नवी दिल्ली: न्यायालयीन सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण आणि त्यातील ऑडिओ-व्हिडिओ क्लिप्स सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यासंदर्भातील आपल्या २४ जुलैच्या आदेशाबाबत निर्माण झालेला संभ्रम सर्वोच्च न्यायालयाने दूर केला आहे. मान्यताप्राप्त वृत्तसंस्थांना न्यायालयाच्या कामकाजाचे वृत्तांकन करण्यास कोणतीही मनाई नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, बातम्या प्रसिद्ध करताना किंवा वृत्त प्रसारित करताना न्यायालयीन कामकाजाच्या प्रत्यक्ष ऑडिओ किंवा व्हिडिओ क्लिप्सचा वापर करता येणार नाही, असा पुनरुच्चार सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भातील स्पष्टीकरण दिले. न्यायालयाच्या २४ जुलै रोजीच्या अंतरिम आदेशातील परिच्छेद ११ वरून प्रसारमाध्यमांमध्ये आणि कायदेशीर वर्तुळात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. यावर बोलताना खंडपीठाने नमूद केले की, मान्यताप्राप्त वृत्तसंस्था आणि पत्रकारांना न्यायालयीन घडामोडी आणि निकालांचे वृत्तांकन करण्यापासून रोखण्याचा कोणताही हेतू न्यायालयाचा नाही. प्रसारमाध्यमे पूर्वीप्रमाणेच न्यायालयात घडणाऱ्या घडामोडींची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवू शकतात; मात्र त्यासाठी कोर्टातील लाईव्ह स्ट्रिमिंगच्या क्लिप्स वापरता येणार नाहीत.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, वृत्तसंस्था सुनावणीचे वृत्तांकन चालू ठेवू शकतात, परंतु २४ जुलैच्या आदेशातील परिच्छेद १० मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तींचे पालन सर्वांना बंधनकारक असेल. या नियमानुसार, संबंधित न्यायालयाच्या (सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय) निबंधक जनरलांच्या (Registrar General) पूर्वपरवानगीशिवाय न्यायालयीन कामकाजाचे ऑडिओ किंवा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग डाऊनलोड करणे, एडिट करणे, सोशल मीडियावर पोस्ट करणे अथवा त्याद्वारे कमाई (Monetization) करणे यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी सांगायची झाल्यास, पत्रकार हर्षिता ग्रोवर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (PIL) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सोशल मीडियावर आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर न्यायालयीन कामकाजाच्या लहान-लहान व्हिडिओ क्लिप्स संदर्भहीन रीतीने, अथवा दिशाभूल करणाऱ्या मथळ्यासह प्रसारित केल्या जात आहेत. यामुळे न्यायालयाची प्रतिष्ठा मलिन होत असून न्यायव्यवस्थेवरील जनतेच्या विश्वासाला तडा जात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेवर अंतरिम आदेश देताना न्यायालयाने केंद्र सरकारला एक नोडल मंत्रालय नियुक्त करण्याचे आणि सर्व उच्च न्यायालयांना लाईव्ह स्ट्रिमिंगच्या प्रभावाबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, या प्रकरणात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स 'मेटा' (Meta) आणि 'एक्स' (X) यांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने आरटीआय (RTI) कार्यकर्त्यांच्या एका मध्यस्थ अर्जाला मंजुरी देत त्यांना न्यायालयात बाजू मांडण्याची परवानगी दिली. केंद्र सरकार, सोशल मीडिया मध्यस्थ आणि विविध उच्च न्यायालयांना आपले उत्तर सादर करण्यासाठी वेळ देत न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत स्थगित केली आहे.