हिरवीगार शेती, नारळ-सुपारीच्या बागा, डोंगरउतार, खाजन जमिनी, गावांचे पारंपरिक वाडे आणि समुद्रकिनारे असलेल्या गोव्यात आज स्वतःचे घर बांधण्यासाठी जमीन मिळणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. जमिनीच्या किमती वाढत आहेत, उपलब्ध निवासी जमीन मर्यादित आहे. ‘जमीन मिळेल तिथे बांधकाम करा’असे म्हणता येणार नाही आणि ‘जमीन वाचवायची म्हणून बांधकामच करू नका’ हेही व्यवहार्य नाही. गोव्याला या दोन्ही टोकांमध्ये संतुलित, वैज्ञानिक आणि स्थानिकांच्या हिताचे धोरण आवश्यक आहे. स्थानिक कुटुंबांसाठी घर हा केवळ मालमत्तेचा विषय नाही. कुटुंबाची सुरक्षितता, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि पुढच्या पिढीचे भवितव्य त्याच्याशी जोडलेले आहे. सरकारच्या गोवा हाउसिंग बोर्डचे मूळ उद्दिष्टच गोमंतकीय जनतेला वाजवी दरात निवासी जागा आणि घरे उपलब्ध करून देणे आहे. मंडळाच्या विद्यमान योजनांमध्ये विविध ठिकाणी वेगवेगळ्या गटांसाठी घरे व भूखंड उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. मात्र सरकारी गृहनिर्माणाच्या काही योजना पुरेशा ठरत नाहीत. कारण समस्या फक्त घरांची संख्या वाढवण्याची नाही; परवडणारी जमीन आणि परवडणारी घरे निर्माण करण्याची आहे.
आज एखाद्या सामान्य गोमंतकीय तरुणाला घर बांधण्यासाठी जमीन विकत घ्यायची असेल, तर जमिनीची किंमतच त्याच्या आर्थिक क्षमतेच्या पलीकडे जाण्याची शक्यता आहे. त्यावर बांधकामाचा खर्च, परवानग्या, पायाभूत सुविधा आणि कर्जाचा बोजा वेगळाच. म्हणून सरकारने स्थानिक सामान्य कुटुंबाला घर कसे परवडेल याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी प्रत्येक मोकळी जमीन निवासी करायची हे उत्तर असू शकत नाही. राज्यातील जमीन ही अमर्याद संपत्ती नाही. एकदा भातशेती, बागायती किंवा पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्वाची जमीन काँक्रिटच्या जंगलात बदलली की ती पुन्हा शेतीच्या स्वरूपात आणणे जवळजवळ अशक्य असते. विशेषतः खाजन जमीन ही गोव्याच्या पर्यावरणीय आणि कृषी व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहे. या जमिनींच्या पुनरुज्जीवनासाठी राज्य सरकारने अलीकडे मोठ्या निधीची मागणी केली आहे. यावरून अशा जमिनींचे महत्त्व स्पष्ट होते. म्हणून घरे हवीत या नावाखाली शेती, खाजन जमीन, जंगल, डोंगरउतार आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भाग खुले करणे म्हणजे एका समस्येचे उत्तर शोधताना भविष्यातील अनेक समस्या निर्माण करणे होय. गोव्यासाठी प्रादेशिक आराखडा ही केवळ सरकारी कागदपत्रे नसून पुढील पिढ्यांच्या भूवापराचा आराखडा आहे. टीसीपी खात्याकडे प्रादेशिक आराखडा २०२१ अंतर्गत विविध तालुक्यांच्या भूवापर योजना उपलब्ध आहेत. म्हणून किती जमीन निवासी वापरासाठी उपलब्ध आहे आणि किती जमीन प्रत्यक्ष वापरात आहे तसेच किती भूखंड रिकामे पडले आहेत व किती जमीन शेतीसाठी राखून ठेवणे आवश्यक आहे ही माहिती मिळवावी लागेल. आवश्यकता असल्यास याचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण झाले पाहिजे. एका बाजूला घरासाठी जमीन नाही, अशी तक्रार आहे; दुसऱ्या बाजूला अनेक भागांत निवासी भूखंड वर्षानुवर्षे रिकामे पडलेले आहेत. मग नवीन शेती जमीन निवासी करण्यापूर्वी आधीच निवासी म्हणून उपलब्ध असलेल्या जमिनीचा पूर्ण वापर का करू नये, असा प्रश्न उपस्थित होतो. सर्व बाजूंनी अभ्यास करून पहिली उपलब्ध जमीन, नंतर नवीन जमीन अशी नीती स्वीकारता येईल. जमीन वाचवायची असेल तर कमी जमिनीवर अधिक घरे हा विचार अपरिहार्य आहे. म्हणजेच नियोजित पद्धतीने मध्यम घनतेचे गृहनिर्माण वाढवावे लागेल. मात्र याचा अर्थ प्रत्येक गावात उंच इमारती उभ्या करणे असा नसावा. एखाद्या प्रकल्पात ५०० घरे बांधली, पण त्यासाठी रस्ता, पाणी, मलनिस्सारण, कचरा व्यवस्थापन, पार्किंग, शाळा आणि आरोग्य सुविधा नसतील तर तो गृहनिर्माण प्रकल्प नसून ती भविष्यातील गंभीर समस्या ठरेल.
गोव्यात गृहनिर्माण धोरण करताना सर्वसाधारण रिअल इस्टेट बाजार आणि स्थानिकांची घराची गरज यांच्यात फरक करणे आवश्यक आहे. पर्यटन, गुंतवणूक आणि रिअल इस्टेटमुळे जमिनीला मोठी बाजारपेठ मिळते. पण बाजारभावाने जमीन विकत घेण्याची क्षमता प्रत्येक स्थानिक कुटुंबाकडे नसते. सरकारी जमीन उपलब्ध असेल तर सर्वप्रथम ती स्थानिकांच्या परवडणाऱ्या गृहनिर्माणासाठी वापरण्याचा विचार व्हावा. अलीकडे गोवा हाउसिंग बोर्डाला खासगी व सरकारी संस्थांबरोबर संयुक्तपणे व महसुल वाटप पद्धतीने गृहनिर्माण प्रकल्प राबवण्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी कायदेशीर पाऊल उचलले गेले आहे. यामुळे निधी आणि तांत्रिक क्षमता वाढू शकते; परंतु अशा भागीदारीचा अंतिम उद्देश परवडणारी घरे असला पाहिजे, केवळ व्यावसायिक रिअल इस्टेट नव्हे. गोव्याला घरेही हवीत आणि जमीनही वाचवायची आहे.