आज संपूर्ण जग ग्लोबल वॉर्मिंग, हवामान बदल आणि ऊर्जा सुरक्षिततेच्या दुहेरी आव्हानांचा सामना करत आहे. वाढते तापमान, अनियमित पाऊस, दुष्काळ, पूर आणि नैसर्गिक आपत्ती यांचा परिणाम आता केवळ पर्यावरणापुरता मर्यादित राहिलेला नाही; तर तो अर्थव्यवस्था, शेती, उद्योग आणि सामान्य नागरिकांच्या जीवनावरही होत आहे. अशा परिस्थितीत आर्थिक विकास आणि पर्यावरण संवर्धन यांचा समतोल साधणारा शाश्वत विकासाचा मार्ग स्वीकारणे ही काळाची गरज बनली आहे. भारताने गेल्या दशकात याच दिशेने दूरदृष्टीने पावले उचलत जगासमोर एक वेगळा आदर्श निर्माण केला आहे.
पंतप्रधान रेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने ऊर्जा क्षेत्रात केवळ परिवर्तन घडवून आणले नाही, तर स्वच्छ ऊर्जा, आत्मनिर्भरता आणि हवामान नेतृत्व यांचा प्रभावी संगम साधला आहे. सौर आणि पवन ऊर्जेचा झपाट्याने विस्तार, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, पंतप्रधान सूर्य घर : मोफत वीज योजना, मोठ्या सौर ऊर्जा उद्यानांची उभारणी, ऑफशोअर पवन ऊर्जा, बॅटरी ऊर्जा साठवण, स्मार्ट ग्रीड आणि राष्ट्रीय ग्रीन हायड्रोजन मिशन यांसारख्या उपक्रमांनी भारताच्या ऊर्जा धोरणाला नवे परिमाण दिले आहे. या सर्व प्रयत्नांचा उद्देश केवळ कार्बन उत्सर्जन कमी करणे एवढाच नसून, भारताला ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर, सक्षम आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक राष्ट्र बनवणे हा आहे.
या प्रयत्नांचे परिणाम आज ठोस स्वरूपात दिसून येत आहेत. भारताची स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता २८८.६ गिगावॅट झाली असून, २०१४ मधील ७६ गिगावॅट क्षमतेच्या तुलनेत ती जवळपास चारपट वाढली आहे. त्यामध्ये सौर ऊर्जेचा सर्वाधिक वाटा असून तिची क्षमता सुमारे १६२ गिगावॅट आहे, तर पवन ऊर्जेची क्षमता ५७ गिगावॅट इतकी आहे. विशेष म्हणजे, देशाच्या एकूण स्थापित वीज क्षमतेपैकी सुमारे ५४ टक्के क्षमता आता नवीकरणीय स्रोतांमधून उपलब्ध झाली आहे. ही वाढ भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रातील बदलत्या दृष्टिकोनाची साक्ष देणारी आहे.
तथापि, भारताचा ऊर्जा विकास हा केवळ नवीकरणीय ऊर्जेपुरता मर्यादित नाही. देशाच्या प्रत्येक घराला, उद्योगाला, रुग्णालयाला, रेल्वेला आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चोवीस तास अखंड वीज मिळणे हीदेखील तितकीच महत्त्वाची जबाबदारी आहे. म्हणूनच भारताने औष्णिक, अणुऊर्जा आणि नवीकरणीय ऊर्जा यांचा संतुलित ऊर्जा मिश्रणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. या धोरणामुळे ऊर्जा संक्रमण अधिक वास्तववादी आणि विश्वासार्ह ठरत असून, बॅटरी ऊर्जा साठवण, पंप्ड हायड्रो स्टोरेज, स्मार्ट ग्रीड आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित ऊर्जा व्यवस्थापन प्रणालींना विशेष प्राधान्य दिले जात आहे.
भारताच्या ऊर्जा परिवर्तनाचा सर्वाधिक सकारात्मक परिणाम ग्रामीण भागात दिसून येत आहे. 'प्रधानमंत्री कुसुम योजने'मुळे शेतकरी केवळ वीज ग्राहक राहिलेला नाही, तर तो ऊर्जा उत्पादक बनत आहे. मार्च २०१९ पासून या योजनेअंतर्गत १५.२७ गिगावॅट विकेंद्रित अक्षय ऊर्जा क्षमता निर्माण झाली असून २७.८३ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला आहे. ११.५ लाखांहून अधिक सौर पंपांच्या स्थापनेमुळे दरवर्षी ७९.३ कोटी लिटर डिझेलची बचत होत आहे, तर १.४९ कोटी टन कार्बन उत्सर्जनात घट करण्यास मदत होत आहे. यामुळे सिंचनासाठी दिवसा विश्वासार्ह वीज उपलब्ध झाली असून, पडीत जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारून अतिरिक्त वीज ग्रीडला विकण्याची संधीही निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भारतीय शेतकरी आज केवळ अन्नदाता नसून ऊर्जादाता म्हणूनही देशाच्या विकासात योगदान देत आहे.
स्वच्छ ऊर्जेचा लाभ ग्रामीण भारतापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. शहरांमधील लाखो कुटुंबांनाही रूफटॉप सोलरमुळे वीजबिलात मोठी बचत होत आहे. 'पंतप्रधान सूर्य घर : मोफत वीज योजना' ही या परिवर्तनातील महत्त्वाचा टप्पा ठरली आहे. आज देशभरातील ५०.०६ लाखांहून अधिक कुटुंबांनी रूफटॉप सौर प्रणालींचा लाभ घेतला आहे. विशेष म्हणजे, योजना सुरू होण्यापूर्वीच्या दहा वर्षांत देशात ७.९४ लाख रूफटॉप सौर प्रणाली बसविण्यात आल्या होत्या; तर ही योजना सुरू झाल्यानंतर अवघ्या दोन वर्षांत त्यापेक्षा अनेकपटीने अधिक प्रगती झाली आहे. ₹७५,०२१ कोटींच्या तरतुदीसह राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेमुळे सध्या दर सहा दिवसांत एक लाख कुटुंबे लाभार्थी ठरत आहेत. आतापर्यंत ₹२८,०२४ कोटींचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले असून, सुमारे १९ लाख कुटुंबांचे वीजबिल शून्यावर आले आहे. याशिवाय, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये १२ लाखांहून अधिक कुटुंबांनी अतिरिक्त वीज ग्रीडला विकून ₹४२१ कोटींचे उत्पन्न मिळविले आहे.
भारतातील स्वच्छ ऊर्जा क्रांतीचा पुढील महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे ऊर्जा क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 'आत्मनिर्भर भारत' आणि 'मेक इन इंडिया' या संकल्पनांना नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्राने नवे बळ दिले आहे. सन २०१४ मध्ये केवळ २.३ गिगावॅट असलेली सौर पीव्ही मॉड्यूल उत्पादन क्षमता आज सुमारे २१३ गिगावॅट, तर सौर पीव्ही सेल उत्पादन क्षमता १.२ गिगावॅटवरून ३२ गिगावॅट इतकी वाढली आहे. यामुळे सौर मॉड्यूल आयातीवरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी झाले असून, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मधील ४.३५ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी असलेली आयात २०२५-२६ मध्ये सुमारे १ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी खाली आली आहे. ही सुमारे ७७ टक्क्यांची घट भारताच्या औद्योगिक आत्मनिर्भरतेचे प्रभावी प्रतीक आहे.
स्वच्छ ऊर्जेच्या पुढील पर्वात राष्ट्रीय ग्रीन हायड्रोजन मिशन महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. स्टील, खत, रिफायनरी, जहाज वाहतूक आणि अवजड परिवहन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये ग्रीन हायड्रोजन हा जीवाश्म इंधनाचा सक्षम पर्याय ठरणार आहे. हायड्रोजनवर चालणाऱ्या बस आणि ट्रकचे प्रायोगिक प्रकल्प तसेच हायड्रोजन इंधन भरणी केंद्रांची उभारणी या दिशेने भारताने ठोस पावले उचलली आहेत. हरित इंधनाच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताला अग्रस्थान मिळवून देण्याच्या दृष्टीने ही महत्त्वाची सुरुवात आहे.
संशोधन संस्था, उद्योग आणि स्टार्टअप्स यांच्या सहकार्याने भारत या क्षेत्रातही स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे.
भारताचा ऊर्जा प्रवास हा केवळ वीज उत्पादन वाढविण्याचा कार्यक्रम नाही; तो पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक प्रगती, ग्रामीण सक्षमीकरण आणि राष्ट्रीय आत्मनिर्भरतेचा व्यापक विकासमंत्र आहे. आज स्वच्छ ऊर्जा ही लाखो कुटुंबांच्या जीवनात आर्थिक बचत, रोजगार, उत्पन्न आणि ऊर्जा सुरक्षिततेचे नवे पर्व घेऊन आली आहे.
हवामान बदलाच्या आव्हानावर मात करताना भारताने विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल साधणारा एक प्रभावी आदर्श जगासमोर ठेवला आहे. स्वच्छ ऊर्जा, आत्मनिर्भरता आणि लोकसहभाग यांच्या बळावर भारत केवळ ग्लोबल वॉर्मिंगविरुद्ध यशस्वी लढा देत नाही, तर विकसित, सक्षम आणि शाश्वत भविष्याचा भक्कम पाया रचत आहे.
- श्रीपाद येस्सो नाईक, (लेखक ऊर्जा तसेच नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचे केंद्रीय राज्यमंत्री आहेत.)