गोवा विधानसभा निवडणुकीला जरी काही महिने असले तरी राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. काँग्रेस, आम आदमी पक्ष आणि रिव्होल्युशनरी गोअन्स यांच्यात संभाव्य आघाडीच्या चर्चा सुरू होण्याच्या हालचाली आहेत. दुसरीकडे सत्ताधारी भाजपनेही संघटनात्मक तयारीला वेग दिला आहे. म्हणजेच निवडणुकीचे रणशिंग अधिकृतपणे वाजलेले नसले तरी राजकीय आखाडा सजू लागला आहे. पण या साऱ्या राजकीय हालचालींच्या पलीकडे एक मूलभूत प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे की गोव्याच्या निवडणुकीत खरा मुद्दा कोणता असणार? सत्ता कोणाची, मुख्यमंत्री कोणाचा आणि किती जागा कोणाला यापेक्षा गोव्याचे भवितव्य काय, हा प्रश्न केंद्रस्थानी येणार आहे एवढे निश्चित. आज गोव्याच्या जनतेसमोर जमीन, रोजगार, पर्यटन, पर्यावरण, ड्रग्ज, पायाभूत सुविधा, भ्रष्टाचार आणि प्रशासनातील पारदर्शकता असे अनेक प्रश्न आहेत. त्यात जमीनविषयक प्रश्नाने विशेष गंभीर रूप घेतले आहे. गोव्यात जमीन माफिया, जमिनीचे संशयास्पद व्यवहार आणि नैसर्गिक वारशावर वाढता दबाव याविरोधात 'इनफ इझ इनफ’ ही मोहीम सध्या चर्चेत आली आहे. विशेष म्हणजे ही मोहीम केवळ तरुण कार्यकर्त्यांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही; निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वामुळेही या प्रश्नाचे गांभीर्य अधोरेखित झाले आहे. हा प्रश्न केवळ एखाद्या पक्षाचा किंवा सरकारचा विरोध करण्यापुरता मर्यादित नाही. गोव्याची जमीन ही गोव्याच्या ओळखीचा, संस्कृतीचा आणि भविष्यातील अस्तित्वाचा भाग आहे. विकास हवा, गुंतवणूक हवी, रोजगार हवा पण त्यासाठी गोव्याची जमीन, शेती, डोंगर, किनारे आणि पर्यावरण यांची किंमत मोजावी लागणार असेल तर त्या विकासाचा फेरविचार करावा लागेल. गोवा विकसित व्हावा; पण गोवा गमावून नव्हे ही भावना निवडणुकीत निर्णायक ठरू शकते.
पक्षीय राजकारण अथवा राजकीय डावपेच बाजूला ठेवले तर असे म्हणता येईल की, गोव्याच्या पर्यटनाच्या प्रतिमेला ड्रग्जच्या समस्येने मोठा धक्का बसला आहे. विरोधकांकडून सरकारवर ड्रग्ज व्यवसायाला राजकीय संरक्षण मिळत असल्याचे आरोप होत आहेत. हे आरोप खरे की राजकीय, हा स्वतंत्र तपासाचा विषय आहे. पण त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे सरकारने या आरोपांना केवळ राजकीय टीका म्हणून न पाहता पारदर्शक तपास करून जनतेसमोर सत्य ठेवले पाहिजे. कोलवाळच्या मध्यवर्ती कारागृहात अमली पदार्थांचा सुळसुळाट झाल्याचे प्रकार उघडकीस आल्याने शहरे आणि गावे याशिवाय तुरुंगातही हे घातक पदार्थ पोचल्याचे दिसून येते. ड्रग्जचा प्रश्न केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा नाही. तो गोव्याच्या तरुण पिढीचा प्रश्न आहे. गोवा पर्यटनासाठी जगभरात ओळखला जातो. परंतु पर्यटन म्हणजे केवळ रात्रीची मौजमजा, मद्य, कॅसिनो किंवा पार्ट्या नव्हेत. कौटुंबिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन, वैद्यकीय पर्यटन आणि पर्यावरणपूरक पर्यटन यांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे. जर निवडणुकीच्या आधीच कोणाला किती जागा यावरून भांडण सुरू झाले, तर गोव्याला काय हवे हा प्रश्न पुन्हा मागे पडेल. आता खरे तर प्रत्येक पक्षाला काही प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील आणि त्यावर राज्याचे सुज्ञ मतदार मतदान करतील. पुढील दहा वर्षांत गोव्याची जमीन कोणत्या धोरणाने वाचवणार, तरुणांना गोव्यातच रोजगार कसा देणार, पर्यटनाचा दर्जा कसा उंचावणार, ड्रग्जविरोधी कारवाईत पारदर्शकता कशी आणणार, बेकायदा बांधकामांना आळा कसा घालणार, वाहतूक, रस्ते, पाणी आणि कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न कसा सोडवणार, भ्रष्टाचाराविरुद्ध प्रत्यक्ष कृती काय असणार या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे देणारा पक्षच बाजी मारेल, यात शंका नाही. गोव्याच्या राजकारणात ‘गोवा वाचवा’हा अत्यंत प्रभावी भावनिक मुद्दा आहे. पण आता त्याला ठोस धोरणाची जोड देण्याची गरज आहे. जमीन वाचवायची असेल, तर जमीन वापराचे धोरण स्पष्ट हवे. पर्यावरण वाचवायचे असेल, तर विकास प्रकल्पांच्या मंजुरीची प्रक्रिया पारदर्शक हवी. राजकारण स्वच्छ करायचे असेल, तर पक्षांतर, पैशांचे राजकारण आणि सत्तेसाठी होणाऱ्या तडजोडींवर जनतेनेच प्रश्न विचारले पाहिजेत.
आगामी निवडणुकीत सर्व पक्ष मोठमोठ्या घोषणा करतील. कोणी विकास सांगेल, कोणी भ्रष्टाचार सांगेल, कोणी जमीन वाचवण्याची भाषा करेल, तर कोणी रोजगाराचे आश्वासन देईल. हे तुम्ही सत्तेत असताना का केले नाही? हा प्रश्न सर्वच राजकीय पक्षांना आणि नेत्यांना विचारावा लागेल. गोव्याच्या जनतेला आता केवळ विरोधकांची एकजूट नको आहे; तिला पर्यायाची विश्वासार्हता हवी आहे. विरोधकांनी आघाडी केली तर त्यांनी जनतेसमोर केवळ जागावाटप जाहीर करू नये, त्यांनी गोवा विकासाचा आराखडा जनतेसमोर ठेवावा. जमीन, पर्यावरण, रोजगार, पर्यटन, ड्रग्ज, भ्रष्टाचार, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पायाभूत सुविधा आणि भाषिक-सांस्कृतिक प्रश्नांवर स्पष्ट धोरण जाहीर करावे. सरकार स्थापन झाल्यानंतर पक्षांतर रोखण्यासाठी काय करणार, याचेही आश्वासन द्यावे. कारण मतदाराने एका पक्षाच्या चिन्हावर मतदान केले आणि निवडून आलेला प्रतिनिधी दुसऱ्या पक्षात गेला, तर तो मतदारांचा विश्वासघात ठरतो. हा प्रश्न गोव्याच्या राजकारणात आज अत्यंत गंभीर आहे. पुढील निवडणूक ही केवळ सत्तांतराची निवडणूक न राहता गोव्याच्या अस्तित्वाची, अस्मितेची आणि पुढील पिढीच्या भवितव्याची निवडणूक झाली पाहिजे.