म्हापसा : येथील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत खटल्याचा सामना करत असलेल्या न्यूटन मुथुरी किमानी या २६ वर्षीय विदेशी नागरिकाला त्याचे मास्टर ऑफ फार्मसीचे (एम. फार्म) शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी बंगळुरूला जाण्याची परवानगी दिली आहे. न्यायालयाने हा अर्ज सशर्त मंजूर केला आहे.
अर्जदार संशयित न्यूटन किमानी याने २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात एम.फार्म. अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला होता. कोलवाळ येथील मध्यवर्ती कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत रवानगी होण्यापूर्वी संशयिताने या अभ्यासक्रमाची पहिली दोन सत्रे (सेमीस्टर) पूर्ण केली होती. ही कोठडी सुरू असलेल्या पीएमएलए खटल्याच्या आणि सत्र न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या दुसऱ्या एका खटल्याच्या संदर्भात होती.
उच्च न्यायालयाने २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आरोपीला सशर्त जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर, एम. फार्म अभ्यासक्रमाची तिसरी आणि चौथी सत्रे पूर्ण करण्यासाठी बंगळुरूला जाण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी त्याने म्हापसा येथील मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या विशेष न्यायालयात अर्ज केला.
आपल्या अर्जात किमानी याने नमूद केले की, उच्च शिक्षण पूर्ण करण्याची तीव्र इच्छा आहे. जामीनाच्या सर्व अटींचे, ज्यात ईडीकडे दरमहा हजेरी लावण्याचे पालन करण्यास कटिबद्ध आहे.
विशेष न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, आरोपीला गोव्याबाहेर प्रवास करण्याची परवानगी देण्याबाबतचा निर्णय घेण्याचे अधिकार उच्च न्यायालयाने विशेष न्यायालयाच्या विवेकाधीन अधिकारावर (डिस्क्रेशन) सोपवले होते.
आरोपी पीएमएलए अंतर्गत गुन्ह्यासाठी खटल्याचा सामना करत आहे. या टप्प्यावर असे म्हणता येणार नाही की, आरोपीला उच्च शिक्षण घेण्याची परवानगी दिल्याने खटल्याच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होईल. शिक्षण घेण्याचा अधिकार हा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
विशेष न्यायालयाने आरोपीला कर्नाटक राज्यातील बंगळुरू येथे एम.फार्म अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची परवानगी दिली. मात्र, त्यासाठी काही अटी लागू केल्या आहेत. आरोपीला बंगळुरूमधील स्थानिक पोलीस स्थानकात महिन्यातून किमान एकदा हजेरी लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने घातलेल्या जामीनाच्या अटींनुसार, त्याला दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी ईडीच्या कार्यालयातही हजेरी लावावी लागेल. त्याला तीन दिवसांच्या आत न्यायालयाकडे बंगळुरूमधील आपला पूर्ण निवासी पत्ता, तसेच मोबाईल क्रमांक आणि ईमेल आयडी सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याव्यतिरिक्त, त्याला प्रत्येक सुनावणीच्यावेळी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर राहावे, आवश्यकता भासल्यास प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे, न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय आरोपीला भारत सोडून जाण्याची परवानगी दिली जाणार नाही आणि त्याचे पारपत्र न्यायालयाच्या ताब्यात राहील.
न्यायालयाने ब्युरो ऑफ इमिग्रेशनलाही या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले असून यातील कोणत्याही अटीचे उल्लंघन झाल्यास, दिलेली परवानगी रद्द करण्याची मागणी करण्यास तपास यंत्रणेला मोकळीक असेल, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
ईडीचा जामीन अर्जाला विरोध
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) या अर्जाला विरोध केला. ईडीने युक्तिवाद केला की, हा अर्ज अस्पष्ट असून आवश्यक तपशीलांचा आधार नाही आणि तथ्यांच्या अपूर्ण सादरीकरणावर आधारित आहे. तसेच, दुसऱ्या राज्यात जाण्याची परवानगी दिल्यास आरोपी पळून जाण्याची किंवा कायदेशीर प्रक्रियेतून निसटण्याची शक्यता आहे, असा दावाही ईडीने केला.