गोवा विधानसभेची निवडणूक येत्या फेब्रुवारीत होण्याचे संकेत खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. दुसरीकडे सत्ताधारी भाजप यापूर्वीच निवडणुकीच्या तयारीला लागलेला आहे, तर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसनेही निवडणुकीसाठी कंबर कसली आहे. त्यासाठी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे गोव्यात दाखल झालेले असून त्यांच्या उपस्थितीत पक्षाने वेर्णा येथे आयोजित केलेल्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात त्यांनी काल मार्गदर्शन केले. खर्गे हे पक्षाध्यक्ष झाल्यापासून त्यांचे प्रथमच गोव्यात आगमन झालेले असल्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. आम आदमी पार्टीही गोव्याकडे गांभीर्याने पाहात असून आपचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आणि दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री असलेल्या आतिषी यांचे वरचेवर गोव्यात दौरे होत असतात आणि अनेक मुद्द्यांवर ते सतत लोकसंपर्कात असतात. स्थानिक मगो पक्ष हा सत्ताधारी आघाडीतील घटक असला तरी त्यानेही निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. पण तो आघाडीत असल्याने त्याच्या तयारीवर मर्यादा आलेल्या दिसतात. दुसरा स्थानिक पक्ष गोवा फॉरवर्ड हाही निवडणुकीच्या तयारीत मागे नाही. त्याने संपूर्ण गोवाभर मतदार संपर्क यात्रा काढण्याचा कार्यक्रम आखलेला आहे. त्याशिवाय रिव्होल्युशनरी गोवन्स, गोवा विकास पक्ष हेही यावेळी रिंगणात असणार, अशी चिन्हे आहेत. पण ते कोणत्या मतदारसंघात असतील यावर सारे गणित अवलंबून राहणार आहे. पण सध्याची चिन्हे पाहिली तर भाजप-मगो युती, काँग्रेस, आप व गोवा फॉरवर्ड अशी चौरंगी लढत होऊ शकते. मात्र काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डमध्ये युती झाली, तर एकंदर लढतीत रंग भरू शकेल. पण सध्याचे वातावरण पाहता फॉरवर्डवाले 'एकला चलो रे' हीच भूमिका पत्करतील असे दिसते. पण विविध मतदारसंघांचा कानोसा घेतला आणि तेथील हालचाली पाहिल्या, तर केवळ सत्ताधारी भाजपातच नव्हे तर अन्य पक्षांतही इच्छुक उमेदवारांच्या वाढत्या संख्येमुळे उमेदवार निवडीची डोकेदुखी होईल असे दिसत आहे.
आजवरच्या निवडणुकांचा आढावा घेतला तर प्रत्येकवेळी निम्म्या आमदारांना पराभव पत्करावा लागतो. त्यामुळे तेवढ्याच संख्येत नवे चेहरे विधानसभेत पोहोचत असतात. पण तरीही कोणीच स्वतः होऊन उमेदवारीचा त्याग करताना आढळत नाही, त्यामागील कारण सत्तेची हाव असावी. त्यामुळेच उमेदवारी मिळविण्यासाठी प्रत्येक पक्षात शर्यत लागलेली असते. सत्ताधारी पक्षात ते प्रमाण अधिक असते. तशातच गोवा भाजपचे अध्यक्ष दामोदर नाईक यांनी मागे 'नव्या आणि तरुण चेहऱ्यांना पक्ष प्राधान्य देईल' असे जे निवेदन केले आहे ते अनेकांना तसेच भाजपच्या विद्यमान आमदारांनाही बुचकळ्यात टाकणारे आहे. केवळ भाजपलाच नव्हे, तर कोणत्याही पक्षाला विद्यमान आमदाराला उमेदवारी नाकारणे तसे सहजासहजी शक्य नसते. आमदारालाच नव्हे, तर एकदा उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर त्या नावात बदल केला, तर काय होऊ शकते त्याचे प्रत्यंतर हल्लीच बिहारमधील पोटनिवडणुकीत त्या पक्षाला आलेले आहे. त्यामुळे दामू नाईक यांनी जे नव्या चेहऱ्यांचे विधान केले आहे, ते खरेच अंमलात येणार का, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. कोणत्याही पक्षाला तसे नवे चेहरे देणे सध्या तरी शक्य वाटत नाही. उमेदवार कशाला, एकदा एखाद्याला मंत्री केले की नंतर वर्षानुवर्षे तोच मंत्री राहतो, फक्त निवडणुकीत तो हरला, तरच त्यात खंड पडतो, ही आजवरची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे कितीही निवडणुका झाल्या तरी लोकांना तीच तीच तोंडे परत परत पहावी लागत असतात.
आज तर सत्ताधारी भाजपची विचित्र कुचंबणा झाल्याचे पहायला मिळत आहे. मुख्यमंत्री जे पुन्हा भाजपच सत्तेवर येणार असल्याचे छातीठोकपणे सांगत आहेत, तसे झाले तर त्या पक्षाला सध्याच्या सगळ्या मंत्र्यांना पुन्हा पदे द्यावी लागतील. बरे, त्याने भागत नाही तर अनेक माजी मंत्री व माजी मुख्यमंत्रीही भाजपच्या उमेदवारीसाठी धडपडत आहेत, त्यामुळे यदाकदाचित त्यांना उमेदवारी मिळाली आणि ते निवडून आले, तर मंत्रिपदांसाठी होणारी लठ्ठालठ्ठी डोळ्यांसमोर आणा. केवळ भाजपच नव्हे, तर अन्य कोणालाही बहुमत मिळाले तरी चित्र वेगळे नसणार, त्यासाठी २००७ ते २०१२ दरम्यानचे उदाहरण आहे. सत्तेसाठी लागणारी ही शर्यत किव करावी अशीच आहे. विशेषतः एकदा मुख्यमंत्र्यांसारखे उच्चपद किंवा अनेक वर्षे मंत्री राहिल्यावर ती व्यक्ती स्वतः होऊन सत्तेपासून बाजूला झाली तर युवकांना नव्या चेहऱ्यांना त्या पदावर संधी मिळू शकते, पण भारतीय राजकारणात तर त्याची वानवाच आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री किंवा मंत्री किंवा खासदार किंवा आमदार म्हणून २०-२५ वर्षे राजकारणात असलेले नेते त्याच पदाला चिकटून बसलेले आढळतात. नव्या रक्ताला त्यामुळे संधी मिळत नाही आणि त्यातूनच असंतोष तयार होऊ लागतो. राजकारणात मंत्री किंवा नेते यांना नसलेली निवृत्ती हेच त्याचे कारण असावे. प्रत्येक पक्षाने त्यासाठी स्वतःला एक चौकट घालून घेतली, तर त्यावर तोडगा निघू शकतो. सत्ताधाऱ्यांना त्यासाठी पुढाकार घेता येण्यासारखा आहे. त्यामुळे केवळ पक्षांतर्गत असंतोषच दूर होईल असे नव्हे, तर एक नवा पायंडाही पडू शकेल. परवा माजी आमदारांना मिळत असलेल्या निवृत्ती वेतनाची यादी समाजमाध्यमांवर प्रसृत झाली. त्या यादीमुळे जनमानसात आता नवी चर्चाही सुरू झाली आहे. आयुष्यभर मान मोडून नोकरी करणाऱ्यांनाही इतके भरघोस निवृत्ती वेतन मिळत नाही. त्यासाठी आता राजकारण्यांसाठीही निवृत्ती मर्यादा निश्चित केली जावी, त्यामुळे नव्याने आमदार झालेल्यांनाही हा आणि अन्य लाभ तर मिळतीलच, पण उमेदवारीसाठी लागणारी शर्यत कमी होईल असे अनेक जण म्हणू लागले आहेत. गोवा निवडणूक दारात येऊन ठेपलेली असल्याने या बदलाची सुरवात गोव्यातून केली व त्यासाठी सगळ्याच राजकीय पक्षांनी पुढाकार घेतला आणि उमेदवार ठरवताना माजी मुख्यमंत्री, मंत्री व आमदार असलेल्यांना वगळून नवीन चेहरे निवडले, तर त्यातून एक वेगळे राजकारण सुरू होऊ शकेल, अशी आशा करता येते.
- प्रमोद ल. प्रभुगावकर
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार व राजकीय विश्लेषक आहेत)