पणजी : गोवा शासनाने डॉ. मेधा साळकर यांच्याकडे आरोग्य सेवा खात्याच्या संचालकपदाचा अतिरिक्त ताबा सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय सेवा नियमांचे उल्लंघन करणारा आणि बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत डॉ. सलीना नाईक यांनी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणावर न्यायालयात सोमवारी, १० ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
या याचिकेत राज्य सरकार, आरोग्य खाते, आरोग्य सेवा संचालनालय, कार्मिक खाते तसेच डॉ. मेधा साळकर यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. गोवा सरकारने ३१ जुलै रोजी आदेश जारी करून डॉ. साळकर यांच्याकडे आरोग्य संचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला होता.
सेवा नियमांचे थेट उल्लंघन असल्याचा आरोप
डॉ. सलीना नाईक यांनी याचिकेत नमूद केले आहे की, आरोग्य सेवा संचालक हे उच्च पद भरण्यासाठी शासनाने ठरावीक 'फीडर कॅडर' (Feeder Cadre) निश्चित केले आहे. या नियमानुसार उपसंचालक आणि वैद्यकीय अधीक्षक-सह-उपसंचालक या पदांवरील अधिकाऱ्यांनाच संचालकपदाचा प्रभार किंवा पदोन्नती दिली जाऊ शकते. परंतु, डॉ. मेधा साळकर या सध्या मुख्य वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत असून हे पद निश्चित केलेल्या फीडर कॅडरमध्ये येत नाही. त्यामुळे त्यांना थेट संचालकपदाचा ताबा देणे हे सेवा नियमांचे उघड उल्लंघन आहे.
ज्येष्ठता यादी डावलल्याचा दावा
तसेच, सरकारने १८ मे रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत सेवा ज्येष्ठता यादीनुसार (Seniority List) डॉ. नाईक या सर्वात वरिष्ठ अधिकारी आहेत. असे असतानाही सेवा ज्येष्ठतेत अव्वल असलेल्या अधिकाऱ्याला डावलून नियमबाह्य पद्धतीने नियुक्ती केल्याने या ज्येष्ठता यादीचे महत्त्वच संपुष्टात आले आहे, असा दावा डॉ. नाईक यांनी न्यायालयात केला आहे.
नियुक्ती रद्द करण्याची आणि स्थगितीची मागणी
याचिकाकर्त्या डॉ. नाईक यांनी उच्च न्यायालयाकडे मागणी केली आहे की, डॉ. मेधा साळकर यांच्या नियुक्तीचा आदेश तत्काळ रद्द करण्यात यावा आणि सेवा ज्येष्ठतेनुसार स्वतःची (डॉ. नाईक यांची) आरोग्य संचालकपदी नियुक्ती करण्यात यावी. तसेच, या याचिकेचा अंतिम निवाडा होईपर्यंत डॉ. साळकर यांच्या नियुक्ती आदेशाच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंतीही त्यांनी न्यायालयाला केली आहे. या प्रकरणी १० ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.