पणजी : मागील काही वर्षांत गोव्याच्या सागरी हद्दीत अवैधरित्या मासेमारी करणाऱ्या बोटींचे प्रमाण वाढले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने कर्नाटक आणि महाराष्ट्र राज्यातील बोटींचा समावेश आहे. मत्स्योद्योग खात्याने १ जानेवारी २०२२ ते ३१ जुलै २०२६ दरम्यान अशा ५६ बोटींवर कडक कारवाई केली आहे. कायद्यानुसार या बोटींकडून ४६.१६ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. तर या बोटींवरील माशांची बोली लावून ८.५९ लाख रुपये महसूल प्राप्त झाला आहे.
खात्याने अशा बेकायदेशीरपणे मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर कडक कारवाई करत सागरी गस्त तीव्र केली आहे. एकूण ५४ उल्लंघनांपैकी कर्नाटकमधील ३४ तर महाराष्ट्रातील १९ बोटींचा समावेश होता. तर या कारवाईदरम्यान पकडलेली एक नौका पूर्णपणे विनानोंदणीकृत असल्याचे आढळले होते.
बहुतेक उल्लंघनांमध्ये वैध मासेमारी परवान्याशिवाय गोव्याच्या हद्दीत बेकायदेशीरपणे मासेमारी करणाऱ्या यांत्रिक ट्रॉलर्स आणि पर्ससीन नौकांचा समावेश होता. काही नौकांवर बंदी घातलेल्या एलइडी दिव्यांचा वापर करून मासेमारी केल्याबद्दल कारवाई करण्यात आली. सागरी संरक्षण कायद्यानुसार यावर कडक बंदी आहे.
परवाना नसल्याबद्दल आकारण्यात आलेल्या ५,००० रुपयांच्या मूळ दंडापासून ते गंभीर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर ४,२५,००० रुपयांपेक्षा जास्त दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. स्थानिक मच्छिमारांच्या उपजीविकेचे रक्षण करण्यासाठी, सागरी संसाधनांचा ऱ्हास रोखण्यासाठी आणि गोव्याच्या सागरी हद्दीत कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी किनारपट्टीवर गस्त आणि देखरेख नेहमीच सुरू राहणार आहे. खात्याकडे गस्त घालण्यासाठी एक गस्ती जहाज आहे. याद्वारे राज्याच्या प्रादेशिक जलक्षेत्रात नियमित गस्त घालण्यात येत आहे.
बेकायदेशीर मासेमारीच्या कारवायांना आळा घालण्यासाठी खात्यातर्फे किनारी पोलिसांनाही विनंती करण्यात येत आहे. बेकायदेशीर मासेमारीच्या तक्रारी स्वीकारण्यासाठी खात्याने एक समर्पित हेल्पलाईन आणि चोवीस तास कार्यरत नियंत्रण कक्ष सुरू केले आहे. खात्याने संबंधित राज्याच्या मत्स्योद्योग खात्यालाही त्या राज्याच्या मासेमारी जहाजांकडून होणाऱ्या बेकायदेशीर मासेमारीबद्दल माहिती देण्यात येते.