म्हापसा : हणजूण-कायसुव ग्रामसभेने रविवारी अनेक ठराव मंजूर केले. यामध्ये गावाचे शहरीकरण करणे, गावाला ‘व्यावसायिक क्षेत्र’ (कमर्शियल झोन) म्हणून घोषित करणे किंवा टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग (टीसीपी) कायद्याच्या कलम ३९ए अंतर्गत जमिनीचा वापर बदलण्यास (लँड कन्व्हर्जन) परवानगी देणे यांसारख्या भविष्यातील कोणत्याही हालचालींना एकमताने विरोध दर्शवण्यात आला.
प्रदीप हरमलकर यांनी शहरीकरणाचा मुद्दा सभेत मांडला. लोकांच्या विरोधामुळे सरकारची अधिसूचना केवळ मागे घेण्यात आली होती, ती कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आलेली नाही. जेरेमी फरेरा आणि इतर ग्रामस्थांनी याचे समर्थन केले. अंजुणा-कैसुवा यांना शहरी क्षेत्र घोषित करण्याच्या भविष्यातील प्रयत्नाला विरोध करण्याचा ठराव ग्रामसभेने मंजूर केला आणि आपली भूमिका संबंधित सरकारी विभागांना कळवण्याचा निर्णय घेतला.
अंजुनाला ‘व्यावसायिक क्षेत्र’ म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकते, अशा बातम्यांमुळेही रहिवाशांनी चिंता व्यक्त केली. अशा निर्णयाचा गावावर आणि रहिवाशांवर विपरीत परिणाम होईल, असे त्यांनी म्हटले. सरपंच सुरेंद्र गोवेकर यांनी स्पष्ट केले की, अशा वर्गीकरणाबाबत सरकार किंवा गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्याकडून पंचायतीला कोणतीही अधिकृत सूचना किंवा प्रस्ताव मिळालेला नाही. तरीही, यासंदर्भातील कोणत्याही भविष्यातील प्रस्तावाला विरोध करण्याचा ठराव ग्रामसभेने एकमताने मंजूर केला.
बैठकीत टीसीपी कायद्याच्या कलम ३९ए अंतर्गत जमिनीचा वापर बदलण्याच्या प्रक्रियेला असलेला विरोधही पुन्हा अधोरेखित करण्यात आला. गोवेकर यांनी सदस्यांना माहिती दिली की, अशा बदलांना विरोध करणारे ठराव पंचायत आणि ग्रामसभेने यापूर्वीच मंजूर केले आहेत. अलीकडेच अधिसूचित करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर आक्षेप नोंदवण्यासाठी पंचायत पुन्हा एकदा टीसीपी विभागाला पत्र लिहिणार आहे. मोकाट जनावरांच्या वाढत्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी गुरांचा कोंडवाडा उभारण्याच्या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावाबाबत गावकऱ्यांनी माहितीची मागणी केली. हरमलकर आणि इतर रहिवाशांनी अंजुना कोमुनिदादकडे जमिनीसाठी पंचायतीने केलेल्या विनंतीच्या सद्यस्थितीबद्दल विचारणा केली. गोवेकर म्हणाले की, पंचायत या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत असून, योग्य जागेसाठी कोमुनिदादला आधीच पत्र लिहिले आहे.
बेकायदेशीर फलकांचीही चौकशी सुरू
रस्त्यालगतच्या बेकायदेशीर फलकांचीही चौकशी सुरू झाली. ग्रामस्थांनी आरोप केला की, क्लबसह अनेक व्यावसायिक आस्थापनांनी परवानगीशिवाय जाहिरातींचे फलक उभारले असून, त्यामुळे वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांची गैरसोय होत आहे. गोवेकर म्हणाले की, संबंधित आस्थापनांना नोटिसा बजावण्यात येतील आणि उल्लंघनांविरुद्ध पुढील कारवाई सुरू केली जाईल.