एसटी राजकीय आरक्षणासाठी आता आरपारचा लढा

पत्रकार परिषदेत बोलताना उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप. सोबत इतर.
गोवन वार्ता प्रतिनिधी
मडगाव : एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी सरकारकडे वारंवार मागणी केली. संसदेत विधेयक संमत झाले व राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळालेल्या कायद्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे ‘उटा’ संघटनेतर्फे समाजात जागृती करून १३ ऑगस्ट रोजी पणजी येथे रॅलीसह महाआंदोलन केले जाईल, अशी माहिती ‘उटा’चे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी दिली.
मडगाव येथे पत्रकार परिषदेत युनायटेड ट्रायबल्स असोसिएशन अलायन्सने (उटा) सरकारला इशारा दिला. यावेळी अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, उपाध्यक्ष गोविंद शिरोडकर, अ‍ॅड. जॉन फर्नांडिस, विश्वास गावडे, रुमाल्डो गोन्साल्विस, विशेष सचिव दुर्गादास गावडे, सचिव श्रीकांत गावकर, जोसेफ वाझ, जॉयसी डायस, प्रकाश गावकर, खजिनदार नामदेव फातर्पेकर आणि संयोजक रवींद्र वेळीप यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. गोव्यातील एसटीच्या राजकीय आरक्षणाच्या घटनात्मक हक्कासाठी केंद्र सरकारने विधेयक संमत केले. याला एक वर्ष उलटले तरीही कायद्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. २३ वर्षांपासून एसटी समाज राजकीय आरक्षणापासून वंचित आहे. आरक्षण मिळण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांसह सरकारची भूमिका याबाबत राज्यभरात जागृती केली जाईल. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एसटींचे राजकीय आरक्षण लागू व्हावे, यासाठी ग्रामपातळीवर व्यापक जनजागृती बैठका घेतल्या जातील. १३ ऑगस्ट रोजी कायद्याला एक वर्ष पूर्ण होत असून केंद्र व राज्य सरकारच्या उदासीनतेविरोधात पणजी येथे महाआंदोलन केले जाईल, असे वेळीप यांनी सांगितले.
‘उटा’च्या अंतरिम कार्यकारी परिषदेच्या बैठकीत आंदोलनाची रूपरेषा निश्चित करण्यात आली. ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी संसदेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर हा कायदा अधिसूचित करण्यात आला. मात्र कायद्यातील कलम १(२) नुसार केंद्र सरकारने अंमलबजावणीची तारीख अधिसूचित न केल्याने पुढील प्रक्रिया खोळंबली आहे. राज्यातील राजकीय पक्ष व इतरांनीही आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा. राज्य सरकारने मनात आणल्यास तीन महिन्यांत आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते. तसे व्हावे अशी मागणी वेळीप यांनी केली.
आंदोलन ‘न भूतो न भविष्यती’ होणार : गोविंद गावडे
आमदार गोविंद गावडे म्हणाले की, विधेयक संमत होऊन एक वर्ष झाले. २०२७ मध्ये राजकीय आरक्षण दिले जाईल, असे मुख्यमंत्री वारंवार सांगितात. सध्या त्यांची भूमिका पाहता व राज्यात एसटी आरक्षणासंदर्भात ज्या घडामोडी घडत आहेत, त्यातून साशंकता निर्माण होते. सरकारवर दबाव आला असल्याचे दिसून येते. २३ वर्षे सरकार एसटी समाजाला गृहीत धरत आहे. यावेळी ‘न भूतो न भविष्यती’ असे आंदोलन केले जाईल. त्याचे परिणाम सरकारला भोगावे लागतील. आता समाजातील विविध गट एकत्र आले असून ते कोणताही दबाव स्वीकारणार नाहीत.
दबाव, आमिषांना बळी पडू नका : फर्नांडिस
समाजातील लोकप्रतिनिधींनी दबाव किंवा इतर आमिषांना बळी पडू नये. समाजासाठी काम केले नाही तरी चालेल; पण अडचणी निर्माण करू नका. सरकारचा छुपा अजेंडा असल्यानेच अधिसूचना काढण्यासाठी एक वर्षांचा कालावधी घेण्यात आला आहे, असा आरोप अ‍ॅड. जॉन फर्नांडिस यांनी केला.