मडगाव : वेळ्ळी पंचायत क्षेत्रातील साबू तलावाला वेटलँड म्हणून अधिसूचित करण्याच्या प्रस्तावाला वेळ्ळी ग्रामसभेमध्ये विरोध दर्शवण्यात आला. प्रस्तावित बफर झोनमध्ये निवासी घरे, शेतजमिनी येत असल्याने भविष्यात ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’चे निर्बंध लागू होऊन स्थानिक नागरिकांच्या अडचणी वाढू शकतात, अशी भीती ग्रामस्थांनी यावेळी व्यक्त केली.
वेळ्ळी ग्रामसभेत रविवारी मच्छीमार समाजाशी संबंधित विविध विषयांवरही चर्चा झाली. पंचायत क्षेत्रातील तीन प्रभागांमधील मच्छीमारी करणार्या समाजातील सदस्यांना मच्छीमार वर्गवारीत समाविष्ट करण्याचा ठराव ग्रामसभेने मंजूर केला. यावेळी परिसरातील भटक्या कुत्र्यांचा तसेच मोकाट गुरांचा प्रश्न, कचरा व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक स्वच्छतेच्या समस्यांवरही सदस्यांनी चर्चा केली. रस्त्याशेजारी कचरा टाकण्यात येत असल्याने नागरिकांना त्रास होत आहे. त्यामुळे वेळ्ळी परिसरात कचरा टाकणार्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच पंचायतीकडून परिसरातून नियमित आणि पूर्णपणे कचरा संकलनाची व्यवस्था सुनिश्चित करावी, अशी मागणी ग्रामसभेत करण्यात आली. पंचायतीमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यावरही ग्रामसभेत चर्चा झाली. याशिवाय ब्लॅकस्पॉटच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवण्याची मागणी करण्यात आली.
ग्रामसभेने कलम ३९ अ च्या तरतुदीलाही यापूर्वी विरोध दर्शवला आहे. संबंधित परिसर आधीच प्रादेशिक आराखडा २०२१ अंतर्गत ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ म्हणून दर्शविण्यात आला असल्याचे ग्रामस्थांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे त्याच भागावर पुन्हा अतिरिक्त निर्बंध लादण्याची गरज काय, असा सवाल सदस्यांनी उपस्थित केला.
साबू तलावाला वेटलँडचा दर्जा देण्यापूर्वी स्थानिक रहिवाशांच्या हिताचा आणि विद्यमान बांधकामांचा विचार करावा, अशी भूमिका ग्रामसभेने घेतली. प्रस्तावित बफर झोनमुळे स्थानिकांच्या घरांवर व विकासकामांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी संबंधित प्राधिकरणाकडे ग्रामसभेचा विरोध नोंदविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.