गावडा, कुणबी, वेळीप यांना २० ते २२ वर्षांपूर्वी आदिवासींचा दर्जा मिळाला. त्याचा लाभ म्हणून त्यांना गोव्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत आधीच आरक्षण मिळाले. नोकऱ्यांमध्ये आणि शिक्षणातही आरक्षण मिळाले. या तिघांमध्ये चौथा समाज होता गोव्यातील धनगर समाज. तो समाज मात्र मागे राहिला. तो आदिवासींमध्ये येतो हे सिद्ध करण्यास सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरल्यामुळे त्या समाजाला तो दर्जा मिळाला नाही. त्यामुळे या समाजाला 'ओबीसी'मध्ये ठेवले आहे. धनगर समाजाला आदिवासींमध्ये स्थान मिळावे यासाठी त्या समाजाचे प्रयत्न सुरू असतात; पण ते प्रयत्न सभा, बैठका घेण्यापुरते आहेत. लोकसंख्या कमी असल्यामुळे हा समाज आपली ताकद सिद्ध करण्यात कमी पडला आणि दुसऱ्या बाजूने सरकारही धनगर समाजाला आदिवासी सिद्ध करण्यात वारंवार अपयशी ठरले. धनगर समाजाचा लढा काही आजचा नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांची मागणी आहे. महाराष्ट्रातही धनगर समाजाने आदिवासी समाजाचा दर्जा मिळवण्यासाठी लढा सुरू ठेवला आहे. मात्र तिथे न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळली. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळावा म्हणून याचिका केली होती. त्यावर निवाडा देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमधून आरक्षण देण्याची याचिका फेटाळून लावली. 'धनगर' आणि 'धनगड' हे एकच असल्याचे मत नोंदवले.
उच्च न्यायालयानंतर महाराष्ट्रातील धनगर समाजाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, पण तीही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. ही सगळी स्थिती पाहता गोव्यातील धनगर समाजाला आदिवासींचा दर्जा मिळणेही कठीण आहे. गृहमंत्रालयाच्या सामाजिक अभ्यास विभागाच्या महानिबंधकांनीही गोव्यातील धनगर समाजाबाबत काही मते नोंदवून सरकारला धनगर समाजाचा एसटींमध्ये समावेश होऊ शकत नाही, असे कळवले आहे. राज्य सरकारने वेळोवेळी दिलेली स्पष्टीकरणेही महानिबंधकांना मान्य झालेली नाहीत. त्यांच्या मते गोव्यातील धनगर समाजात आदिवासी समाजाची वैशिष्ट्ये फारशी आढळत नाहीत. तसेच गवळी आणि धनगर हे एकच समाज नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच गोव्याच्या प्रस्तावाला त्यांनी कधीच समर्थन दिले नाही. धनगर हा मेंढपाळ आणि पशुपालकांचा मराठी समाज असून त्यांच्यात आदिवासी वैशिष्ट्ये फारशी आढळत नाहीत. त्याउलट, गवळी हा स्वतंत्र व्यावसायिक जातिसमूह आहे असे महानिबंधकांचे स्पष्ट मत असल्यामुळे गोव्यातील धनगर समाजाला इतक्या सहजपणे आदिवासी दर्जा मिळण्याची शक्यता नाही. अर्थात त्यांनी आपली मागणी लावून धरली असली, तरी धनगर समाज हा आदिवासी आहे हे सिद्ध करण्यासाठीचे सर्व उपाय आतापर्यंत अयशस्वी ठरले आहेत, हे मान्य करायला हवे. धनगर समाज हा रानोवनी राहणारा आहे. आत्ता कुठे तो गावाकडे येत आहे. त्यामुळे वनात राहणारा हा समाज म्हणून त्याच्याकडे त्या भावनेने पाहावे, असे जरी वाटत असले, आणि त्याच गांभीर्याने वेळोवेळी अहवाल तयार केले असले, तरी महानिबंधकांना हा समाज आदिवासी असल्याचे मान्य नाही. त्यांनी एका पत्रात तर घटनेच्या 'कलम ३४२'नुसार आदिवासींचा दर्जा हा जमातींना दिला जातो तो जातींना दिला जात नाही, धनगर ही जात असल्यामुळे घटनेच्या तरतुदीनुसार त्यांना आदिवासी दर्जा देता येत नाही, असे गोव्याला कळवले आहे.
त्यापूर्वी धारवाड विद्यापीठाने केलेल्या अभ्यासातही धनगर समाजाला आदिवासींचा दर्जा मिळण्यासाठी आवश्यक पुरावे दिले असल्याचे म्हटले होते. मानववंशशास्त्रीय दृष्टीने तो अभ्यास होता. सर्व प्रकारच्या गोष्टींचा अभ्यास करून दिलेला अहवालही मान्य होत नाही, अशा वेळी धनगर समाजाच्या आदिवासी दर्जाबाबत एक गोष्ट स्पष्ट होते; ती म्हणजे त्यांचे आदिवासी असण्याबाबत असलेले प्रश्न. त्या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत तोपर्यंत या समाजाला आदिवासी दर्जा मिळणे कठीण आहे. एरवी गावडा, कुणबी, वेळीप, धनगर समाजाने एकत्रितपणे लढा सुरू केला होता. आज गावडा, कुणबी, वेळीप यांना आदिवासी दर्जा मिळून विधानसभेत त्यांना आरक्षणही मिळत आहे. मात्र धनगर समाज आदिवासींमध्ये मोडत नाही, असे महानिबंधकांचे म्हणणे असल्यामुळे ते मागे राहिले. आता धनगर समाजाने सततच्या बैठकांचा धडाका लावला आहे. आंदोलन तीव्र करण्याचे त्यांचे प्रयत्न आहेत. कारण त्यांच्यातील राजकीय इच्छाशक्ती असलेल्या नेत्यांना आताच दर्जा मिळाला तर आरक्षणाचा लाभ होईल असे वाटत असावे. पण आरक्षणाइतकी जमातीचा दर्जा देण्याची प्रक्रिया सोपी नाही. त्यासाठी वस्तुस्थिती काय आहे, त्याचा अभ्यासही महत्त्वाचा असतो. धनगर समाजाने त्यासाठी राज्य सरकारची मदत घेऊन हा समाज आदिवासी असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी पुरावे जमा करणे गरजेचे आहे.