गोवा सरकारने धर्मांतर प्रतिबंध विधेयक आणण्याची तयारी केल्यानंतर गोव्यात सध्या त्यावरूनच वाद सुरू झाला आहे. बेकायदा धर्मांतर रोखण्यासाठी हा कायदा तयार करून तो मंत्रिमंडळाने मंजूर केला. गोव्यात धर्मांतराची प्रकरणे होत असतील, पण तशी मोठी प्रकरणे गोव्यात समोर आलेली नाहीत. जी समोर आली ती न्यायालयात टिकू शकली नाहीत. एक-दोन प्रकरणात गुन्हाही रद्द करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. त्यामुळे बेकायदा धर्मांतर करणाऱ्यांना शिक्षा देण्यासाठी कायदा करण्याची तेवढी आवश्यकता होती का, असा प्रश्न आता विरोधक विचारत आहेत. एके काळी गोव्यात मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर झाले. पोर्तुगीज काळापासून गोव्यात धर्म प्रसार आणि धर्मांतर झाल्याच्या नोंदी आहेत. आजही त्याचे ठसे गोव्यातील जीवनमानावर दिसतात. फोंडा, सासष्टी, मुरगाव, तिसवाडी आणि केपेसारख्या तालुक्यांत अशा प्रकारे अनेकांची धर्मांतरे यापूर्वी झाली आहेत. ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार पोर्तुगीज काळात झाला, ज्यात हिंदूंची देवालये नष्ट करण्यासह हिंदू धर्मातील अनेकांना ख्रिस्ती धर्मात नेण्यात आले. लक्ष्मीकांत भेंब्रे यांच्या 'कातोलिकांचे भारतातील धर्मप्रसाराचे मार्ग' या पुस्तकात सविस्तरपणे धर्मप्रसार आणि हिंदूंना कॅथोलिक पंथात प्रवेश करण्याच्या कृतीबद्दल अनेक मुद्दे मांडलेले आहेत. इ.स. १५४० पासून पुढे कशा प्रकारे हिंदूंची देवालये नष्ट करून नंतर हिंदूंना कॅथोलिक पंथात घेण्यासाठी काम करण्यात आले त्याबाबत अनेक पुस्तकांत सविस्तरपणे संदर्भ आले आहेत. अ. का. प्रियोळकर यांच्या 'द गोवा इंक्विझिशन' अशा अनेक पुस्तकांत गोव्यातील धर्मांतराचा इतिहास व त्याची पार्श्वभूमी सविस्तरपणे आली आहे. धर्मांतराचा हा इतिहास पुसता येणार नाही. पोर्तुगीज काळात गोव्यातील हिंदूंवर झालेले अनन्वित अत्याचार आणि त्या काळात सुरू झालेले धर्मांतर हे सत्य नाकारता येणार नाही.
मुक्तीनंतरही गोव्यात धर्मांतराचे प्रकार सुरूच राहिले, असे मानले जाते. फक्त ख्रिश्चन धर्मातच नव्हे, तर अनेक दीनदुबळ्यांना वेगवेगळ्या आमिषांद्वारे मुस्लिम धर्मातही नेले जात असल्याचे सांगितले जाते. मुस्लिम धर्मातील लोकांकडून हिंदूंच्या मुलींना फूस लावून पळवून नेण्याचे प्रकार घडतात, पण तक्रारदार नसल्यामुळे त्यावर पोलीसही काही करू शकत नाहीत. 'लव्ह जिहाद'चा शिक्काही त्यावर मारला जातो. मात्र जबरदस्तीने किंवा बेकायदा धर्मांतराच्या तक्रारी येत नसल्यामुळे त्यावर काही कारवाई करता येत नाही. पोलिसांनी काही प्रकरणांत धर्मांतराचा मुद्दा उपस्थित केला, पण न्यायालयाने ते आरोप खोडून काढले. त्यामुळे गोव्यात आताही धर्मांतर होत असले तरी त्याबाबत तक्रारी येत नाहीत, हेही सत्य आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने आता धर्मांतर प्रतिबंध विधेयक आणण्याचे प्रयत्न चालवले असताना विरोधी आमदारांनी त्याला विरोध केला आहे. त्यांच्या मते सरकार एका विशिष्ट हेतूने हे विधेयक आणत आहे. विरोधी आमदारच नव्हे, तर सरकारला पाठिंबा दिलेल्या ख्रिस्ती आमदारांनीही बोलायला सुरुवात केली आहे. या विधेयकाला विधानसभेत विरोध करण्याची पूर्ण तयारी विरोधकांनी केली आहे. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर होईल की ते सभागृह समितीकडे जाईल, ते विधानसभेतच स्पष्ट होईल. मात्र भाजप धर्मांतराच्या विरोधात उघडपणे आपली भूमिका मांडत आला आहे. हे विधेयक तयार करतानाही भाजपने हिंदू मतदारांचाच विचार केला असेल, त्यामुळे जे आमदार विरोध करतील त्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी भाजप आपली रणनीती आखणार आहे, यात दुमत नाही. धर्मांतर प्रतिबंध कायद्याचा धसका ख्रिस्ती आमदारांनीच घेतल्यामुळे भाजपसोबत असलेल्या ख्रिस्ती आमदारांची काय भूमिका असेल, तेही पहावे लागेल. भाजपने हिंदू मतदारांना खुश करण्यासाठी विशेषतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीला उचलून धरण्याचे काम या विधेयकामार्फत केले आहे, त्यामुळे भाजपला त्याचा फायदाही होऊ शकेल. हिंदू मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी या विधेयकाचा लाभ होईल असे जर भाजपला वाटत असेल, तर त्यात तथ्यही असू शकेल. कारण बेकायदा होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी हे विधेयक आहे. असे असताना त्याला विरोध कशासाठी होतो, याचे उत्तरही विरोधी आमदारांना द्यावे लागेल. अन्यथा भाजपने टाकलेल्या या जाळ्यात विरोधी आमदारच अडकण्याची शक्यता आहे. विधेयक मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्यानंतर आता हा वाद सुरू झाला आहे. विधेयक विधानसभेत येईल त्यावेळी कोण त्याला विरोध करतो आणि भाजपचे आमदार नेमकी काय भूमिका घेतात त्यावरून भाजपचा हेतू काय आहे, तेही स्पष्ट होईल.