पणजी: राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या (एनईपी) अंमलबजावणीबाबत गोवा देशात आघाडीवर आहे. ही आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. एनईपीमुळे बदललेल्या अभ्यासक्रमाचे चांगले परिणाम दिसू लागले आहेत. आम्ही पुढील शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता दहावी आणि अकरावीसाठी एनईपी लागू करणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. बुधवारी 'शिक्षा समागम २०२६' या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी खात्याचे सचिव प्रसाद लोलयेकर, संचालक शैलेश झिंगडे, उच्च शिक्षण संचालनालयाचे भूषण सावईकर, इंद्राणी भादुरी आणि मेघना शेटगावकर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, देशात चाळीस वर्षे एकाच पद्धतीचा अभ्यासक्रम शिकवला जात होता. २०१४ नंतर यामध्ये बदल करण्याचा निर्णय झाला. सर्व तज्ज्ञांची मते लक्षात घेऊन एनईपी २०२० आणण्यात आले. यानुसार विद्यार्थी केवळ परीक्षार्थी बनू नयेत, यासाठी अनेक बदल करण्यात आले आहेत. एनईपीद्वारे विद्यार्थ्यांना व्यवहार्य शिक्षण देऊन त्यांच्यातील कल्पकता वाढवली जात आहे. राज्य सरकारने शिक्षण क्षेत्रात पायाभूत सुविधा देखील वाढवल्या आहेत. तंत्रज्ञान आले तरी ते शिक्षकांची जागा घेऊ शकणार नाही; उलट शिक्षकांनी तंत्रज्ञानाचा वापर करून घेणे आवश्यक आहे.
ते म्हणाले की, विद्यार्थ्यांनी केवळ परीक्षार्थी बनू नये, तर त्यांनी अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून नवीन कौशल्य शिकण्याचा प्रयत्न करावा. काही दिवसांपूर्वी पणजीमध्ये 'नीट' परीक्षेबाबत विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. आम्ही याबाबत काहीच म्हटले नव्हते; मात्र या आंदोलनात गोव्याबाहेरील व्यक्तीने 'फ्री उमर खालिद'चे पोस्टर दाखवले. युएपीए (UAPA) अंतर्गत गुन्हा दाखल असलेल्या व्यक्तीला पाठिंबा देणे चुकीचे आहे. गोव्यातील धार्मिक सलोखा बिघडवण्याचा प्रयत्न आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. विकसित भारतासाठी आपल्याला सुसंस्कृत, राष्ट्रवादी विचारांचे विद्यार्थी तयार करायचे आहेत.
केंद्राने जैवसंवेदनशील क्षेत्राबाबत मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. याबाबत आम्ही केंद्राला सूचना देणार आहोत. ही अंतिम अधिसूचना नसल्याने लोकांनी गैरसमज करून घेऊ नये, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
ई-वेस्ट प्रणाली २८ ऑगस्टपासून
मुख्यमंत्री म्हणाले की, गोव्यात ई-वेस्टवर प्रक्रिया करणारे केंद्र २८ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. आम्हाला घनकचरा व्यवस्थापनात देशात आघाडी घ्यायची आहे.