मोपा विमानतळ परिसरात महाराष्ट्र हद्दीतील जमीनखरेदीची होणार चौकशी: बावनकुळे

मोपा विमानतळाजवळील दोडामार्ग व सावंतवाडी तालुक्यातील गेल्या पाच वर्षांतील जमीन व्यवहारांची चौकशी केली जाईल, असा इशारा महाराष्ट्राच्या महसूल मंत्र्यांनी दिला. बिगरशेतकऱ्यांनी केलेल्या बेकायदेशीर जमीन खरेदीवर एसआयटीद्वारे कठोर कारवाई होणार आहे.

Story: गोवन वार्ता | प्रतिनिधी |
37 mins ago
मोपा विमानतळ परिसरात महाराष्ट्र हद्दीतील जमीनखरेदीची होणार चौकशी: बावनकुळे

पणजी: उत्तर गोव्यातील मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या (Mopa International Airport) नजीक असलेल्या महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग आणि सावंतवाडी तालुक्यांमधील संशयास्पद व बेकायदेशीर जमीन व्यवहारांची आता व्यापक पातळीवर चौकशी केली जाणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. ते गोवा दौऱ्यावर होते. पुन्हा महाराष्ट्रात रवाना होताना त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.


 

महाराष्ट्र विधिमंडळात याप्रकरणी लोकप्रतिनिधींकडून अनेक गंभीर प्रश्न आणि तक्रारी उपस्थित करण्यात आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर परप्रांतीय बिल्डरांनी कायदे व नियम बाजूला सारून शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावल्याच्या तसेच बेकायदेशीर खरेदी-विक्री केल्याच्या आरोपांची गांभीर्याने दखल घेण्यात आली आहे. कोकण विभागीय आयुक्त आणि दोन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष तपास पथकाद्वारे (SIT) या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू झाली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.




महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांनुसार, राज्यात केवळ शेतकरी दाखला असलेल्या व्यक्तीलाच शेतजमीन खरेदी करण्याचा वैधानिक अधिकार आहे. मात्र, मोपा विमानतळ कार्यान्वित झाल्यानंतर या सीमावर्ती भागात अनेक बड्या धनदांडग्यांनी आणि विकासकांनी बिगरशेतकरी असतानाही शेतजमिनींची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करून 'लँड बँकिंग' (Land Banking) सुरू केल्याचे उघडकीस आले आहे. याशिवाय, अधिकृत कृषी विभागांतर्गत (Agricultural Zone) येणाऱ्या जमिनींचे कायदेशीररीत्या झोनिंग न बदलताच नियमबाह्य भूखंड (Plotting) पाडून त्यांची विक्री केल्याच्या गंभीर तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत.



या सर्व गैरप्रकारांची गांभीर्याने दखल घेत महाराष्ट्र शासनाने दोडामार्ग आणि सावंतवाडी या दोन्ही तालुक्यांमधील गेल्या पाच वर्षांतील सर्व जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांची पुनरतपासणी करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. या चौकशीदरम्यान कोणत्याही व्यवहारात गैरप्रकार, बनावट कागदपत्रे किंवा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा शासनाकडून देण्यात आला आहे. तसेच, जमिनींच्या व्यवहारात पारदर्शकता राखण्यासाठी खरेदीदारांनी शासनाच्या नियमांनुसार रीतसर झोन बदलूनच पुढील व्यवहार करावेत, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा
सर्व पहा