पणजी : पाणी पुरवठा यंत्रणेत पारदर्शकता आणणे व नागरिकांना स्वच्छ व सुरक्षित पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने मानवाधिकार आयोगाने विविध शिफारशी केल्या आहेत. सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य खात्याने पाणी पुरवठा मीटरची तपासणी करण्यासाठी नियमावली तयार करणे तसेच प्रत्येक ग्राहकाच्या मीटरची तीन महिन्यांतून एकदा तपासणी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मुख्य अभियंता, वाळपई विभागाचे सहाय्यक अभियंता आणि आरोग्य सचिवांना निर्देश देण्यात आले आहेत.
जून महिन्यात सत्तरी तालुक्यातील झर्मे गावात पिण्याच्या पाण्यात अळीसदृश जंतू सापडले होते. या प्रकरणी आयोगाने स्वेच्छा दखल घेतली होती. याबाबत खात्याने केलेल्या पाहणीत पाणी ग्राहकाच्या घरावरील टाकीत असाच एक जंतू आढळला होता. आयोगाने खात्यांना लोकांमध्ये पाण्याच्या जागेभोवती स्वच्छता राखण्याबाबत जागृती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पाण्याच्या टाक्यांची झाकणे योग्य रीतीने बंद राहतील, त्यात पावसाचे पाणी, धूळ, किडे किंवा इतर दूषित घटक शिरणार नाहीत, याची खात्री खात्यांनी करावी, असे आयोगाने म्हटले आहे.
याशिवाय खात्यांनी सर्व ग्रामपंचायती, नागरी स्थानिक संस्थांना नोटीस बोर्ड, सोशल मीडियाद्वारे नियमांचे पालन करण्याबाबत प्रसिद्धी देण्याचे निर्देश द्यावेत, असे आयोगाने म्हटले आहे. मीटर रिडरसाठी डिजिटल किंवा भौतिक स्वरूपात एक ‘चेकलिस्ट’ तयार करून दिली जावी. मीटर रिडरना त्यांच्या नियमित भेटीदरम्यान याची पडताळणी करावी आणि हा अहवाल संबंधित क्षेत्राच्या साहाय्यक अभियंत्यांना सादर करावा. अभियंत्यांनी या चेकलिस्टचे निरीक्षण करून ग्राहकांना मार्गदर्शन करावे. पाण्याच्या टाक्या, मीटर व इतर सुविधांची तपासणी करण्यासाठी आरोग्य विभागाने अचानक भेटी द्याव्यात, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
ॲपद्वारे मीटर फोटो, रिपोर्ट सादर करण्याची शिफारस
मुख्य अभियंत्यांनी बिलिंग एजन्सींसोबत मिळून एक यंत्रणा तयार करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. मीटर रिडरचा अहवाल ॲपमध्ये समाविष्ट केला जावा. दोन्ही जिल्ह्यांमधील मीटर रिडर्सनी मीटरचे फोटो आणि अहवाल बिलिंग एजन्सींना सादर करावेत. तसेच त्याची प्रत नियमितपणे साहाय्यक अभियंत्यांकडे पाठवावी, असे आयोगाने म्हटले आहे.