महागाईवर उतारा म्हणून सरकारने चतुर्थीपूर्वी तीन गॅस सिलिंडरचे पैसे देण्याची योजना काढली. तीन हजार रुपये सिलिंडर ग्राहकांच्या खात्यात जमा होतील. त्यानंतर विरोधकांनी सरकारवर टीका सुरू केली. चतुर्थीच्या तोंडावर भाजी, नारळ, साखर अशा गोष्टीही महाग होत आहेत. फलोत्पादन महामंडळाकडून भाजी आणि नारळ चांगल्या दरात देण्याचा प्रयत्नही सरकारने सुरू केला आहे. गॅस सिलिंडरसाठी सरकार तीन हजार रुपये देत असल्यामुळे त्यात चुकीचे काही आहे, असे दिसत नाही. कारण सरकारने यापूर्वीच ही योजना जाहीर केली होती; फक्त आता निवडणुकीच्या तोंडावर तिची अंमलबजावणी होत आहे. अशा अनेक गोष्टी सरकारने जाहीर केल्या आहेत, त्यांची अंमलबजावणी आता सुरू होणार आहे. पुढील दोन-तीन महिन्यांत सरकार अशा प्रलंबित समाजोपयोगी योजनांमध्ये अनेक बदल करणार आहे.
महागाई वाढत असल्यामुळे समाजकल्याणाच्या योजना राबवणे यात काही गैर नाही. त्यामुळे जनतेला काही मोफत मिळत असेल, तर त्याला विरोधकांनीही विरोध करू नये. कारण हा पैसासुद्धा जनतेचाच आहे. ज्या देशात कष्ट करून सरकारला कर भरला जातो, त्या लोकांना कवडीही मोफत मिळत नाही. प्राप्तीकरापासून ते वस्तूंवरील करांमुळे सर्वसामान्य जनतेला महागाईचा सामना करावा लागत असताना सत्तेतील लोक जर सरकारच्या माध्यमातून जनतेला काही देत असतील, तर त्या गोष्टींना मोफत वाटण्याच्या गोष्टींमध्ये समाविष्ट केले जाऊ नये. महागाईच्या झळीने लोकांचे बजेट कोलमडले असताना आणि नोकऱ्यांसाठी संघर्ष सुरू असताना, जर कायमस्वरूपी योजनांमधून सरकारकडून जनतेला परतावा म्हणून काही योजनांचा लाभ होत असेल, तर त्याला विरोध होऊ नये. निवडणुकीच्या काळात किंवा सणासुदीला लोकांना जे राजकारणी खैरात म्हणून घरगुती वापराचे साहित्य व पैसे वाटतात, त्या गोष्टी नाकारल्या पाहिजेत आणि अशा प्रकारांना प्रोत्साहन दिले जाऊ नये. पैशांचा माज असल्यामुळेच नेते निवडणुकीच्या काळात मते विकत घेण्यासाठी पैशांचे किंवा इतर वस्तू वाटपाचे नाटक करतात. त्यानंतर चार वर्षे ते लोकांकडे पाहतही नाहीत. परत पाचव्या वर्षी निवडणुकीपूर्वी सणाला साहित्य वाटतात किंवा निवडणुकीवेळी पैसे वाटतात. मधल्या काळात मतदारांची काय स्थिती झाली, त्यांनी काय खस्ता काढल्या, त्याच्याशी या नेत्यांचे काही देणेघेणे नसते. त्यामुळे सरकारकडून येणारी मदत अनेकांसाठी गरजेची ठरते.
‘दयानंद सामाजिक सुरक्षा’ योजनेमुळे वृद्धांना मोठी मदत होते. सव्वा लाखांपेक्षा जास्त लोक या योजनेचा लाभ घेतात. ‘गृह आधार’सारख्या योजनेतून सव्वा लाखांपेक्षा जास्त महिलांना लाभ होतो. दिव्यांग, विधवा, कलाकार या सर्वांना सरकारने वेगवेगळ्या माध्यमांतून मासिक मानधन मिळेल याची तरतूद केली आहे. ‘दयानंद सामाजिक सुरक्षा’ योजना तर गेल्या सुमारे ३० वर्षांपासून सुरू आहे. त्या योजनेच्या मानधनात वेळोवेळी वाढ झाली. ‘लाडली लक्ष्मी’सारख्या योजनेतून मुलींना लग्न, शिक्षणासाठी एकरकमी एक लाख रुपये मिळतात. या साऱ्या योजना समाजाच्या भल्यासाठी आहेत. महागाईचा विचार करून त्यात वेळोवेळी वाढ व्हायला हवी. त्यासाठी राजकीय पक्षांना आपल्या जाहीरनाम्यांमध्ये आश्वासन देण्याची गरज भासू नये. दरवर्षी किमान वाढ निश्चित करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे एकूणच सुरक्षित समाजासाठी अशा कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी विरोध होऊ नये. विरोध करायचाच असेल, तर मते विकत घेण्यासाठी जे लोक पैसे वाटत फिरतात त्यांना विरोध व्हायला हवा. निवडणुकीच्या काळातच जागे होणारे हे कथित तारणहार आपल्या खुर्चीसाठी लोकांचा वापर करतात, त्यांना लोकांनी धडा शिकवायला हवा. दोन-तीन हजारांसाठी मत विकून पाच वर्षे पश्चाताप करून घेण्यासाठी मतदानावेळी हिताचा विचार प्रत्येकाने केला, तर बऱ्याच गोष्टी बदलू शकतात. समाजातील अडल्यानडलेल्यांना मदत होईल, अशा योजना राबवणे हे प्रत्येक सरकारचे कर्तव्य आहे. अखेर सरकारही जनतेच्याच पैशाने चालते. ‘गृह आधार’, ‘दयानंद सामाजिक सुरक्षा’, ‘दिनदयाळ स्वास्थ्य सेवा’, ‘लाडली लक्ष्मी’, ‘कलाकार पेन्शन’ आणि आता ‘उज्ज्वला गॅस सिलिंडर’ योजना या साऱ्या गोष्टी जनतेच्या हितासाठी आहेत. जनतेच्याच पैशातून होत आहेत. त्यामुळे अशा गोष्टींना विरोधही होऊ नये आणि त्यांचा अपप्रचारही होऊ नये.