इराणविरुद्धच्या युद्धात अमेरिका आता लष्करी कारवायांबरोबर आर्थिक आघाडीही अधिक आक्रमकपणे उघडत आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी २४ ऑगस्टला ‘इकॉनॉमिक डी-डे’ म्हणून जाहीर केलेली ‘ऑपरेशन इकॉनॉमिक आऊटकास्ट’ ही मोहीम त्याच दिशेने टाकलेले मोठे पाऊल आहे.
या मोहिमेचे उद्दिष्ट इराणला महसूल मिळवून देणारे प्रत्येक आर्थिक दार बंद करणे आणि तेहरानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शक्य तितके एकाकी पाडणे हे आहे. पहिल्या टप्प्यात जवळपास ६० व्यक्ती, संस्था आणि जहाजांवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
या वेळी अमेरिकेची रणनीती केवळ इराणमधील कंपन्यांवर निर्बंध घालण्यापुरती मर्यादित नाही. अमेरिकेने डिजिटल मालमत्ता, तंत्रज्ञान, सोने, विमान वाहतूक आणि शिपिंग या क्षेत्रांनाही दुय्यम निर्बंधांच्या कक्षेत आणले आहे. म्हणजेच इराणशी थेट संबंध नसतानाही त्याच्यासोबत व्यवसाय करणाऱ्या तिसऱ्या देशांतील कंपन्यांना अमेरिकन बाजारपेठ, वित्तीय व्यवस्था किंवा इतर सुविधांवर निर्बंधांचा धोका पत्करावा लागू शकतो.
यातून ट्रम्प प्रशासनाचा खरा हेतू स्पष्ट होतो. इराणची अर्थव्यवस्था आधीच दीर्घकालीन निर्बंध, युद्ध आणि व्यापारातील अडथळ्यांनी दबावाखाली आहे. तरीही इराण पर्यायी मार्ग शोधून तेल विक्री, शिपिंग नेटवर्क, मध्यस्थ कंपन्या आणि विविध आर्थिक यंत्रणांमार्फत महसूल मिळवत राहिला आहे. अमेरिकेला आता या ‘छिद्रां’ना एक-एक करून बंद करायचे आहे. बेसेंट यांनीही इराणच्या आर्थिक जीवनवाहिन्या तोडण्याचे उद्दिष्ट स्पष्ट केले आहे.
मात्र, इथून या मोहिमेची खरी परीक्षा सुरू होते. अमेरिकेने इराणच्या आर्थिक नेटवर्कवर कारवाई करणे एक गोष्ट आहे; पण चीनसारख्या मोठ्या व्यापार भागीदारांवरही दबाव आणणे ही पूर्णपणे वेगळी बाब आहे. इराणच्या तेलाचा मोठा खरेदीदार असलेल्या चीनला अमेरिकेच्या दुय्यम निर्बंधांखाली आणण्याची तयारी दाखवणे म्हणजे अमेरिका आणि चीनधील आर्थिक तणाव आणखी वाढवण्याचा धोका आहे. बेसेंट यांनी ‘कोणीही निर्बंधांपासून वर नाही’ असा संदेश दिला आहे.
या धोरणाचा परिणाम इराणच्या सामान्य नागरिकांवर होणार नाही, असे म्हणणेही कठीण आहे. सरकारची आर्थिक कोंडी वाढली की चलनावर दबाव येतो, आयातीचा खर्च वाढतो आणि महागाई तीव्र होऊ शकते. त्याचा थेट परिणाम सामान्य जनतेवर होतो. २४ ऑगस्टलाच इराणी रियालने डॉलरच्या तुलनेत विक्रमी घसरण नोंदवल्याचे वृत्त आहे. म्हणजेच अमेरिकन दबावाचा परिणाम बाजारात जाणवू लागला आहे.
- सचिन दळवी