गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी : गोव्यात अद्याप ७७.४१ टक्के वनहक्क दावे प्रलंबित आहेत. १०.१२ टक्के दावे निकाली काढून जमिनीच्या सनदांचे वाटप करण्यात आले असून, १२.४७ टक्के वनहक्क दावे फेटाळण्यात आले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्रालयाने दिली आहे.
मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, वनहक्क कायद्यांतर्गत १०,३४६ दाव्यांचे अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यापैकी ९,९५८ वैयक्तिक दावे, तर ३८८ सामुदायिक दावे आहेत. एकूण १०,३४६ दाव्यांपैकी ८,०९९ दावे अद्याप प्रलंबित आहेत, तर १,२९० दावे फेटाळण्यात आले आहेत. १,०४७ दावे निकाली काढून अर्जदारांना जमिनीच्या सनदा देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये १,०२८ वैयक्तिक दावे, तर १९ सामुदायिक दाव्यांचा समावेश आहे. आतापर्यंत वनहक्क दाव्यांतर्गत सुमारे २० हजार एकर जमिनीसाठी सनदांचे वाटप करण्यात आले आहे.
अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्यता) कायदा, २००६ अंतर्गत जंगलात राहण्याचा, जमीन ताब्यात ठेवण्याचा, तसेच उपजीविकेसाठी स्वतः जमीन कसण्याचा अधिकार अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वननिवाशांना मिळतो. या कायद्यानुसार दाव्यांची मान्यता आणि पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत जंगलात राहणाऱ्या आदिवासी किंवा पारंपरिक वननिवाशांना त्यांच्या ताब्यातील जमिनीतून बेदखल करता येत नाही. त्यामुळे ज्यांचे दावे प्रलंबित आहेत, अशा व्यक्ती किंवा समुदायांना अद्याप विस्थापित करण्यात आलेले नाही.
१०,३४६ अर्ज प्राप्त
राज्यात आतापर्यंत वनहक्क दाव्यांसाठी एकूण १०,३४६ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी ९,९५८ वैयक्तिक, तर ३८८ सामुदायिक अर्ज आहेत.