पणजी : मालमत्ता नोंदणीसाठी डिजिटल फिंगरप्रिंट अपलोड करण्यासंदर्भात काँग्रेस आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी सुचवलेली दुरुस्ती फेटाळून गोवा नोंदणी दुरुस्ती विधेयकाला सभागृहाने मंजुरी दिली. हे विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली. आमदार विजय सरदेसाई, व्हेंझी व्हिएगस आणि वीरेश बोरकर यांनी विधेयकाला विरोध केला. भाजप आमदार नीलेश काब्राल यांनीही विधेयकावर काही सूचना मांडल्या.
विधेयकातील कलम ३२(अ) मध्ये नोंदणीसाठी दोन्ही हातांचे फिंगरप्रिंट अपलोड करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हे फिंगरप्रिंट किती काळ प्रणालीमध्ये संग्रहित राहतील, याबाबत विधेयकात स्पष्ट उल्लेख नाही. त्यामुळे फिंगरप्रिंटचा गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याचे सांगत कार्लुस फेरेरा यांनी त्यासंदर्भात दुरुस्ती सुचवली होती. मात्र, या दुरुस्तीवर मतदान घेण्यात आले आणि ती फेटाळण्यात आली.
कलम ७१(अ) नुसार नोंदणी नाकारण्याचे अधिकार नोंदणी अधिकाऱ्याला देण्यात आले आहेत. मात्र, अधिकारी नोंदणी किती काळ प्रलंबित ठेवू शकतो, याचा स्पष्ट उल्लेख विधेयकात नसल्याचा मुद्दा आमदार नीलेश काब्राल यांनी उपस्थित केला.
ऑनलाईन नोंदणीसाठी एनजीडीआरएस प्रणाली सुरू झाल्यानंतर आवश्यक ठरलेले बदल लक्षात घेऊन हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.
नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान गैरप्रकार आढळल्यास चौकशी केली जाणार आहे. मात्र, ही चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्याची पात्रता काय असणार, असा सवाल विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी उपस्थित केला.
आमदार विजय सरदेसाई यांनी विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली. बँकेकडे गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेच्या व्यवहारांची नोंदणी झाल्यास भविष्यातील पिढ्यांसाठी अडचणी निर्माण होऊ शकतात, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
विधेयकात ‘फ्रॉड्युलंट’ या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या शब्दाची स्पष्ट व्याख्या कायद्यात करणे आवश्यक असल्याचे आमदार व्हेंझी व्हिएगस यांनी सांगितले.