राज्यात दररोज सरासरी एकापेक्षा जास्त व्यक्तींना सर्पदंश!

सर्पदंश प्रतिबंध आणि नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारने २०२४ मध्ये ‘राष्ट्रीय कृती आराखडा’ तयार केला आहे. या आराखड्याअंतर्गत राज्यांना सर्पदंश प्रतिबंधक उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. तसेच आयडीएसपी आणि आयएचआयपी प्रणालीवरील आकडेवारीच्या आधारे राज्यांना सर्पदंशविरोधी लसींचाही पुरवठा केला जात आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत केंद्र सरकार राज्यांना सर्पदंशावरील औषधे, आवश्यक उपकरणे आणि उपचारासाठी लागणाऱ्या सुविधा उपलब्ध करून देते. तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सर्पदंश व्यवस्थापन, आपत्कालीन उपचार आणि नियंत्रण याबाबत प्रशिक्षण, जनजागृती मोहिमा आणि आंतरविभागीय समन्वयासाठीही आर्थिक मदत दिली जाते.

सर्पदंशाच्या घटना आणि मृत्यूंची प्रभावी नोंद व देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सर्पदंशाला ‘अधिसूचित करण्यायोग्य आजार’ म्हणून घोषित करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. राज्य सार्वजनिक आरोग्य कायदा आणि संबंधित नियमांनुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबतही पत्र पाठविण्यात आल्याचे केंद्रीय आरोग्य खात्याने स्पष्ट केले आहे.