पणजी :गोव्यातील वाढती लोकसंख्या आणि गेल्या पंधरा वर्षांतील स्थलांतरामुळे आगामी जनगणनेनंतर विविध समाजांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्याचा थेट परिणाम विधानसभा मतदारसंघांच्या आरक्षणावर होऊ शकतो. विशेषतः आदिवासी समाजाची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या दहा टक्क्यांपेक्षा कमी राहिल्यास त्यांना सुरुवातीला केवळ तीन आरक्षित जागांवर समाधान मानावे लागू शकते, असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केला आहे.
जनगणनेनंतर आरक्षणाचे चित्र बदलण्याची शक्यता
जनगणनेची पहिली फेरी पूर्ण झाली असून, त्यामध्ये प्रत्येक कुटुंबातील सदस्यांची प्राथमिक माहिती संकलित करण्यात आली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात फेब्रुवारी २०२७ पासून प्रत्येक व्यक्तीचे वय आणि इतर वैयक्तिक तपशील नोंदवले जाणार आहेत. सध्या आधार जोडणीच्या आकडेवारीनुसार गोव्याची लोकसंख्या सुमारे १६.४० लाख असून, २०११ च्या तुलनेत जवळपास दोन लाखांनी वाढ झाली आहे. मात्र, अंतिम लोकसंख्या जनगणना पूर्ण झाल्यानंतरच निश्चित होणार आहे.
सध्या विधानसभा आरक्षणाचा निर्णय २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे घेतल्यास आदिवासी समाजाला चार जागा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, नवीन जनगणनेनंतर आरक्षण निश्चित झाल्यास बदललेल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणामुळे जागांची संख्या कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
गेल्या काही वर्षांत झालेल्या स्थलांतरामुळे गोव्यात विविध जाती आणि धर्मांच्या लोकसंख्येत लक्षणीय बदल झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. काही धर्मांच्या लोकसंख्येत मोठी वाढ झालेली दिसून येऊ शकते. या बदलांचा परिणाम केवळ अनुसूचित जमातींच्या (एसटी) आरक्षणावरच नव्हे, तर भविष्यात अनुसूचित जातींच्या (एससी) आरक्षित मतदारसंघांवरही होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अंतिम जनगणना अहवालानंतरच जातनिहाय आणि धर्मनिहाय अचूक चित्र स्पष्ट होणार असल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली.
२०११ च्या जनगणनेनुसार केपे (१८,८३०), सांगे (११,३९९), काणकोण (१०,६८०), प्रियोळ (१०,१६०), नुवे (९,१५७), कुडतरी (७,१५९), शिरोडा (६,८८८) आणि वेळ्ळी (६,४६१) या मतदारसंघांत आदिवासी समाजाची लक्षणीय लोकसंख्या आहे. सांगे, केपे, काणकोण आणि प्रियोळमध्ये ही संख्या कमी होण्याची शक्यता तुलनेने कमी असली, तरी आरक्षणाचा अंतिम निर्णय हा एकूण लोकसंख्येतील टक्केवारीवर अवलंबून असतो. त्यामुळे नव्या जनगणनेनंतर आरक्षणाचे संपूर्ण चित्र बदलू शकते.