पणजी : आरोग्य आणि लेखा खात्याने आरोग्य खात्यातील निवृत्त कर्मचाऱ्यास थकित निवृत्ती वेतन ६ टक्के व्याजासह परत द्यावे अशी शिफारस मानवाधिकार आयोगाने केली आहे. याबाबत श्रीपाद आर्लेकर यांनी तक्रार दाखल केली होती. निवृत्तीनंतर लेखा खात्याने चुकीच्या पद्धतीने निवृत्ती वेतन रोखून धरल्याची तक्रार त्यांनी केली होती. आयोगाने दोन्ही खात्यांना याबाबत केलेल्या कारवाईचा अहवाल ४ सप्टेंबर २०२६ किंवा त्यापूर्वी सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, तक्रारदार ३० नोव्हेंबर २०२५ रोजी निवृत्त झाले होते. यानंतर लेखा खात्याने ४ मे २०२६ रोजी सुधारित वेतन निश्चिती पत्रक जारी केले. यामध्ये असा दावा करण्यात आला की १ ऑक्टोबर २०१४ ते ३० नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत त्यांना चुकून अतिरिक्त वेतनवाढ (इन्क्रिमेंट) देण्यात आली होती. याची वसुली करण्यासाठी त्यांचे नियमित निवृत्तीवेतन तसेच केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९७२ नुसार मिळणारे अनिवार्य तात्पुरते निवृत्तीवेतन आठ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रोखून ठेवले.
आर्लेकर यांनी १५ जून २०२६ रोजी मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. ही वसुली तसेच निवृत्तीवेतन रोखणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा त्यांनी केला. आयोगाने निरीक्षण नोंदवले की, अतिरिक्त वेतन ही वेतन निश्चितीदरम्यान झालेली प्रशासकीय चूक होती. यामध्ये कोणताही फसवणुकीचा किंवा चुकीची माहिती देण्याचा प्रकार झालेला नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निकालात, खात्यांच्या चुकीमुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून अतिरिक्त पगाराची वसुली करणे कायदेशीरदृष्ट्या अमान्य केले आहे.
राज्य सरकारने निवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून वसुली करण्यास बंदी घालणारे कार्मिक खात्याचे परिपत्रक स्वीकारले आहे. आयोगाने स्पष्ट केले की, शासकीय खाती त्यांच्या स्वतःच्या प्रशासकीय चुकांमुळे निवृत्त अधिकाऱ्याचे नुकसान करू शकत नाहीत. त्यामुळे तक्रारदाराचे १ डिसेंबर २०२५ पासून देय असलेले सर्व निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीनंतरचे लाभ त्वरित वितरित करणे, निवृत्तीपूर्वी झालेल्या कोणत्याही अतिरिक्त पेमेंटसाठी कोणतीही कपात न करता, ४ मे २०२६ च्या सुधारित वेतन निश्चितीच्या आधारे लाभांची गणना करणे अशी शिफारस आयोगाने केली आहे.