गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी : कायदा विभागातील दोन कायदा साहाय्यकांच्या पदोन्नतीचा विचार करण्यासाठी सरकारने पदोन्नती प्रक्रियेचा आढावा घ्यावा, असे निर्देश गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हा आढावा घेण्याची प्रक्रिया आठ आठवड्यांत पूर्ण करावी, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. गौरी नाईक आणि शायनी नाईक यांच्या याचिकेवर निकाल देताना न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
याचिकाकर्त्यांची नियुक्ती कायदा साहाय्यक म्हणून वीज खात्यात १८ एप्रिल २००७ रोजी झाली होती. त्यानंतर १६ फेब्रुवारी २०१० रोजी दोन्ही याचिकाकर्त्यांना सेवेत कायम करण्यात आले. पुढे १ जून २०१० रोजी त्यांची कायदा विभागात कायदा साहाय्यक म्हणून बदली करण्यात आली. कायदा विभागातील इतर कायदा साहाय्यकांप्रमाणेच काम करूनही त्यांना कमी वेतनश्रेणीत ठेवण्यात आले होते. याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर त्यांना कायदा विभागातील इतर कायदा साहाय्यकांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. तरीही सचिवालय संवर्गात याचिकाकर्त्यांचा समावेश करण्यात आला नसल्याने कायदा अधीक्षक पदाच्या पदोन्नतीसाठी त्यांचा विचार करण्यात आला नाही. सचिवालय संवर्गात समावेश नसल्यामुळे अधीक्षक पदानंतरच्या अवर सचिव पदासाठीही त्यांचा विचार होऊ शकत नाही, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे.
काय आहे आदेश ?
सरकारने गोवा लोकसेवा आयोगाशी सल्लामसलत करून पदोन्नती प्रक्रियेचा आढावा घ्यावा.
यासाठी समिती स्थापन करून आढाव्याची प्रक्रिया आठ आठवड्यांत पूर्ण करावी.
याचिकाकर्त्यांचा २०१० पासून सचिवालय संवर्गात समावेश आहे, असे गृहीत धरून ही प्रक्रिया राबवावी.