गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी : राज्यातील विविध बँकांनी २०२३-२४ ते २०२५-२६ या तीन वर्षांत डिजिटल व अन्य पद्धतीने आर्थिक फसवणूक झाल्याच्या ५१० तक्रारी केल्या होत्या. या काळात एकूण ४१.७१ कोटी रुपयांची फसवणूक झाली. आतापर्यंत यातील केवळ ८७ लाख रुपये परत मिळाले आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातून ही माहिती मिळाली आहे. यामध्ये क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांचा समावेश नाही.
अहवालानुसार, बँकिंग, डिजिटल पेमेंट व अन्य आर्थिक फसवणुकीच्या तक्रारींचा समावेश आहे. राज्यातील विविध बँकांनी २०२३-२४ मध्ये ३४६ तक्रारी दाखल केल्या होत्या. यामध्ये २४.०९ कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाली होती. यातील १५ लाख रुपये परत मिळवण्यात यश आले. २०२४-२५ मध्ये १३४ तक्रारी दाखल केल्या होत्या. यामध्ये ५.५३ कोटी रुपयांची फसवणूक झाली होती. यातील ३ लाख रुपये परत मिळवता आले. २०२५-२६ मध्ये १२.०९ कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याच्या ३० तक्रारी दाखल झाल्या. यातील ४ लाख रुपये परत मिळाले आहेत. संपूर्ण देशात आर्थिक फसवणुकीत डिजिटल पद्धतीने फसवणूक करण्याचे प्रमाण अधिक आहे. चेक, डिमांड ड्राफ्टद्वारे फसवणुकीचे प्रमाण कमी आहे. फसवणुकीच्या घटनांची नोंद करण्यासाठी आरबीआयने बँकांसाठी ऑनलाईन सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री सुरू केल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
महाराष्ट्रातून सर्वाधिक तक्रारी
वरील कालावधीत महाराष्ट्रातील बँकांकडून सर्वाधिक १.२० लाख तक्रारी दाखल झाल्या. यामध्ये सुमारे ३३ हजार कोटी रुपयांची फसवणूक झाली. त्यातील ९५४ कोटी रुपये परत मिळवण्यात यश आले. हरियाणा, गुजरात, दिल्ली येथील बँकांकडून तक्रारींची संख्या अधिक आहे. तर नागालँड, लडाखमध्ये हे प्रमाण कमी आहे.