पणजी : गोव्यात व्यसनमुक्त, सुदृढ आणि सशक्त युवा पिढी घडवण्याच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक पाऊल टाकत 'नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत – संकल्प अभियान' या राज्यस्तरीय मोहिमेचा अधिकृत शुभारंभ करण्यात आला आहे. साखळी येथील कॉलेज सभागृहात आयोजित विशेष सोहळ्यात केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राज्यातील तरुण पिढीला अंमली पदार्थांच्या भयंकर विळख्यापासून दूर ठेवण्याचा आणि त्यांना देश व राज्याच्या प्रगतीत सक्रिय भागीदार बनवण्याचा दृढ संकल्प करण्यात आला. या राष्ट्रीय मोहिमेअंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आभासी (व्हर्च्युअल) प्रणालीद्वारे देशभरातील १० हजारांहून अधिक ठिकाणांवरून जोडल्या गेलेल्या १ कोटींपेक्षा जास्त युवक-युवतींशी आणि १२९ हून अधिक सामाजिक संस्थांशी थेट संवाद साधला. 'विकसित भारत २०२४७'चे भव्य ध्येय गाठायचे असेल, तर देशाची तरुण पिढी शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिकदृष्ट्या व्यसनमुक्त आणि सक्षम असणे आवश्यक आहे, असा स्पष्ट संदेश या माध्यमातून देण्यात आला.
गोव्यातील राज्यस्तरीय कार्यक्रमात बोलताना गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी तरुणांमधील वाढत्या व्यसनाधीनतेच्या समस्येवर अत्यंत सखोल आणि गांभीर्याने भाष्य केले. विशेषतः १८ ते २५ वर्षे हा वयोगट अत्यंत संवेदनशील आणि भावनिकदृष्ट्या असुरक्षित मानला जातो. याच वयाचा फायदा घेऊन असामाजिक घटक, ड्रग्ज तस्कर आणि आंतरराष्ट्रीय रॅकेट्स तरुणांना आपल्या जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न करतात. सुरुवातीला केवळ मौजमज्जा, उत्सुकता, मित्रांचा वाढता दबाव किंवा मोफत मिळणाऱ्या अमली पदार्थांच्या माध्यमातून तरुण या मार्गावर पाऊल ठेवतात. परंतु, एकदा का एखादा तरुण या प्राणघातक चक्रात अडकला की त्याचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य पूर्णपणे उद्ध्वस्त होते. या व्यसनाधीनतेचा दुष्परिणाम केवळ त्या एका व्यक्तीपुरता मर्यादित राहत नसून, त्याचे संपूर्ण कुटुंब, उज्ज्वल भविष्याची स्वप्ने आणि संपूर्ण कारकीर्द धुळीस मिळते. व्यसनाच्या गर्तेत गेलेले तरुण पैशांची निकड भागवण्यासाठी चोरी, दरोडे, मारामारी यांसारख्या गंभीर गुन्हेगारी प्रवृत्तींकडे वळतात, ही अत्यंत चिंताजनक बाब मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केली.
तरुणांना व्यसनाच्या या अंधाऱ्या जगातून बाहेर काढून त्यांच्या प्रचंड उर्जेला योग्य आणि सकारात्मक दिशा देण्यासाठी राज्य सरकार विविध पातळ्यांवर निरंतर काम करत आहे. युवकांना रोजगाराच्या व स्वतःचा विकास साधण्याच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा यावरील उत्तम उपाय आहे. या पार्श्वभूमीवर 'स्किल इंडिया', 'सीएम अप्रेंटिसशिप स्कीम' यांसारख्या विविध कौशल्य विकास योजनांसह गोवा कर्मचारी निवड आयोग (गोवा एसएससी) आणि गोवा लोकसेवा आयोग (जीपीएससी) यांच्यामार्फत तरुणांना पारदर्शक पद्धतीने नोकऱ्या उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या आवाहनानुसार आगामी १०० आठवडे राज्यभरात नशामुक्तीसाठी अखंड जनजागृती मोहीम राबवण्यात येणार आहे. या महाअभियानात राज्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये, उच्च माध्यमिक विद्यालये, पॉलिटेक्निक, आयटीआय, ग्रामपंचायती, स्वयंसेवी संस्था (NGOs), धार्मिक व सामाजिक संस्था, देवस्थान समित्या आणि तरुण स्वयंसेवकांनी उत्स्फूर्तपणे सहभागी व्हावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
व्यसनाधीनतेविरुद्धचा हा लढा केवळ पोलिसांचा किंवा प्रशासनाचा नसून तो संपूर्ण समाजाचा आहे. तरीही शासकीय पातळीवर पोलिस विभाग, क्रीडा व युवा व्यवहार संचालनालय, आरोग्य सेवा संचालनालय आणि समाजकल्याण विभाग अत्यंत समन्वयाने काम करत आहेत. दुर्दैवाने एखादा तरुण जर अमली पदार्थांच्या आहारी गेला असेल किंवा त्याला यातून बाहेर पडायचे असेल, तर त्याला दंडात्मक शिक्षेची भीती न दाखवता त्याचे पुनर्वसन करण्यावर भर दिला जाईल. प्रशासनाकडून पूर्णपणे गुप्तता पाळून अशा तरुणांना वैद्यकीय उपचार, समुपदेशन आणि पुनर्वसन सुविधा पुरवल्या जातील, असे ठाम आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तरुणांना समाजात पुन्हा सन्मानाने उभे करणे हा या योजनेचा केंद्रबिंदू आहे. या लढ्यात शिक्षक आणि पालकांची भूमिका अत्यंत निर्णायक असून, विद्यार्थ्यांनी घेतलेल्या नशामुक्तीच्या प्रतिज्ञा पाळून 'नशामुक्त युवा आणि नशामुक्त गोवा' हे स्वप्न साकार करण्यासाठी समाजाने एकत्र येणे आवश्यक आहे असेही ते म्हणाले.