पणजी : पेडणे पोलीस स्थानकातील तत्कालीन उपनिरीक्षक गौरेश मळीक यांनी स्वतःवर गोळी झाडल्या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. अंतिम अहवाल सादर करून बंद करण्यात आलेल्या या प्रकरणासह अशाच इतर प्रकरणांचीही फेरचौकशी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावून पुढील सुनावणी १२ ऑक्टोबर रोजी ठेवली आहे.
या प्रकरणी वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंते काशिनाथ शेट्ये यांसह कृष्णा पंडित, इनासियो पेरेरा, संतोष मांजरेकर, सुदीप ताम्हणकर, अॅड. आतीश मांद्रेकर यांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात राज्य सरकार, पेडणे पोलीस निरीक्षक, उत्तर गोवा अधीक्षक यांना प्रतिवादी केले आहे.
पेडणे पोलीस स्थानकात ४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याचिकेनुसार, मळीक यांनी त्यांच्या सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरमधून स्वतःवर गोळीबार केल्याप्रकरणी पेडणे पोलिसांनी तपास केला होता. वैद्यकीय तपासणीत १२ ऑक्टोबर २०१५ रोजी मानसिक आजाराची लक्षणे आढळली होती. मात्र, ३० मे २०१७ रोजी त्यांना कोणताही मानसिक आजार नसल्याचे स्पष्ट झाले.
त्यानंतर हैदराबाद येथील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेचा अहवाल प्राप्त न करताच पोलिसांनी २१ जून २०१८ रोजी पेडणे प्रथमवर्ग न्यायालयात अंतिम अहवाल सादर केला. न्यायालयाने ११ जानेवारी २०२२ रोजी प्रकरण बंद केले.
बंद प्रकरणांच्या फेरचौकशीची मागणी
न्यायवैद्यक अहवालाशिवाय प्रकरण बंद करण्यात आल्याचा आक्षेप घेत याचिकाकर्त्यांनी फेरचौकशीची मागणी केली आहे. तसेच अशाच प्रकारे अंतिम अहवाल सादर करून बंद करण्यात आलेल्या इतर प्रकरणांचीही पुन्हा चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.