पणजी : ऑनलाइन प्रणालीद्वारे जमीन आणि इतर स्थावर मालमत्तेची ‘एनिव्हेअर रजिस्ट्रेशन’ यंत्रणा लागू करणारे गोवा हे तिसरे राज्य ठरले आहे. अशीच प्रणाली वाहतूक खात्यात लागू करण्याचा आमचा विचार सुरू आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
‘नॅशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम’ अंतर्गत जिल्ह्याअंतर्गत एनिव्हेअर रजिस्ट्रेशन प्रणालीचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. या वेळी मुख्य सचिव व्ही. कांदावेलू, कायदा सचिव संदीप जॅकीस, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी अंकित यादव, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी एग्ना क्लिटस आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
लोकांना केंद्रस्थानी ठेवून हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. सुरुवातीला चाचणीदरम्यान काही त्रुटी येण्याची शक्यता आहे. परंतु एनआयसी आणि आयटीजी खाते या त्रुटी सुधारतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
ज्या भागांत जास्त विकास होत आहे, जसे की बार्देश आणि तिसवाडी उप-निबंधक कार्यालयांमध्ये खूप रांगा लागायच्या आणि क्रमांक मिळत नव्हता. या गोंधळात लग्नांची नोंदणी बाकी राहिल्याने आणखी समस्या निर्माण होत होत्या. आमच्या प्रशासनाने लोकांसाठी अनुकूल असे तंत्रज्ञान आणून ‘एनिव्हेअर रजिस्ट्रेशन’ची अंमलबजावणी करणारे गोवा हे देशातील तिसरे राज्य ठरले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
उद्योग क्षेत्रात व्यवसाय सुलभता आणण्यासाठी विविध सुधारणा केल्या आहेत. तंत्रज्ञानाचा वापर करून आम्ही मनुष्यबळावरील ताण कमी केला आहे. काही उप-निबंधकांना लोकांना कसे हाताळावे हे माहीत असते. लोकांशी चांगल्या प्रकारे बोलून हे उप-निबंधक त्यांच्याशी एक नाते जोडतात. या प्रणालीद्वारे आता तुम्हाला हवा त्या उप-निबंधकाकडे नोंदणी करता येईल. त्यांच्या बदल्यांची मागणी करण्याची गरज उरलेली नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
घरी बसून करता येणारी ‘एनिव्हेअर रजिस्ट्रेशन’ प्रणाली वाहन नोंदणीसाठी वाहतूक खात्यात लागू करण्याचा विचार सुरू आहे. हीच चांगली पद्धत उपजिल्हाधिकारी कार्यालयांसोबतच इतर कार्यालयांमध्येही लागू केली जाईल. आम्ही सर्व उप-निबंधक कार्यालये अपग्रेड करण्याचे काम सुरू केले आहे. पाच वर्षांत उत्तम सुविधा आणि तंत्रज्ञानावर भर देऊन विलंब कमी करणे व कागदपत्रे लवकरात लवकर मार्गी लावणे शक्य झाले आहे, असे मत मुख्यमंत्र्यांनी मांडले.
‘माझे घर’ योजनेतही सुधारणा करणार!
‘माझे घर’ योजनेतही आम्हाला विविध सुधारणा आणायच्या आहेत आणि याबद्दल अधिकारी आपल्या सूचना देत आहेत. तंत्रज्ञानावर आधारित पारदर्शक सुधारणा आणल्या पाहिजेत जेणेकरून जमिनीचे किंवा घराचे विक्रीपत्र करताना कोणतीही अडचण येऊ नये. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना रांगेत उभे राहण्याची गरज पडणार नाही आणि परदेशी नागरिक व इतर राज्यातील लोकांची गर्दी कमी होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.