गोवन वार्ता न्यूज डेस्क
नवी दिल्ली : पुढील सुनावणी होईपर्यंत विद्यार्थी आंदोलनातील आंदोलकांना अटक करू नये, तसेच ज्यांचा गुन्हेगारी इतिहास नसलेल्या आंदोलकांची तातडीने सुटका करा, असे महत्त्वपूर्ण निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने कॉक्रोच जनता पक्षाच्या (सीजेपी) नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनाच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे संकेत दिले आहेत. या समितीचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांकडे सोपवले जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ जुलै रोजी होणार आहे.
जंतर-मंतर येथे झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर दिल्लीसह विविध राज्यांमध्ये झालेल्या पोलीस कारवाईची दखल घेऊन न्यायालयाने दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, आसाम, केरळ आणि उत्तर प्रदेश या आठ राज्यांना नोटीस बजावली आहे. या राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पुढील सुनावणीदरम्यान ऑनलाईन उपस्थित राहण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. सुनावणीवेळी केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, विद्यार्थ्यांना शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे; मात्र आंदोलनादरम्यान हिंसा होऊ नये. काही ठिकाणी आंदोलनात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्ती सहभागी झाल्याची माहिती असून त्यांची ओळख पटविण्याचे काम सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व संबंधित राज्यांना सीसीटीव्ही फुटेज, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, वायरलेस कम्युनिकेशन, कॉल डिटेल्स आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक पुरावे सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. आंदोलनात सहभागी झालेल्या, विशेषतः विद्यार्थ्यांचा वैयक्तिक डेटा सार्वजनिक करू नये, असेही न्यायालयाने बजावले आहे. न्यायालयाने पोलिसांना एफआयआरचा तपास सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे; मात्र पुढील सुनावणीपर्यंत अटक किंवा अन्य दंडात्मक कारवाई करू नये, असे निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे ४ अंतरिम आदेश
१८ वर्षांखालील आणि गुन्हेगारी रेकॉर्ड नसलेल्या आंदोलकांना तत्काळ सोडा.
पोलिसांच्या कारवाईची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी केली जाईल. अतिरिक्त बळाचा वापर केला आहे, त्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल.
आंदोलनाशी संबंधित डिजिटल पुरावे उदा. सीसीटीव्ही फुटेज, ड्रोन रेकॉर्डिंग आणि बॉडी-वर्न कॅमेरा फुटेज जतन करा.
ज्या व्यक्तींवर पूर्वी गुन्हेगारी खटला नव्हता, त्यांच्यावर सक्तीची कारवाई करू नये.
न्यायालयाच्या अटी अमान्य; सरकारने आश्वासन पाळावे !
तरुणांच्या हिताचा विचार करून निर्णय देत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत आहे. मात्र, आंदोलक प्रदीर्घ काळापासून रस्त्यावर उतरून लढा देत असून त्यांच्या मूळ मागण्या मान्य होणे सर्वांत महत्त्वाचे आहे.
आंदोलकांवरील सर्व एफआयआर रद्द केले जावेत आणि ताब्यात घेतलेल्या सर्वांची सुटका व्हावी, ही आमची प्रमुख मागणी होती. याशिवाय केंद्र सरकारने पत्रकार परिषदेत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी.
आधीच दाखल झालेले एफआयआर मागे घेतले जाणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे; पण सरकारसोबत झालेल्या चर्चेत असा निर्णय झाला नव्हता. त्यामुळे न्यायालयाच्या अटी आम्हाला मान्य नाहीत. सरकारने दिलेला शब्द पाळला नाही, तर सीजेपी पुन्हा आंदोलन छेडेल, असा इशारा सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी दिला आहे.