अधिकार स्कॉटिश संसदेकडे वर्ग केले होते.
त्यानुसार १८ सप्टेंबर २०१४ रोजी स्कॉटलंडमध्ये "स्कॉटलंड हा स्वतंत्र देश असावा का?" या एकाच प्रश्नावर ऐतिहासिक जनमत चाचणी झाली. त्यामध्ये ५५.३ टक्के लोकांनी युकेसोबत राहण्याच्या बाजूने तर ४४.७ टक्के लोकांनी स्वातंत्र्याच्या बाजूने मतदान केले, ज्यामुळे स्कॉटलंड ब्रिटनचा भाग म्हणून कायम राहिला.
तथापि, २०२२ मध्ये युकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, लंडनच्या वेस्टमिन्स्टर संसदेच्या मंजुरीशिवाय स्कॉटिश संसद एकतर्फी स्वातंत्र्यासाठी दुसरी जनमत चाचणी घेऊ शकत नाही. कारण घटनात्मक बदल करण्याचे अधिकार केवळ ब्रिटिश संसदेकडे राखीव आहेत. स्कॉटलंडचे प्रथम मंत्री जॉन स्विनी यांनी २०३१ पर्यंत दुसरी जनमत चाचणी घेण्याची इच्छा व्यक्त केली असली तरी, हुजूर पक्ष (Conservatives), मजूर पक्ष (Labour) आणि लिबरल डेमोक्रॅट्स या ब्रिटनमधील प्रमुख राजकीय पक्षांचा याला तीव्र विरोध आहे.
वेल्स आणि उत्तर आयर्लंडचा इतिहास पाहता, १९७३ मध्ये उत्तर आयर्लंडमध्ये ब्रिटनसोबत राहायचे की आयर्लंड प्रजासत्ताकमध्ये सामील व्हायचे यावर सीमा जनमत चाचणी (Border Poll) झाली होती. परंतु आयरिश राष्ट्रवादी गटांनी या चाचणीवर बहिष्कार टाकल्यामुळे ९८.९ टक्के मते ब्रिटनसोबत राहण्याच्या बाजूने पडली होती. वेल्समध्ये अद्याप अशा प्रकारची थेट चाचणी झालेली नाही.
जनमताचा वाढता कल आणि भविष्यातील भू-राजकीय चित्र
'द गार्डियन' या वृत्तपत्राच्या ताज्या पाहणीनुसार, आज जर जनमत चाचणी झाली तर स्कॉटलंडमधील ४७ टक्के मतदार स्वातंत्र्याच्या बाजूने कौल देतील. उत्तर आयर्लंडमध्ये ३६ टक्के आणि वेल्समध्ये ३२ टक्के नागरिक युकेपासून वेगळे होण्याच्या मताचे आहेत. २०१४ च्या जनमत चाचणीनंतर स्कॉटलंडमधील स्वातंत्र्याचा पाठिंबा सातत्याने ४५ ते ५० टक्क्यांच्या दरम्यान राहिला आहे, तर वेल्स आणि उत्तर आयर्लंडमध्येही ही टक्केवारी वेगाने वाढत आहे.
सध्याच्या कायदेशीर आणि घटनात्मक स्थितीनुसार, युनायटेड किंगडमच्या कोणत्याही भागात जनमत चाचणी घेण्याचा किंवा घटनात्मक बदल करण्याचा अधिकार केवळ आणि केवळ लंडनच्या ब्रिटिश संसदेलाच आहे. २०१४ प्रमाणेच पुन्हा एकदा विशेष अधिकार हस्तांतरित केल्याशिवाय कोणताही घटक देश स्वतंत्र होऊ शकत नाही. याच कारणामुळे 'कार्डिफ करारात' ब्रिटिश सरकारला प्रत्येक अधिकारक्षेत्रात घटनात्मक बदलांसाठी तयारी करण्याचे आणि मार्ग सुकर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, ३०० वर्षांहून अधिक काळ जगावर अधिराज्य गाजवणारा युनायटेड किंगडम आज एका मोठ्या ऐतिहासिक व राजकीय समीकरणाच्या वळणावर उभा आहे. वेस्टमिन्स्टरच्या केंद्रीय सत्तेविरुद्ध उभे राहिलेले हे तीन देश भविष्यात ब्रिटनचे अस्तित्व कसे बदलतात, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.