पणजी : उच्च माध्यमिक विद्यालयांमध्ये तासिका पद्धतीवर कार्यरत असलेल्या शिक्षकांनी शिक्षण संचालकांची भेट घेऊन सेवेत कायम करण्याची मागणी केली. तसेच समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत सेवेत घेतल्यास योग्य वेतन देण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. यावेळी आमदार वीरेश बोरकर उपस्थित होते.
राज्यात तासिका तसेच कंत्राटी पद्धतीने मोठ्या संख्येने शिक्षक कार्यरत आहेत. सरकारने १० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यासाठी नियम निश्चित केले असले तरी शिक्षकांसाठी मात्र कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही, अशी समस्या शिक्षकांनी मांडली.
तासिका तत्वावरील तसेच कंत्राटी शिक्षकांनी दिलेले निवेदन सरकारकडे सादर करण्यात येईल. या मागणीवर सरकार निर्णय घेईल, असे शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांनी सांगितले.
विद्यालयातील ७८ शिक्षकांना बढती देण्यात आली आहे. हे शिक्षक उच्च माध्यमिक विद्यालयांमध्ये रुजू झाल्यामुळे तेथे कार्यरत कंत्राटी तसेच तासिका पद्धतीवरील शिक्षकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. मात्र, कंत्राटी किंवा लेक्चर बेसिसवर कार्यरत एकाही शिक्षकाला घरी बसावे लागणार नाही. सरकार त्यांना सामावून घेईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे झिंगडे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, वोकेशनल शाखेतील कंत्राटी शिक्षकांचा प्रश्न न्यायालयात आहे. संबंधित शिक्षकांनीच न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) लागू झाल्यानंतर वोकेशनल शाखा राहणार नाही. त्यामुळे या शिक्षकांना इतर ठिकाणी सामावून घेण्यात येईल, असे शिक्षण संचालकांनी सांगितले.
तासिका तत्वावर कार्यरत काही शिक्षकांना सध्या महिन्याला ३० ते ४० हजार रुपये वेतन मिळते. मात्र, समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत त्यांची नियुक्ती केल्यास वेतन कमी होण्याची शक्यता असल्याने त्यांची आर्थिक अडचण निर्माण होईल, अशी समस्या शिक्षकांनी शिक्षण संचालकांसमोर मांडली.
१० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिले आहे. त्याच धर्तीवर १० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या शिक्षकांनाही सेवेत कायम करावे, अशी मागणी आमदार वीरेश बोरकर यांनी केली.
मुख्यमंत्री ज्ञानपर्व योजना सुरू
सरकारी विद्यालयांमधील कंत्राटी शिक्षकांसाठी मुख्यमंत्री ज्ञानपर्व योजना सुरू करण्यात आली आहे. तीन वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या शिक्षकांना २० हजार, पाच वर्षे पूर्ण केलेल्यांना २५ हजार, तर १० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्यांना ३० हजार रुपये वेतन मिळणार आहे. योजनेची तयारी पूर्ण झाली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.