एक रिक्त असलेल्या मंत्रिपदी एका आमदाराची लवकरच वर्णी लागणार आहे. चतुर्थीनंतर या मंत्र्याचा शपथविधी होऊ शकतो. सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात पितृपक्ष सुरू होत आहे. भाजप नेहमीच मुहूर्त पाहून काम करत असल्यामुळे नव्या मंत्र्याचा शपथविधी चतुर्थीनंतर लगेच होऊ शकतो. गेले दहा महिने भाजपने एक मंत्रिपद रिक्त ठेवले होते. निवडणुकीला सहा महिने शिल्लक आहेत, त्यामुळे तोपर्यंत एका आमदाराला मंत्री म्हणून काम करता येईल. गोव्यात मंत्रिमंडळाच्या जागा कमी असल्यामुळे आधीच आमदारांची आणि सरकारचीही नाराजी असते. जागा जास्त असल्यानंतर ज्येष्ठता, पक्षनिष्ठा वगैरे पाहून मंत्रिपदे दिली जातात. जेव्हा मंत्रिमंडळाची संख्याच मर्यादित असते, त्यावेळी विचार करून पदांचे वाटप होते. विचारपूर्वक वाटप करण्याऐवजी ज्याचे राजकीय वर्चस्व जास्त, त्याचाच दावा मजबूत ठरतो. घटनेप्रमाणे मुख्यमंत्री धरून बाराच मंत्रिपदे गोव्यासाठी आहेत. घटनादुरुस्तीपूर्वी या जागा किंचित जास्त होत्या. मनोहर पर्रीकर यांचे २००० सालचे मंत्रिमंडळ हे चौदा जणांचे होते. २००३ मधील घटना दुरुस्तीनंतर गोव्यातील मंत्रिमंडळाची संख्या १२ पर्यंत मर्यादित राहिली. तेव्हापासून मंत्रिमंडळात स्थान मिळवण्यासाठी जिंकून येणाऱ्यांची धडपड नेहमी सुरू असते.
गोवा मुक्तीनंतर भाऊसाहेबांचे सरकार आले, तेव्हापासून बरीच वर्षे सर्वसामान्य आमदार जो निवडून यायचा त्यालाही मंत्रिपद मिळाले होते. मात्र कालांतराने हे चित्र बदलू लागले. पुढे मंत्रिमंडळात स्थान मिळवण्यासाठी लॉबी होऊ लागल्या. मुख्यमंत्री होण्यासाठीही लॉबीच कामी येऊ लागली. शशिकलाताई काकोडकर यांची भाऊंच्या निधनानंतर निवड करण्यात आली. मात्र त्यानंतर प्रतापसिंग राणे, चर्चिल आलेमाव, लुईस प्रोत बार्बोझा, रवी नाईक, विल्फ्रेड डिसोझा, लुईझीन फालेरो आणि फ्रान्सिस सार्दिन हे त्या वेळी आपल्या मजबूत लॉबींमुळे आणि काही जणांना काँग्रेस वरिष्ठांचा असलेला आशीर्वाद यामुळे मुख्यमंत्री झाले. मुख्यमंत्री लॉबीच्या पाठिंब्याने ठरले आणि पडलेही. त्यामुळे मंत्रिमंडळातही लॉबींचेच राज्य चालायचे. भाजप २००० साली सत्तेत आला, तो पर्रीकरांच्या नेतृत्वाखाली. पर्रीकरांनीही आपल्या जवळच्याच अनेकांना मंत्रिपदी आणले. त्यानंतर पर्रीकर म्हणजेच भाजपचे मुख्यमंत्री असा नियम पडला. २००५ ते २०१२ पर्यंत काँग्रेसचे राज्य राहिले. त्यावेळीही प्रतापसिंग राणे आणि दिगंबर कामत यांना काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी इतरांना डावलूनच मुख्यमंत्रिपद दिले. मंत्रिमंडळात कोण असावेत, तेही नंतर मुख्यमंत्री असलेली व्यक्तीच ठरवू लागली. गेल्या दोन दशकांत काहीजण वारंवार मंत्रिमंडळात दिसतात. निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर काहीजण राजकारणातून बाहेर पडले. मात्र, सुदिन ढवळीकर, बाबूश मोन्सेरात, नंतरच्या काळात विश्वजीत राणे, मॉवीन गुदिन्हो आणि रोहन खंवटे हे मंत्रिमंडळात दिसू लागले. सरकार कोणाचेही आले तरी मंत्रिमंडळात काही चेहरे असतातच. काहीजण पक्षांतर करून येतात, तर काहीजण सरकार स्थापनेवेळीच मंत्री होतील, हे निश्चित असते. गेल्या २५ वर्षांत असे पहिल्यांदाच झाले आहे, की मंत्रिमंडळात बराच काळ एक मंत्रिपद रिक्त आहे. मंत्रिमंडळात स्थान मिळावे म्हणून अनेकजण सध्या इच्छुक आहेत. भाजपने हे मंत्रिपद सुमारे दहा महिने रिक्त ठेवले. रवी नाईक यांच्या निधनापासून हे पद रिक्त आहे. भाजपमध्ये लॉबीला फार महत्त्व नसल्यामुळे आणि दरवेळी केंद्रीय नेतृत्व कुठल्या ना कुठल्या कामात व्यस्त राहिल्यामुळे हे मंत्रिपद कोणाला द्यावे, त्याचा निर्णय झाला नव्हता. आता हा विषय मार्गी लागण्याच्या वाटेवर आहे. भाजपमध्ये पूर्वी मनोहर पर्रीकरच मुख्यमंत्री असा एक अलिखित नियम होता.
२०१४ मध्ये मोदी-शहा जोडी आली आणि त्यांनी पर्रीकरांना दिल्लीत नेले. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांना गोव्याचे नेतृत्व दिले. पर्रीकर २०१७ ला पुन्हा आले, पण त्यांच्या निधनानंतर भाजपला पुन्हा मुख्यमंत्री निवडावा लागला. डॉ. प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री झाले आणि मोदी - शहा यांच्या पसंतीमुळे तेव्हापासून तेच मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी पक्षातील आपले स्थान अढळ केल्यामुळे सध्या पक्ष आणि सरकार अशा दोन्ही गोष्टी ते दामू नाईक यांच्या सहकार्याने पाहत आहेत. जी एक जागा रिक्त आहे, त्या जागी ते कोणाची वर्णी लावतात त्याकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. संकल्प आमोणकर यांचे नाव आघाडीवर आहे. मात्र लोबो दाम्पत्यापैकी एकाला संधी मिळाली, तर आश्चर्य वाटू नये. जीत आरोलकर, केदार नाईक आणि नीलेश काब्राल असे अन्य काही आमदारही मंत्रिपद मिळवण्यासाठी इच्छुक आहेत. भाजपने मंत्रिपद द्यायचे निश्चित केलेच तर सहा महिन्यांचा मंत्री कोण होतो, ते पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल.