गोवन वार्ता। प्रतिनिधी
पणजी : सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या (पीडब्ल्यूडी) कामगार सोसायटीतील कामगारांना सेवेत कायम करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला दिले आहेत. सेवेत कायम करण्याची कामगार सोसायटीतील कामगारांची मागणी फेटाळणारा उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. कल्याणकारी राज्यात अनेक वर्षे सेवा देणाऱ्या कामगारांना तांत्रिक कारणांमुळे सेवेत कायम न करणे योग्य नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
रूपेश गावकर आणि इतर कामगारांनी सेवेत कायम करण्याच्या मागणीसाठी २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने २८ जुलै २०२३ रोजी ही याचिका फेटाळली. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला याचिकादारांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून याचिकादारांना सेवेत कायम करण्याचे निर्देश गोवा सरकारला दिले.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांकडे १९६७ ते २००३ या कालावधीत याचिकादार कामाला लागले होते. कुशल, अकुशल आणि अतिशय कुशल स्वरूपाची कामे हे कामगार करत होते. या कामगारांचे शोषण किंवा अन्याय होऊ नये, यासाठी सरकारने सर्व कामगारांची सोसायटी स्थापन केली. त्यानंतर २७ जुलै २०१२ रोजी कामगार सोसायटीतील कामगारांना सेवेत कायम करण्यासाठी धोरण तयार करण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. कामगार सोसायटीतील कामगारांना कोणत्या पद्धतीने सेवेत कायम करता येईल, याचा विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. मीटर रीडर, वर्क असिस्टंट, हेल्पर, प्लंबर आणि इलेक्ट्रिशियन या पदांवर त्यांना कायम करण्याचे ठरवण्यात आले. सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील नव्या भरतीवर बंदी घालताना सोसायटीतील कामगारांना कायम करण्याची तरतूद आर्थिक विभागाने मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार मान्य केली. सोसायटीत नव्या कामगारांचा समावेश करू नये आणि कामगार कायम झाल्यानंतर सोसायटी बंद करावी, असाही निर्णय घेण्यात आला.
तरीही २०१३ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम खात्याने कामगारांच्या भरतीची जाहिरात दिली. ४ डिसेंबर २०१३ रोजी आठ वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या १,३९९ कामगारांना तात्पुरता (टेम्पररी) दर्जा देण्यात आला. खात्यात पदे उपलब्ध होतील त्यानुसार सोसायटीतील कामगारांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सेवेत कायम करण्याच्या मागणीसाठी कामगार संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी पदे उपलब्ध होतील, त्यानुसार कामगारांना सेवेत कायम करण्यात येईल, असे सरकारने न्यायालयात सांगितले. या आश्वासनानंतर कामगार संघटनेची याचिका निकाली काढण्यात आली.
यानंतरही सार्वजनिक बांधकाम खात्याने २०१४ मध्ये थेट भरतीसाठी जाहिराती दिल्या. त्यानंतर २०१८ मध्ये सेवेत कायम करण्याच्या मागणीसाठी कामगारांनी मुख्य सचिवांना निवेदन दिले. मुख्य सचिवांनी ते प्रधान मुख्य अभियंत्यांकडे पाठवले. प्रधान मुख्य अभियंत्यांनी हे निवेदन सरकारने स्थापन केलेल्या उच्चाधिकार समितीकडे पाठवले. मागणी मान्य न झाल्याने २०२१ मध्ये कामगारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेनंतर याचिकादारांनी पूरक याचिका दाखल केली. कंत्राटदारामार्फत कामगारांची भरती करणे आणि त्यानंतर सोसायटी स्थापन करून त्यांना तात्पुरता दर्जा देण्याची प्रक्रिया बेकायदेशीर आहे. याचिकादारांना सामावून घेण्यासाठी पदे निर्माण करण्याची मागणीही मान्य करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने कामगारांची याचिका फेटाळली. या निर्णयाला कामगारांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
निर्देश देताना सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले...
अनेक वर्षे सेवा दिलेल्या आणि २०१४ मध्ये तात्पुरता दर्जा मिळालेल्या याचिकादार कामगारांना कायमस्वरूपी सेवेत घ्या. सेवेत कायम करण्यासाठी गोवा सरकारने चार महिन्यांत योजना तयार करावी. खात्यात आवश्यक तेवढी कायमस्वरूपी पदे उपलब्ध नसल्यास प्रत्येक कामगारासाठी स्वतंत्र पद निर्माण करावे. संबंधित कामगार पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर किंवा नोकरी सोडल्यानंतर ते पद आपोआप रद्द होईल.
ज्येष्ठता आणि निवृत्तीच्या लाभांसाठी याचिका दाखल केल्याच्या तारखेपासून, म्हणजे ९ फेब्रुवारी २०२१ पासून कामगारांची सेवा ग्राह्य धरली जाईल. मात्र, ९ फेब्रुवारी २०२१ ते ४ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीतील कोणतीही थकबाकी त्यांना मिळणार नाही. ९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी कामगार सोसायटीचे सदस्य असलेल्या कामगारांनाच या आदेशाचा लाभ मिळेल. सर्व कामगारांना सरसकट हा लाभ मिळणार नाही.
कामगारांना कंत्राटावर घेतल्यानंतर सरकारने सोसायटी स्थापन केली. सोसायटी स्थापन करून कामगारांना तात्पुरता दर्जाही देण्यात आला. ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झालेली असल्याने त्यांच्या नियुक्त्या बेकायदेशीर म्हणता येणार नाहीत. अनेक वर्षे सेवा दिलेल्या कामगारांना सेवेत कायम करणे योग्य ठरेल.
२७०० कामगारांना मिळणार लाभ
सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कामगार सोसायटीत एकूण सुमारे २,७०० कामगार आहेत. त्यापैकी १,६०० कामगारांना तात्पुरता दर्जा आहे, तर १,१०० कामगार रोजंदारीवर आहेत. तात्पुरता दर्जा असलेल्या कामगारांचे दोन गट आहेत. २०१३ पर्यंत भरती झालेले १,२०० कामगार पहिल्या गटात आहेत, तर २०१३ नंतर भरती झालेले ४०० कामगार दुसऱ्या गटात आहेत. ज्या कामगारांनी याचिका दाखल केली, ते न्यायालयाच्या आदेशानुसार सेवेत कायम होतील. तसेच जुन्या कामगारांनाही या आदेशाचा लाभ मिळेल. सुमारे १,२०० कामगारांना या आदेशाचा लाभ मिळायला हवा, अशी माहिती कामगार सोसायटीचे नेते अजय प्रभुगावकर यांनी दिली.
कामगारांची मंत्र्यांसोबत बैठक
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत यांच्यासोबत कामगार सोसायटीतील कामगारांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर नेमक्या किती कामगारांना या आदेशाचा लाभ मिळणार, हे स्पष्ट होईल. कामगारांना कायम करण्यासाठी योजना तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार योजना तयार केली जाईल, असे अजय प्रभुगावकर यांनी सांगितले.