गोव्यात गुन्हेगारांना पोलिसांचा धाक राहिलेला नाही, मात्र यातील कितीतरी पोलीस राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने बढत्यांवर बढत्या मिळवतात. कामगिरी अगदीच किरकोळ असतानाही त्यांना पदोन्नती आणि पदकेही दिली जातात. त्यांची कारकीर्द पाहिली, तर त्यातील अनेकांनी सेवेत राहून फक्त नेत्यांनाच मदत केलेली असते. पोलिसांच्या अशा वागणुकीमुळे कोणीही त्यांना 'मॅनेज' करू शकतो असे घडत असल्यामुळे 'गुन्हेगार मोकाट आणि सर्वसामान्यांचा छळ' अशी गोव्यात स्थिती आहे. त्याच अनुषंगाने गोव्यातील गुन्हेगारी, गोळीबार आणि पोलीस यंत्रणेवर 'गोवन वार्ता'ने याच ठिकाणी 'बढत्यांमध्ये धन्यता, कामगिरीचे काय?' शीर्षकाखाली अग्रलेख प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतर विधानसभेत गोव्यातील वाढत्या गुन्ह्यांबाबत प्रश्न चर्चेला आला. तिथे प्रदीर्घ चर्चा झाली. गृहमंत्री असलेले मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पोलिसांची पूर्णपणे पाठराखण केली. पाठराखण करण्यामागे पोलीस गुन्हेगारांना पकडतात हेच सूत्र होते, हे खरेही आहे. पोलीस बहुतांशी गुन्हेगारांना अटक करतात, पण अटक केलेल्या गुन्हेगारांना शिक्षा होते का, हा प्रश्न आहे. विरोधकांनी त्याच मुद्द्यावर बोट ठेवले. गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण अगदी कमी आहे. बरेचसे गुन्हेगार सापडतात, पण ते काहीच दिवसांनी जामिनावर सुटतात. हे चित्र गोवा पोलिसांची प्रतिमा खराब करत आहे. गुन्हेगार जामिनावर सुटणे हे पोलिसांच्या तपासाचे अपयश असते. त्यात न्यायालय काहीच करू शकत नाही. एखादे प्रकरण गांभीर्याने आणि पुराव्यानिशी मांडण्यात जर पोलीस यंत्रणा अपयशी ठरली, तर गुन्हेगाराला जामीन ठरलेला आहे. गोव्यात तेच होत आहे. तपासात त्रुटी राहतात किंवा त्या ठेवल्या जातात. त्यामुळे बहुतेक प्रकरणांत गुन्हेगार मोकाट फिरत आहेत. या गोष्टीमुळेच पोलिसांच्या कार्यक्षमतेविषयी प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव आणि आमदार वीरेश बोरकर यांनी सरकारला याच मुद्द्यावरून घेरले. त्यावर पलटवार करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी गुन्ह्यांचा तपास लावण्यात गोवा पोलीस आघाडीवर आहेत, असे म्हटले. त्याही पुढे जाऊन मुख्यमंत्र्यांनी "गोव्यातील गुन्ह्यांमध्ये परप्रांतीयांचा सहभाग ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे," असा पुनरुच्चार केला. गेली काही वर्षे मुख्यमंत्री सातत्याने हे सांगत आहेत. यावेळी पुन्हा त्यांनी तसा दावा केला आहे. गोव्यातील अनेक गुन्ह्यांमध्ये परप्रांतीयांचा मोठा सहभाग असतो, हे वास्तव नाकारता येत नाही. कारण बहुतेक गुन्ह्यांत गोव्याबाहेरीलच लोक असतात. मात्र, गोव्यातील गुंडांची यादी पाहिली तर त्यातील बरेचजण हे गोव्यातील असतात. परप्रांतीय असले तरी त्यांनाही पोलिसांचा धाक राहिलेला नाही, असेच म्हणावे लागेल.
गोव्यात ज्या पद्धतीने गुन्हे होत आहेत ते पाहता पोलिसांना कोणी घाबरत नाही, असेच दिसते. एखाद्या गुन्ह्यात सापडलेल्या व्यक्तीला कठोर शिक्षा होईल यासाठी योग्य तपास, पुरावे या गोष्टींकडे लक्ष दिले तर गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होऊ शकते. कित्येक प्रकरणात न्यायालयानेच पोलिसांना खडसावले आहे. राजकीय शक्तींचे आदेश मानून पोलीस काम करू लागल्यानंतर जे व्हायला हवे, तेच गोवा पोलिसांचे झालेले दिसते. आपले अधिकार, कर्तव्ये आणि सेवेचे नियम पाळून सर्वसामान्यांना न्याय देणे हे आपले आद्यकर्तव्य आहे, याचा पोलिसांना विसर पडलेला दिसतो. यात सर्वच पोलिसांना मोजता येणार नाही. अनेक चांगले अधिकारी याला अपवादही आहेत. पण त्यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या दिल्या जात नाहीत. एखादे प्रकरण हाताबाहेर जाते असे दिसल्यानंतरच काही चांगल्या अधिकाऱ्यांना तपासासाठी नेमले जाते. तोपर्यंत राजकीय नेत्यांच्या जवळ असलेल्या अधिकाऱ्यांनाच महत्त्वाची पदे दिली जातात, अशी चर्चा पोलीस खात्यात सर्रास चालते. पोलीस दलाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी, अधिकाऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी, पोलिसांना तपासासाठी आवश्यक गोष्टींचे विशेष प्रशिक्षण देणे, गंभीर गुन्ह्यांवेळी अनुभवी अधिकाऱ्यांना तपासकामात सहकार्यासाठी नियुक्त करणे या गोष्टी करण्याची गरज आहे. राजकीय नेत्यांच्या शिफारशीने बदल्या बंद व्हायला हव्यात. गोव्यातून गुंडांचा नायनाट करण्यासाठी विशेष पथकाची नियुक्ती करून त्यांना अतिरिक्त अधिकार देण्याची गरज आहे. खून, बलात्कार, दरोडे, समाजकंटकांचा बंदोबस्त करण्यासाठी पोलीस दलातील चांगल्या अधिकाऱ्यांचे वेगवेगळे तपास विभाग करून प्रकरणे हाताळल्यास बरेच प्रश्न सुटू शकतात. मात्र त्यासाठी अधिकाऱ्यांना तपास कसा करावा, पुराव्यांचे संकलन कसे करावे आणि फॉरेन्सिकचा वापर कसा करावा, याचे प्रशिक्षण अनुभवी अधिकाऱ्यांकडून देणे गरजेचे आहे. पोलीस खात्यातील सध्याची स्थिती ही सर्व यंत्रणेवरच धुरळा बसल्यासारखी आहे. तो स्वच्छ करण्यासाठी आणि नव्याने कामाला लागण्यासाठी अधिकाऱ्यांना तपास स्वातंत्र्य देणे आवश्यक आहे.