पणजी : १०.०६ कोटी रुपयांच्या बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) फसवणूक आणि आर्थिक अफरातफरप्रकरणी मेरशी येथील उत्तर गोवा व सत्र न्यायालयाने कर सल्लागार नकीब नजीब मुल्ला याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला. गुन्ह्याची व्याप्ती, आर्थिक व्यवहारांचे स्वरूप आणि तपासाची गरज लक्षात घेता संशयिताची कोठडीत सखोल चौकशी आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने हा निर्णय दिला. याबाबतचा आदेश न्या. विजया आंब्रे यांनी दिला.
या प्रकरणी गोवा पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने गुन्हा दाखल केला आहे. आय. के. एरोअॅम्फिबियस प्रा. लि. कंपनीचे प्रतिनिधी इम्रान साब मडीवाले यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, कंपनीने कळंगुट येथील एक रिसॉर्ट चालवण्यासाठी घेतला होता. मात्र गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने तो रिसॉर्ट सील करण्याचे आदेश दिल्यानंतर कंपनीने १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी रिसॉर्टचा व्यवसाय बंद केला.
रिसॉर्ट बंद झाल्यानंतर कंपनीने बेळगाव येथील कर सल्लागार नकीब नजीब मुल्ला याची जीएसटीचे 'नील रिटर्न्स' दाखल करण्यासाठी नियुक्ती केली. यासाठी कंपनीने त्याला जीएसटी लॉगिन क्रेडेन्शियल्स, संवेदनशील माहिती आणि ओटीपीचा प्रवेश दिला होता. या माहितीचा गैरवापर करून संशयिताने कंपनीच्या जीएसटी खात्यात फेरफार केल्याचा आरोप आहे.
तक्रारीनुसार, कोणत्याही वस्तू किंवा सेवांचा प्रत्यक्ष पुरवठा न करता स्वतःला कंपनीचा प्रतिनिधी असल्याचे भासवून संशयिताने आय. के. एरोअॅम्फिबियस प्रा. लि.च्या नावाने १०.०६ कोटींचे बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) दावा केला. सरकारकडून मिळालेली ही रक्कम त्याने स्वतःच्या 'फेडरल लॉजिस्टिक्स' कंपनीकडे वळवून तक्रारदार कंपनीची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
बनावट स्क्रीनशॉटद्वारे फसवणुकीचे पुरावे
अटकपूर्व जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान सरकारी अभियोक्ता अर्चना भोबे यांनी न्यायालयात सांगितले की, कोणतीही वास्तविक वस्तू अथवा सेवांची देवाणघेवाण न होता संशयिताने ७.१९ कोटी रुपयांचे फसवे इनपुट टॅक्स क्रेडिट स्वतःच्या कंपनीकडे हस्तांतरित केले. यासाठी जीएसटी रिटर्नचे बनावट स्क्रीनशॉट तयार करण्यात आले आणि त्याच्या आधारे तक्रारदाराकडून मोठी रक्कम उकळण्यात आली. या रकमेचा वैयक्तिक फायद्यासाठी वापर केल्याचे प्राथमिक पुरावे तपासात समोर आले आहेत.