संसदेचे पावसाळी अधिवेशन गुरुवारी संपले; पण ते संपताना लोकशाही व्यवस्थेसमोर एक गंभीर प्रश्न सोडून गेले की, संसद ही प्रश्नांवर चर्चा करण्याची सर्वोच्च घटनात्मक संस्था राहिली आहे की सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या राजकीय शक्तीप्रदर्शनाचे व्यासपीठ बनत चालली आहे? यावेळच्या अधिवेशनात १९ बैठका झाल्या, १२ विधेयके मंजूर झाली; परंतु लोकसभेची उत्पादकता अवघी १९ टक्के, तर राज्यसभेची ३९ टक्के राहिल्याचे अहवालावरून स्पष्ट होते. विशेष म्हणजे मंजूर झालेल्या विधेयकांपैकी केवळ एका विधेयकावर सभागृहात प्रत्यक्ष सविस्तर चर्चा झाली. ही आकडेवारी केवळ सरकारी कामकाजाची नाही; ती संसदीय लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी धोक्याची घंटा आहे.
संसदेच्या शेवटच्या दिवशी तर परिस्थिती अतिशय खालावलेली दिसली. विरोधकांचे आंदोलन, सत्ताधाऱ्यांची प्रत्युत्तरात्मक घोषणाबाजी आणि संसद परिसरात आमनेसामने आलेले दोन्ही बाजूंचे खासदार, हे दृश्य संसदीय चर्चेपेक्षा राजकीय आखाड्याचे अधिक वाटत होते. विरोधकांनी माकडांची खेळणी आणून पंतप्रधानांवर निशाणा साधला. खालच्या दर्जाच्या घोषणा देण्यात आल्या, तर सत्ताधारी खासदारांनी, 'राहुल गांधी उत्तर द्या,' अशा घोषणा देत प्रत्युत्तर दिले. विरोधकांनी सभागृहात सरकारला जाब विचारावा आणि सरकारने त्याला सभागृहात उत्तर द्यावे हा संसदीय मार्ग मानला जातो, पण दोन्ही बाजूंनी सभागृहाबाहेर घोषणा देणे हा त्याचा पर्याय होऊ शकत नाही. सरकारकडे बहुमत आहे म्हणून विरोधकांच्या प्रश्नांना टाळणे, चर्चा लांबवणे किंवा विरोधकांना राजकीय घोषणाबाजीपुरते मर्यादित करणे योग्य नाही. त्याचवेळी विरोधकांनी एखादा गंभीर विषय उपस्थित करून चर्चेची मागणी करताना स्वतःच सभागृहाचे कामकाज बंद पाडणे, हा विरोधाभास आहे. संसदेत सरकारला घेरण्याची सर्वांत प्रभावी शस्त्रे कोणती असतील तर प्रश्न, पुरावे, तथ्ये, संसदीय प्रक्रिया, समित्या आणि मतविभाजनाची मागणी करणे. घोषणा आणि फलक त्यांची जागा घेऊ शकत नाहीत. लोकशाहीत विरोधकांचे काम सरकारला अस्वस्थ ठेवणे हेच आहे. विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाई असो, परीक्षेतील गैरप्रकार असोत किंवा कोणत्याही मंत्रालयाच्या निर्णयावर प्रश्न असो, विरोधकांनी प्रश्न विचारलेच पाहिजेत. पण विरोध आणि गोंधळ यात फरक आहे. विरोधकांकडे संसद हे सर्वांत प्रभावी व्यासपीठ असताना त्याच व्यासपीठाचे कामकाज ठप्प करून बाहेर आंदोलन करणे म्हणजे स्वतःच्या हातातील घटनात्मक शस्त्र कमकुवत करणे होय. यावेळी विद्यार्थी आंदोलनाच्या प्रश्नावरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये तीव्र संघर्ष झाला आणि दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर सभागृह ठप्प केल्याचे आरोप केले.
सत्ताधाऱ्यांकडे बहुमत असते; पण त्यामुळे त्यांना प्रश्नांपासून सुटका मिळत नाही. उलट बहुमताच्या सरकारने विरोधकांना अधिक वेळ देऊन त्यांच्या प्रश्नांना तथ्यपूर्ण उत्तरे देणे अपेक्षित असते. सरकारला एखादा प्रश्न गैरसोयीचा वाटला म्हणून तो चर्चेपासून दूर ठेवणे आणि विरोधकांनी गोंधळ घातला म्हणून चर्चा न करणे, दोन्ही लोकशाहीसाठी घातक आहेत. संसद ही केवळ विधेयके मंजूर करण्याची यंत्रणा नाही. ती सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाची सार्वजनिक छाननी करणारी संस्था आहे. मुळात समस्या केवळ एका अधिवेशनाची नाही. भारतीय राजकारणात गेल्या काही वर्षांत राजकीय संवादाची भाषा खालावत चालली आहे. पूर्वी संसदेत वैचारिक संघर्ष होत असे. आज वैयक्तिक टोमणे, घोषणाबाजी, फलक, नारे आणि कॅमेऱ्यासमोरचे प्रदर्शन यांना अधिक महत्त्व मिळत आहे. माकडाचे खेळणे आणणे हे राजकीय व्यंग म्हणून कोणाला प्रभावी वाटू शकते. पण प्रश्न असा आहे की त्या खेळण्यामुळे देशातील एखाद्या नागरिकाची समस्या सुटते का? विषयापेक्षा प्रतिमा महत्त्वाची, चर्चेपेक्षा प्रचार महत्त्वाचा आणि उत्तरापेक्षा घोषणा महत्त्वाची असे स्वरूप कामकाजाला आले आहे. संसदेतील प्रत्येक वाया गेलेला तास हा केवळ खासदारांचा वेळ नसतो. तो करदात्यांच्या पैशातून चालणाऱ्या लोकशाही संस्थेचा वेळ असतो. देशातील शेतकरी, विद्यार्थी, बेरोजगार युवक, छोटे व्यापारी, महिला, कामगार यांच्या समस्या घेऊन खासदार संसदेत जातात. त्यांना चर्चा हवी असते. सरकारकडून उत्तर हवे असते. धोरणांमध्ये सुधारणा हवी असते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी आता एक गंभीर आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. पावसाळी अधिवेशनाचा सर्वांत मोठा धडा हाच आहे की, संसद बंद पाडणे ही कोणाचीही राजकीय विजयाची खूण नाही. संसद चालवून सरकारला कठोर प्रश्न विचारणे आणि त्या प्रश्नांना सरकारने तथ्यपूर्ण उत्तरे देणे हाच खरा लोकशाहीचा विजय आहे. संसद चालली पाहिजे, ही जबाबदारी सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांची आहे. आज सर्वांत धोकादायक प्रवृत्ती म्हणजे संसदेवरील विश्वास कमी करण्याची. सरकारच्या धोरणाविरोधात देशभर आंदोलन करता येते. हे लोकशाहीचेच अधिकार आहेत. परंतु त्या विरोधासाठी संसदच निरर्थक असल्याचा संदेश देणे म्हणजे लोकशाहीच्या संस्थात्मक रचनेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे होय. जनता हे किती दिवस सहन करील, याचे चिंतन सर्वच राजकीय पक्षांनी करावे.