पणजी : राज्य सरकार नारी शक्तीचे सक्षमीकरण करत आहे. राज्यातील ३,५१५ महिला स्वयंसहाय्य गटांना ४६८ कोटींचे कर्ज देण्यात आले आहे. ग्रामीण विकास खात्यातर्फे अशा गटांसाठी विविध योजना देखील सुरू करण्यात आल्या आहेत. येणाऱ्या काळात आम्ही महिला स्वयंसहाय्य गटांना त्यांची उत्पादने विक्री करण्यासाठी कायमस्वरूपी मार्केट बांधून देण्याचा विचार सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
विधानसभेत डिलायला लोबो यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, नारी शक्तीचचा खरा विकास २०१४ नंतरच सुरू झाला. महिला स्वयंसहाय्य गटांना बँकांनी ४६८ कोटींचे कर्ज केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या गॅरंटीमुळेच दिले आहे. अशा गटांच्या उत्पादनांना मार्केट मिळावे यासाठीच सारस आणि अन्य इव्हेंट आयोजित केले होते. सध्या १८ क्लस्टर लेव्हल फेडरेशनना सरकारी इमारतीमध्ये जागा देण्यात आली आहे. यापुढे बंद पडलेल्या प्राथमिक शाळांमध्ये या क्लस्टरला जागा देण्याचा विचार सुरू आहे. महिला स्वयंसहाय्यता गटांना कर्जे दिली असली तरी त्यांचे एनपीए ०.३ टक्के इतके कमी आहे.
तत्पूर्वी डिलायला लोबो यांनी स्वयंसहाय्य गटांच्या कामावर देखरेख ठेवणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्या म्हणाल्या, स्वयंसहाय्यता गटांनी किती कर्ज घेतले, त्याचे हफ्ते वेळेत फेडले का, त्यांनी किती जणांना रोजगार दिला, त्यांची वार्षिक उलाढाल किती याची माहिती सरकारने घेणे आवश्यक आहे. सरकारने सर्व गटांवर देखरेख ठेवावी. तसेच चांगले काम करणाऱ्या गटांना पुरस्कार द्यावा. यामुळे स्पर्धा वाढून उत्पादने अधिक चांगली होऊ शकतात, असे सांगितले.
आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले की, सरकार स्वयंसहाय्य गटांना प्रोत्साहन देण्याच्या नावाखाली त्यांना लुबाडत आहे. मागील काही वर्षांत स्वयंसहाय्यता गटांच्या नावे सरकारने २१ कोटी रुपयांचे इव्हेंट केले आहेत. यामध्ये अशा गटांना किती निधी मिळाला हे सरकारने स्पष्ट करावे. या खर्चात अशा गटांसाठी एक कायमस्वरूपी मार्केट बांधता आले असते.
बचतगटांना कमी दरात कर्ज द्या : डिकॉस्टा
राज्यातील तारांकित हॉटेलमध्ये महिला स्वयंसहाय्य गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांसाठी विशेष जागा उपलब्ध करून द्यावी. या गटांना सध्या १२ टक्के दराने कर्ज मिळते. हा दर ५ ते ६ टक्के करणे आवश्यक आहे, असे आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांनी सांगितले.