गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी : बलात्कार प्रकरणांतील दोघा संशयितांना शनिवारी मेरशी येथील जलदगती न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. एका प्रकरणात पीडितेनेच खटला पुढे चालवण्यास नकार दिला, तर दुसऱ्या प्रकरणात पीडितेने गर्भपाताचा केलेला दावा सिद्ध होऊ शकला नाही. दोन्ही निवाडे न्या. डॉ. पूजा कवळेकर यांनी दिले.
बार्देश तालुक्यातील पीडितेने ३ सप्टेंबर २०२० रोजी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, संशयिताने २० आॅगस्ट ते ३ सप्टेंबर २०२० दरम्यान तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. तिला आणि नातेवाईकांना फोन करून त्रास दिला. जिवे मारण्याची धमकीही संशयिताने दिली होती. तक्रारीची दखल घेऊन पर्वरी पोलिसांनी संशयित रब्बानी शेखविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. २९ ऑक्टोबर २०२० रोजी आरोपपत्र दाखल केले होते. प्रथमदर्शनी पुराव्यांची दखल घेऊन न्यायालयाने ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी आरोप निश्चित करून खटला सुरू केला. न्यायालयात संशयितातर्फे अॅड. अभरीश गवंडळकर यांनी बाजू मांडली. पोलीस तपासादरम्यान आणि न्यायालयात सादर केलेल्या व्हिडिओत संशयित व पीडितेमध्ये परस्पर संमतीने संबंध असल्याचे दिसून आले आहे. आक्षेपार्ह व्हिडिओ पीडितेला ब्लॅकमेल केल्याचा आरोप केला होता; मात्र असा व्हिडिओ तपासात आढळला नाही. पीडितेने स्वतःही असा व्हिडिओ पाहिला नसल्याचे न्यायालयात मान्य केले. त्यामुळे संशयिताविरोधात पुरावे नसल्याचा युक्तिवाद केला. पीडितेची न्यायालयात उलटतपासणी झाली असता, वैयक्तिक कारणास्तव खटला पुढे चालवण्याची इच्छा नसल्याचे तिने स्पष्ट केले. न्यायालयाने दोन्ही बाजू एेकून वरील निरीक्षण नोंदवून संशयित रब्बानी शेखची पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका केली.
गर्भपाताबाचे आरोप सिद्ध न झाल्याने युवक निर्दोष
दुसऱ्या प्रकरणात, पीडितेने एकाच दिवशी महिला पोलीस आणि म्हापसा पोलीस स्थानकात दिलेल्या तक्रारींत तफावत आढळून आली. पीडितेने गर्भपाताबाबत केलेले आरोप वैद्यकीय अहवाल आणि डॉक्टरांच्या साक्षीने सिद्ध होऊ शकले नाहीत, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने बार्देश तालुक्यातील ३२ वर्षीय युवकाची निर्दोष सुटका केली.
पीडितेच्या तक्रारीवरून म्हापसा पोलिसांनी ३१ आॅगस्ट २०१६ रोजी गुन्हा दाखल केला होता. पीडितेच्या तक्रारीनुसार, संशयिताने २००३ ते सप्टेंबर २०१५ या कालावधीत पीडितेशी मैत्री करून लग्नाचे वचन दिले होते. त्यावर विश्वास ठेवून त्यांच्यात अनेक वेळा शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले. त्यानंतर संशयिताने लग्नाला नकार दिला. पीडितेने एकाच दिवशी संशयिताविरोधात म्हापसा आणि पणजी महिला पोलीस स्थानकांत तक्रार दाखल केली. दोन्हीकडे तिने वेेगवेगळी माहिती दिली होती. सत्र न्यायालयाने ८ ऑक्टोबर २०१६ रोजी संशयिताला सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. म्हापसा पोलिसांनी २७ जुलै २०१७ रोजी आरोपपत्र दाखल केले. न्यायालयाने प्रथमदर्शनी पुराव्याची दखल घेऊन १८ सप्टेंबर २०१८ रोजी आरोप निश्चित केला. न्यायालयात संशयितातर्फे अॅड. मायकल नाझारेथ यांनी बाजू मांडली. पीडित आणि संशयित १८ वर्षांचे असल्यापासून परस्परांना ओळखत होते. त्यांच्यात परस्पर सहमतीने संबंध होते. पीडितेने गर्भपात केल्याचा दावा केला; मात्र पुरावे सादर केले नाही. असा युक्तिवाद करून संशयिताला निर्दोष मुक्त करण्याची मागणी केली. न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदवून संशयिताची पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका केली.