म्हापसा : आसगाव येथील ४० लाख रुपयांच्या जमीन फसवणूक प्रकरणात गुन्हा शाखेने अटक केलेले म्हापशाचे माजी नगरसेवक तारक आरोलकर यांना म्हापसा न्यायालयाने १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. दरम्यान, त्यांच्या जामीन अर्जावरील पुढील सुनावणी ३१ ऑगस्ट रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
तारक आरोलकर यांच्या जामीन अर्जावर शनिवारी सुनावणी झाली. पोलीस तसेच बचाव पक्षाच्या वकिलांनी अंशतः युक्तिवाद केला. त्यानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणी सोमवारी ३१ ऑगस्ट रोजी ठेवली.
दिल्ली येथील पंकज बजाज यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा शाखेने १७ ऑगस्ट रोजी आरोलकर यांच्याविरुद्ध फसवणूक, विश्वासघात आणि बनावट कागदपत्रांशी संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर १९ ऑगस्ट रोजी त्यांना अटक करण्यात आली.
हा फसवणुकीचा प्रकार २ नोव्हेंबर २०२२ ते १७ ऑगस्ट २०२६ दरम्यान घडला होता. तपासानुसार, आसगाव येथील सर्व्हे क्र. ३७/४ मधील जमीन आपली असल्याचे भासवून आरोलकर यांनी विश्वास संपादन करण्यासाठी बनावट विक्रीकरार दाखवला. जमीन खरेदीसाठी ४० लाख रुपये आगाऊ घेतल्यानंतर विक्रीकरार पूर्ण केला नाही तसेच रक्कमही परत केली नसल्याचा आरोप आहे.
नंतर सदर जमीन जोजफ मारियान डिसोझा उर्फ जुझे एम. डिसोझा यांच्या मालकीची असल्याचे समोर आल्यानंतर तक्रार दाखल करण्यात आली. पोलीस निरीक्षक तुषार लोटलीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक अमीन नाईक पुढील तपास करीत आहेत.
उपचारानंतर डिस्चार्ज; तुरुंगात रवानगी
शनिवारी गुन्हा शाखेच्या पोलिसांनी आरोलकर यांना म्हापसा प्रथमश्रेणी न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने १४ दिवस न्यायालयीन कोठडीचा आदेश दिल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी जिल्हा इस्पितळात नेले. आरोग्याच्या तक्रारी असल्याने पुढील उपचारासाठी त्यांना बांबोळी येथील गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय (जीएमसी) इस्पितळात हलवण्यात आले. रात्री उशिरापर्यंत त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. दरम्यान, आरोलकरला डिस्चार्ज दिल्यावर त्याची रवानगी रात्री कारागृहात करण्यात आली.
बनावट ओबीसी दाखला प्रकरणी तारक आरोलकरला अंतरिम दिलासा
ओबीसी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी वडिलांचा बनावट जन्मदाखला सादर केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल असलेले म्हापशाचे माजी नगरसेवक तारक आरोलकर यांना न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिला आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत त्यांना अटक करू नये, असा आदेश मेरशी येथील उत्तर गोवा अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने दिला आहे. ३० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक हमीसह इतर अटींवर हा अंतरिम आदेश देण्यात आला.फ्रान्सिस्को कार्व्हालो यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा शाखेने हे प्रकरण दाखल केले होते. आरोलकर यांनी आपण ओबीसी भंडारी नाईक समाजातील असल्याचा दावा करून बार्देशच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे ओबीसी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता. त्यानंतर १८ मार्च २०२१ रोजी त्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले. हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आरोलकरने त्यांचे वडील मंगेश अनंत आरोलकर यांचे बनावट जन्म प्रमाणपत्र सादर केल्याचा दावा केला. सदर जन्म दाखला १५ एप्रिल १९७४ रोजी जारी करण्यात आला होता.
या प्रकरणी गुन्हा शाखेने आरोलकर यांच्याविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२०, ४६५, ४६८ आणि ४७१ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. अटकेपासून संरक्षण मिळावे यासाठी आरोलकर यांनी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला असून, त्यावर २ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.