गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय घडामोडींना मोठा वेग आला असून सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रचाराची व संघटनात्मक मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. नुकताच काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचा गोवा दौरा पार पडला. त्यांच्या सभेनंतर राज्यातील राजकीय वर्तुळात विविध मुद्यांवरून आरोप-प्रत्यारोपांची तीव्र वादळे उठली आहेत. निवडणुकीची रंगीत तालीम आतापासूनच दिसून येत आहे. राजकीय पक्षांमधील संवादाची पातळी खालावल्याचे आणि वैयक्तिक आकस वाढल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
गेली १२ वर्षे सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाकडे प्रचंड आर्थिक व संघटनात्मक पाठबळ उभे आहे. याउलट, विरोधी पक्षांमध्ये एकतेचा स्पष्ट अभाव दिसून येत आहे. काँग्रेसमधील अंतर्गत मतभेद, रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी तील उभी फूट आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची राजकीय धरसोड वृत्ती यामुळे विरोधी पक्ष विस्कटलेल्या अवस्थेत आहे. नेत्यांमधील वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेमुळे विरोधी पक्षांत समन्वयाचा अभाव निर्माण झाला असून, ही परिस्थिती सत्ताधारी पक्षाच्या पथ्यावर पडत असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
गोव्यातील राजकीय-सामाजिक समीकरणांचा सखोल अभ्यास केल्यास, प्रदीर्घ काळ सत्तेत राहिलेल्या पक्षासमोर विरोधी लाटेचा सामना करण्याचे आव्हान असते. मात्र, राज्यात प्रभावी विरोधी पक्षाचा अभाव असल्याने सध्या सत्ताधारी भाजपची पकड मजबूत दिसते. असे असले तरी, आगामी निवडणुकीत भाजपला अंतर्गत आव्हानांना सामोरे जावे लागण्याची दाट शक्यता आहे. एकाच मतदारसंघात अनेक इच्छुक उमेदवार असल्याने प्रत्यक्ष तिकीट वाटपानंतर भाजपमध्ये बंडखोरीचे झेंडे फडकण्याची चिन्हे आहेत.
दुसरीकडे, मागील निवडणुकीत १० टक्के मते मिळवणाऱ्या रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीतील फुटीमुळे नवमतदारांमधील आशेचे किरण मावळले आहेत. तसेच मगोपच्या युतीबाबतच्या अनिश्चित धोरणामुळे राजकीय साशंकता कायम आहे. आगामी काळात कोणत्या राजकीय युती आकाराला येतात आणि उमेदवार कसे ठरतात, यावरच गोव्याच्या राजकारणाची भावी दिशा ठरणार आहे.
- तन्वी बाणे