न्यायालयाकडून राजेश नाईकसह दक्षता संचालनालयाला नोटीस
पणजी : जमिनीचे रूपांतरण शुल्क कमी आकारून राज्य सरकारच्या तिजोरीचे नुकसान केल्याचा आरोप असलेल्या माजी मुख्य नगर नियोजक राजेश नाईक विरोधातील चौकशी दक्षता संचालनालयाने बंद केली होती. याला आक्षेप घेऊन गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने राजेश नाईकसह दक्षता संचालनालयाला नोटीस जारी केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
या प्रकरणी स्वप्नेश शेर्लेकर, जुझे ग्रासियस आणि रूपेश शिक्रे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत राज्य सरकार, नगर नियोजन खात्याचे सचिव, मुख्य नगर नियोजक, राजेश नाईक आणि दक्षता संचालनालय यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकेनुसार, गोवा नगर व नियोजन कायद्यांतर्गत जमिनीच्या रूपांतरणासाठी वाढीव शुल्क लागू असताना जुने आणि कमी दर आकारण्यात आल्याने सरकारचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
त्यानुसार, प्रति चौरस मीटर १,००० रुपये आकारण्याऐवजी केवळ २०० रुपये आकारल्याने राज्य सरकारच्या तिजोरीचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा करून याचिकादार स्वप्नेश शेर्लेकर याच्यासह इतर याचिकादाराने २०२५ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी अर्थ खात्याने वेळीच हस्तक्षेप करून वरील नुकसान होण्यापासून रोखले.
कारवाई रद्द करण्यावरून वाद
या प्रकरणी २०२५ मध्ये दाखल झालेल्या याचिकेनंतर दक्षता संचालनालयाने चौकशी व शिस्तभंगाची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, ५ मे २०२६ रोजी ही कारवाई रद्द करून राजेश नाईक यांना सर्व सेवाविषयक व आर्थिक लाभ पुन्हा बहाल करण्यात आले. या निर्णयाला आव्हान देत दाखल करण्यात आलेल्या नव्या याचिकेची दखल घेत उच्च न्यायालयाने संबंधितांना नोटीस जारी केली आहे.
